युनिकोड
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेट्न समेत नपाएका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्।
२०७४ सालमा झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो।
तत्कालीन नेकपामा अर्थमन्त्रीका आकांक्षी थुप्रै थिए। त्यसमध्ये शर्मा पनि एक थिए। तर, उनलाई आफू प्रधानमन्त्री हुने पालो आएपछि अर्थमन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्डले दिए।
त्यसपछि शर्माले अर्थशास्त्रसम्बन्धी किताबहरु पढ्न थाले। अर्थविदहरुसँग भेट्ने, छलफल गर्ने र अर्थव्यवस्थाबारे जानकारी पनि लिन थाले।
ओली–प्रचण्डको सत्ता आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफू नै अर्थमन्त्री बन्नेमा शर्मा ढुक्क थिए।
ओलीले सत्ता सम्हालेपछि ‘टेक्नोक्य्राट’ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए।
लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका बिताएका तथा राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भएका युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने अपेक्षा पनि थियो।
तर, त्यसो हुन सकेन। उसो त खतिवडा अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन्।
अर्थ मन्त्रालयले जहिले पनि फागुनमा अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्छ। त्यसपछि नयाँ बजेट निर्माणको तयारी सुरु गर्छ।
नयाँ बजेटको तयारी सुरु भएपछि मुख्यतः सरोकारवालाहरु आआफ्ना माग राख्न अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाने गर्छन्।
त्यही समयमा शर्मा पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। तर, नेकपाको प्रभावशाली नेताको रुपमा चिनिने शर्मालाई खतिवडाले भेट समेत दिएनन्।
रुकुम पश्चिमस्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणको कार्यक्रम बजेटमा राखिदिनुपर्यो भन्न उनी मन्त्रालय पुगेका थिए।
भेट्न नपाएपछि शर्माले ‘एक सांसदले समेत अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैन भने उसले कसरी जनताको काम गर्न सक्छ?’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए।
उतिबेला अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाएका शर्मा आहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
हुन त शर्माले यसअघि नै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, उर्जा र गृह जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
उनी उर्जामन्त्री हुँदा नै नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने काम सुरु भएको थियो। त्यस्तै उनले विद्युत् चुहावट रोक्न भूमिका पनि खेलेका थिए।
तर, अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिले उनको सामु ठुल्ठूला चुनौतीहरु छन्।
पहिलो चुनौती त बजेट नै हो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन मात्रै बाँकी छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। तर, विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको पूर्ण कार्यक्रम सहितको बजेट असंवैधानिक रहेको सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरिदिएको छ।
शर्माले अहिलेलाई काम चलाउ बजेट ल्याएर नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछिको चुनौती हो– कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान।
उद्योगी, व्यवसायीहरुले राहत मागिरहेका छन्। जनताले खोप मागिरहेका छन्। विकास निर्माणका कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। शर्माका अघिल्तिर यी सबै माग र आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व छ।
प्रतिक्रिया