२०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेर देशभरका ७५३ वटा स्थानीय निकायका लागि ९ हजार कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। जसमा आरक्षणतर्फका सीटहरू कटौती गरि खुल्लातर्फ मिलाउने ‘षड्यन्त्र’ गरिएको भन्दै लक्षित समुदायले आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले यो विषय अदालतमा पुगेको छ।
२०६४ साउन २३ गते भएको निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनले निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगोगिताबाट पूर्ती हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत सीटलाई शतप्रतिशत मानि त्यसमा आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर आयोगले मागेको विज्ञापनमा संविधान र कानुनको यो मर्ममाथि प्रहार गरिएको भन्दै विरोध भैरहेको छ।
लोकसेवा आयोगले गर्न खोजेको के हो र हुनु पर्ने के थियो? माथि हेर्नुस्, अनुसन्धानकर्मी तुलानारायण साहको भिडियो टिप्पणी।
असार २, २०७६ सोमबार ६:३
प्रतिक्रिया