युनिकोड
जनार्दन शर्मा आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छे। सैन्य पृष्ठभूमि, शैली उस्तै हक्की। उनी अहिले अर्थमन्त्रीको भूमिकामा सिंहदरबार छिरेका छन्।
अहिले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि थुप्रैले सामाजिक सञ्जालमा यही प्रश्न सोधिरहेका छन्– के शर्मा अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान भएका सक्षम नेता हुन्?
मन्त्रीको कार्यभार कसरी अघि बढाउलान् भन्ने चासोकै बीच पहिलो दिन नै शर्माले उच्च तदारुकता भने देखाएका छन्।
हक्की सुरुवात
बुधबार कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका मन्त्री शर्मा आफ्नै शैलीमा प्रस्तुत भए।
बिहान ११ बजे अर्थ मन्त्रालय पुगेका उनले त्यसअघि नै अर्थसचिव शिशिर ढुंगानालाई सम्पर्क गरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्यो भनेको थिए।
सोहीअनुसार अर्थसचिवले ३ वटा विषयको ३ वटा फाइल तयार गरेर मन्त्रीसामु पेस गरे।
यी तीनमध्ये अर्थमन्त्रीलाई जुन बढी महत्वपूर्ण लाग्छ, त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने उनको तयारी थियो।
तीन वटा फाइलमा उल्लेख थिए–
१. कोभिड –१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ५ अर्बसम्मको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिने।
२. कोभिड–१९ जोखिम न्यूनिकरणका लागि अक्सिजन प्लान्ट, एचडीयू आईसीयू तथा भेन्टिलेटर खरिदका लागि ९६ करोड १२ लाख रकमान्तर तथा ५२ करोड ४६ लाख प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सहमति दिने।
३. कोभिड –१९ संक्रमितलाई निशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएबापत केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पताललाई ५६ करोड ४१ लाख रकमान्तर र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३७ करोड २५ लाख सर्शत अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने सहमति प्रदान गर्ने।
मन्त्री शर्माले यी तीनमध्ये एक होइन, तीन वटै निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।
खर्चमा आक्रामक सुरुवात, स्रोतप्रति बेवास्ता?
अर्थमन्त्रालय आफैँ आय र व्ययको मिलान गराउने निकाय हो।
अर्थमन्त्रीले व्ययको मात्रै जोखाना राख्ने होइन, आयलाई पनि हेर्नुपर्छ। तर अर्थमन्त्री शर्माको सुरुवात भने असाध्यै खर्चिलो छ। बुधबारमात्रै उनले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ व्यय हुने निर्णय गरेका छन्।
उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए त्यो जनताको पक्षमा नै हुन्छ तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक खर्चको जोहो कहाँबाट हुन्छ, त्यसको जोखना उनले हेरेका छैनन्।
नयाँ बजेट ल्याउलान्?
सर्वोच्च अदातलले निर्वतमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ। अब यो सरकार यही बजेटलाई संसदबाट पारित गरेर खर्च गर्ने कि नयाँ बजेट ल्याउने, दोधारमा छ।
यही बजेट खर्च नगर्ने हो भने बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने देखिन्छ।
जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यन्वनय नगरेको खण्डमा कामचलाउ बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो भनेको अत्यावश्यक खर्च गर्ने र नियमित खर्चलाई सामान्य रुपमा अघि बढाउने अर्थात् जुन दर रेटमा अर्थतन्त्र चलेको छ त्यहीअनुसार अघि बढाउने हो।
तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले यो विषयलाई ध्यान नदिएको उनको निर्णयले देखाउँछ।
कर्मचारीलाई दिए यस्तो निर्देशन
कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले कर्माचारीहरुलाई केही निर्देशन दिएका छन्। सञ्चारकर्मी र कर्मचारीहरु भरिएको कार्यकक्षमा सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘म तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्न, नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्न, आफ्नो इच्छाशक्ति र क्षमताले सकेसम्म गति प्रदान गर्न, गरिबीको मारमा परेका जनता तथा उत्पीडन खेपिरहेका श्रमिकलाई राहत पुर्याउन, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आएको संकटमा मल्हम लगाउन, कोभिड सिर्जित समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्ने तपाईंहरुले गरिरहेको कामलाई अनुगमन, निर्देशन र सहयोग गर्न आएको हुँ।’
उनले मन्त्रालय सञ्चालनमा आफू कर्मचारीहरुको सारथी बन्ने आश्वासन दिए।
‘नेपालको आर्थिक स्थितिलाई कसरी सबलीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य कुरा हो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने तपाईंहरुको निष्ठा, इमानदारिता, पारदर्शिताबाट हामी अर्थ मन्त्रालयको काम र नेपाल सरकारको उद्देश्यलाई अघि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजन र उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। त्यसमा तपाईंहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।’
‘नयाँ अनुहार चाहिँदैन’
नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै आफू अनुकूलका कर्मचारीको टिम बनाउन पुरानै परम्परा हो। तर मन्त्री शर्माले आफूले त्यसो नगर्ने बताएका छन्।
‘मलाई नयाँ अनुहार चाहिँदैन। मलाई जात चाहिँदैन। मलाई झण्डा पनि चाहिँदैन। मलाई काम चाहिन्छ,’ शर्माले भने, ‘आफ्नो क्षेत्र र आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कामलाई कसरी अघि बढाउने? कसरी प्रभावकारी बनाउने? र, कसरी पारदर्शी बनाउने? जनताका लागि केही न केही योगदान कसरी गर्ने? भन्नेमात्र मेरो प्रतिबद्धता हो। यो मेरो मात्र नभएर यहाँहरु सबैको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र हुनेछ भन्ने विश्वास मेरो छ।’
पहिलो दिन अरु के–के गरे?
त्यसपछि उनले भेटघाटमा आउनेहरुलाई समेत आश्वासन दिएका छन्। मन्त्रीहरुसँग ब्रिफिङ लिएपछि लामो समयदेखि भत्ता नपाएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको माग समेत पुरा गरिदिएका छन्।
दुर्गममा गएर काम गरेको भत्ता नपाएको विषयलाई लिएर उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए। यही विषयलाई लिएर आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका उनीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी ८ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाललाई बोलाएर निर्देशन नै दिए।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी हक्की स्वभावमा निर्णय गर्ने मन्त्री अर्थमन्त्रालयमा आएको यो विरलै हो।’
कार्यभार सम्हालेको दिन नै ४ वटा निर्णय गराएर उनी दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयबाट बाहिरिए।
प्रतिक्रिया