यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले एमसीसीको सहयोग स्वीकार गरेका थिए।
जसअनुसार श्रीलंकाको विकासको लागि अमेरिकाले ४ सय ८० मिलियन डलर सहयोग गर्ने थियो।
विक्रमासिंघेले एमसीसी कार्यक्रम श्रीलंकाका एक करोड १० लाख नागरिकका लागि फाइदाजनक भएको बताएका थिए।
तर श्रीलंकामा नयाँ सरकार बनेसँगै श्रीलंकाले एमसीसीको सहयोगलाई रोकेको हो। प्रधानमन्त्री गोताबाया राजापाक्षले बिहीबार एमसीसी परियोजनाको बारेमा समीक्षा हुने बताएका छन्।
राजापाक्षले श्रीलंकामा चीनको लागानीलाई टक्कर दिन ल्याइएको अमेरिकी महत्वाकांक्षी योजना एमसीसीको समीक्षा गर्न आदेश दिइसकेका छन्।
Cabinet of Ministers approved the proposal to withhold signing of the Millennium Challenge Corporation (MCC) Agreement until recommendations are made after an in-depth study of its impact to the nation.#CabinetDecisions #VisionInAction pic.twitter.com/ZoXbGUymL9
— Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) December 21, 2019श्रीलंका ग्रामीण अर्थमन्त्री बान्दुला गुणावार्देनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै एमसीसी योजना समीक्षा गर्न चार सदस्यीय कमिटी बनाएको जानकारी दिए।
हाल एमसीसी श्रीलंकामा बहसको विषय बनेको छ। श्रीलंकाले एमसीसी सहयोग रोकेसँगै कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ,‘अमेरिकाले विकास सहयोग अनुदान दिएवापत श्रीलंकाको कुनै जमीन भाडामा लिँदैन।’
श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले सन् २०१५ मा चीनसँगका सबै सहमति र उसको लगानी बन्द गरेपछि चीनसँग श्रीलंकाको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो।
प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्व गोटबाया राजापाक्षले आफू प्रधानमन्त्री बने चीनसँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने वाचा गरेका थिए।
यसै महिनाको सुरुवातमा चीन र श्रीलंकाले महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन्। विज्ञहरुले चीनसँग नजिकिएपछि श्रीलंकाले अमेरिकालाई वेवस्ता गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। एजेन्सी
प्रतिक्रिया