युनिकोड
सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी बाँडफाड गर्न नहुने अडान लिएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाड गर्न नहुने अडान लिएका हुन्। खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७६ को दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरुले जनसंख्यालाई आधार बनाएर आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्।
हाल छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयक अनुसार ठूला तथा जटील प्रकृतिका आयोजना, वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजना, एक प्रदेश भन्दा बढीसँग सम्बन्धित आयोजना केन्द्रीय सरकारले गर्ने, तोकिएको बमोजिम लागत अनुमान वा जनसंख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई र आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा पु-याउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाड गर्दा समस्या हुने भन्दै खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा सबै क्षेत्रमा पु-याउनु पर्ने बताएका छन्। सांसद गणेशकुमार पाहाडीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या पाँच हजार तोकियो भने जनसंख्याको सिलिङले गर्दा आयोजना नबन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताए।
सांसद रामबहादुर विष्टले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको सुनिश्चितता गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या तोकेर जान सकिने बताए।
सांसद दुर्गा पौडेलले पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुई चार वटा गाउँपालिकालाई एकैठाउँमा राख्दा त जनसंख्या पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको र त्यहाँ पानी नदिनको निम्ति जनसंख्या तोकिएको बताइन्।
बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेले जनसंख्या तोकिएपनि खानेपानीको पहुँच मौलिक हक भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जान नसक्ने ठाउँमा संघीय सरकार गएर सेवा दिन सक्ने बताए। उनले जनसंख्याको विकल्प अरु केही छ भने पनि कुनै समस्या नहुने बताए। उनले आयोजनाहरु नदोहोरिउन् र नछुटुन भन्ने हिसाबले र अधिकतम स्रोतको परिचालनका लागि जनसंख्या तोकिएको बताए।
सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो। विधेयकको परिच्छेद ३ दफा ८ मा खानेपानी तथा सरसफाईको जिम्मेवारी तथा दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया