युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश हुँदा कुनै विवादमा नफसीकन निस्कन चाहेको बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उनले आफूले ३० वर्षे न्यायिक सेवा निष्ठा र इमान्दारिताका साथ बिताएको दाबी गरे।
प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफूले हिंसाले राज्यको आत्मालाई अशक्त बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिने निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्ता काममा आफू नलाग्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिरसमेत गरे।
पौडेलले आगामी दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योटको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भारत र पाकिस्तानमा भन्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्स्योटको कामलाई छिटो सम्पन्न गरिरहेको दाबी पनि गरे।
‘हिंसाले राज्यको आत्मालाई अपांग बनाउँछ। भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिन्छ। यो मेरो आफ्नो अनुभूति हो। आजसम्म मैले यो ३० वर्ष काम गरेँ। निष्ठा र इमान्दारितामा रहेर काम गरेँ,’ उनले भने, ‘मेरो बाँकी साढे ६ वर्ष छ। म त्यो चोखो भएर निस्कन चाहन्छु। तैँले के गर्छस् भन्दा मसँग अहिले समय छैन। म यति नै भन्न चाहन्छु।’
अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले आफूले संघीयताको बारेमा न्यायकर्मीहरूबीच छलफल गराउन कोशिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक तहमा मात्रै संघीयताबारे धेरै छलफल भए पनि अदालतमा त्यसको छलफल नभएकाले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
ढुंगानाले न्यायकर्मीहरूको बीचमा संघीयताबारे बहस चलाउने काममा पहल गरिदिन सरकार र सांसदहरूलाई समेत आग्रह गरे।
‘संविधानको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतमा छ। तर संघीयताको विषयमा अदालतमा न्यायाधीशहरूको बीचमा घनीभूत छलफल भएको छैन। राजनीतिक तहमा धेरै छलफल भयो। तर हाम्रा संघीयताका आयामहरू के हुन्, हाम्रा संघीयतामा संविधानले व्यवस्था गरेर बेसिक नम्सहरू के हुन्? संघीयता भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो,’ उनले भने, ‘यो कुनै वाद होइन। तसर्थ, अर्को कुनै देशको संघीयता र हाम्रो संघीयता मिल्दैन। अघि मैले अनुहारको कुरा गरेँ। संघीयताका आफ्नापनहरू छन्। तसर्थ, हाम्रो संघीयताका मूल्यमान्यताहरू के हुन्? भन्ने बारेमा न्यायकर्मीहरूको बीचमा घनीभूत छलफल हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा त्यो कोसिस गर्छौं। र, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबाट पनि त्यो कोशिस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ।’
ढुंगानाले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतलाई भएकाले पनि न्यायकर्मीहरू माझ संघीयताबारे घनीभूत छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया