कोरोनाको राजनीतिक कडी : ट्रम्प हारे, ओली कसरी जित्छन्?

कोरोना महामारी विश्वव्यापी छ, यसलाई रोक्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। झट्ट सुन्दा, यो सरकारप्रति घोर अन्याय हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। भलै, सरकारका प्रमुख र सरोकारवाला मन्त्रालयका मुखियाहरूले महामारी नियन्त्रण–बाहिर गएको सार्वजनिक बयान दिन इन्कार गरिरहेका छन्। पाँच हजार एक जना नागरिकको लास गनिसकेपछि मात्रै सरकार प्रमुखलाई कोरोना संक्रमणको भयावहता ज्ञान भएको साबिती सार्वजनिक भएको छ।

इतिहास अध्ययन गर्दा मानव विकासको सुरुआतदेखि नै संसारमा विभिन्न महामारी फैलिएको पाइन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबीअनुसार संसारमा ५ हजार वर्षदेखि विभिन्न महामारी फैलिने क्रम जारी छ। रोग त मानव जातिको उत्पत्तिदेखि नै भएको मानिन्छ। रोगमध्ये कुनैले हजारौं मानिसको त कुनैले करोडौंसम्मको ज्यान लिएका छन्। यस आलेखमा महामारीको वैश्विक घातक प्रवृत्तिको नभएर यसको राजनीतिक–सैद्धान्तिक आयाम र यसैअन्तर्गत विभिन्न देशले रोगसँग लड्न देखाएका वा नदेखाएका तदारुकता तथा कोरोनाले नेपालको राजनीतिमा पारेको असरबारे सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

दुई हजार वर्षको इतिहास मात्रै हेर्ने हो भने संसारमा एन्तोनिअन् प्लेग, जापानिज बिफर, ब्ल्याक डेथ, इटालियन प्लेग, विभिन्न समयमा फैलिएका फ्लु हुँदै इबोला र अहिले कोरोना आदि केही मुख्य महामारी हुन्, जसले लाखौं मानिसको ज्यान लिए, लिँदैछन्। छैठौं शताब्दीमा फैलिएको ‘बाइजानटाइन’ प्लेग, चौधौं शताब्दीमा एसियाबाट सुरु भई मध्यकालीन युरोपभरि फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ’ र उन्नाइसौं शताब्दीमा चीनबाट सुरु भएर एसियाका अन्य भाग हुँदै अमेरिकासम्म फैलिएको प्लेग मुख्य महामारी थिए, जसले करिब २० करोड मानिसको ज्यान लिएको विश्वास गरिन्छ। यी रोगले तत्कालीन विश्वको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिमा विभिन्न प्रभाव पारे। यी महामारीसँगै दुनियाँको राजनीतिक नक्सा, नेतृत्व र विचारधारामा पनि परिवर्तन भइरहे। त्यसैले अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारी पनि फगत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नभएर राजनीतिक पनि हो।

कोरोना नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक कडी
कोरोना स्वास्थ्य संकट त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी यो राजनीतिक संकट हो, जसले राज्यहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, यसका कमीकमजोरी, शासकीय स्वरूप र जनउत्तरदायित्त्वप्रति सोच्न बाध्य पारेको छ। इजरायली दार्शनिक तथा इतिहासविद् प्रा. युभाल नोआ हरारीका अनुसार त कोरोना स्वास्थ्य संकटभन्दा बढी राजनीतिक संकट हो। उनका विचारमा हाम्रा दुई विकल्पमध्ये पहिलो यो संकटलाई एकल राष्ट्रियतावादका भरमा सामना गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा ऐक्यबद्धताका आधारमा सामना गर्ने भन्ने हो। दोस्रो, प्रत्येक देशको तहमा चुनौतीबाट पार पाउन अधिनायकवाद, केन्द्रीय नियन्त्रण, निगरानी वा सामाजिक ऐक्यबद्धता र नागरिकको सशक्तीकरणबाट प्रयास गर्ने हो। कोरोना महामारीले शासक र नागरिक दुवैका राजनीतिक संस्कृति र कानुन पालनासम्बन्धी धारणाबारे बहस पनि सुरु गराइदिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्ने मुख्य कडी भनेको राजनीतिक नै हो भन्नेमा धेरै विश्लेषक सहमत छन्। अमेरिकी प्राध्यापक थोमस हलका अनुसार कोरोनाले मानव शरीरलाई आक्रमण गर्ने भए पनि मूलतः यो आक्रमण शरीररूपी राजनीतिमा भइरहेको हो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई स्वास्थ्य संकटभन्दा बढी राजनीतिक संकट मान्छ।

राष्ट्र संघका अनुसार यसले समाज र अर्थतन्त्रका केन्द्रीय विषयवस्तुलाई असर गरेको छ, विश्वस्तरमा गरिबी र असमानता बढाइरहेको छ र दिगो विकासका लक्ष्य झन् छिटो पूरा गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गराएको छ। अतः महामारीको पुनरावृतिसँगै राज्यहरूको व्यवस्थापन क्षमता पनि सबल हुनुपर्ने र यसो गर्न नसक्ने राष्ट्र असफल हुने देखिन्छ।

कोरोनाकै कारण असफल भए यी नेता
कोरोना नियन्त्रण गर्न असफल अमेरिका, बेलायत, इटली र भारतजस्ता लोकतन्त्रका पर्याय मानिने राष्ट्रले समेत लोकतन्त्र झन्झटिलो व्यवस्था भएकाले राज्यको निर्णय क्षमता कमजोर हुनपुगेको ठान्न थालेका छन्।यसविपरीत शीघ्र र प्रभावकारी निर्णय क्षमताका कारण भियतनाम, क्युबा र चीनको व्यवस्थापन चुस्त र परिणाममुखी भएको ठहर उनीहरू गरेका छन्, जसले कोरोना महामारी तत्काल नियन्त्रणमा लिई अन्य देशलाई पनि सहयोग गर्न सके।

बीबीसीका अनुसार अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक तथा विश्व स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ एलिजावेथ किङ र उनका साथीले कसरी जनस्वास्थ्य नीतिलाई राष्ट्रका अन्य कारणले पनि प्रभाव पारिरहेका छन् भन्नेबारे एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका प्राज्ञसँग छलफल गरिरहेका छन्। विश्वका ३० देशका ६० लेखक र तिनले तयार पारेका लेखका आधारमा उनले निकालेको निष्कर्ष मननयोग्य छ। उनीहरूका अनुसार शासन पद्धति चाहे लोकतन्त्र होस् वा निरकुंशतन्त्र, औपचारिक राजनीतिक संस्था चाहे संघीय होस् वा राष्ट्रपतीय प्रणाली र राज्यको सामर्थ्य चाहे स्वास्थ्य सेवा होस् वा सार्वजनिक प्रशासनमा नियन्त्रण, सबैले कोरोनाविरूद्ध सरकारका कार्य, नीति र प्रतिक्रिया निर्धारण गरेका हुन्छन् । अर्थात्, शासन पद्धति, औपचारिक राजनीतिक संस्था र राज्यको सामर्थ्यले महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जुन देशले यी ३ क्षेत्र परिचालन गरे, ती कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भए भने जसले यसो गर्न सकेनन्, ती देश असफल भइरहेका छन्।

कोरोनाले विश्व राजनीतिमा विभिन्न ढंगले असर पारिरहेको देखिन्छ, तीमध्ये केही असर बुँदागत रूपमा हेरौं।

पहिलो त अमेरिका र चीनबीच राजनीतिक, व्यापारिक, कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धमा थप ध्रुवीकरण नै हो। दोस्रो, इरान र अमेरिकाबीचको तनाव, जसले युद्ध र द्वन्द्व टारेको मानिन्छ। तेस्रो, कोरोनाले अत्यन्त असर गरेको एक ऐतिहासिक र पर्यटकीय गन्तव्य इटलीलाई गुमेको विश्वसनीयता फिर्ता गर्न धेरै दसक लाग्नसक्ने अनुमान गरिँदैछ। चौथो, युरोपेली संघबाट छुट्टिएपछि बेलायतले विकास गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रमा कोरोनाले यस्तो असर पार्‍यो, जसले भर्खर गठन भएको नयाँ सरकारलाई ठूलो आर्थिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिदिएको छ। पाँचौ, कोरोना–इपिसेन्टर मानिएको चीन, चिनियाँ जनतालाई मात्र नभएर समग्र एसियालीविरुद्ध नै पश्चिमा जगतले जातीय टिप्पणी गरे पनि अन्य देशका तुलनामा चीनले कोरोना नियन्त्रणमा उसले देखाएको क्षमताको प्रशंसा गर्नैपर्‍यो। यसबाट उसको प्रतिष्ठा बढेकै छ। छैठौं, विश्वव्यापी उत्पादनका नयाँ केन्द्र स्थापना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकासले चीन आर्थिक शक्तिका रूपमा अगाडि आउने सम्भावना कसैले नकार्न सक्ने अवस्था रहेन। सातौं, युरोपका प्रमुख नेताहरू कोरोना भाइरसका कारण प्रथम विश्वयुद्धपछिकै ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने बताइरहेका छन्।

महामारी नियन्त्रणका लागि चीन, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, भियतनाम, क्युबा आदिले गरेको सफलताले दिएको शिक्षा विश्व राजनीतिमा देखिनु आठौं असर हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको महत्त्व झन् बढ्नु कोरोना महामारीको नवौं असर हो।र, अमेरिकाले यसबाट हात झिक्दा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विश्वव्यापी आलोचना मात्र भएन, उनका उत्तराधिकारी जो बाइडेन त्यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए। दसौं असरका रूपमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखको अराजक व्यवहार र कोरोनाप्रति केपी ओली शैलीकै तिनका उट्पट्याङ प्रवृत्तिका कारण त्यहाँका जनताले भोग्नुपरेको कष्टको सर्वत्र निन्दा भयो।

कोरोना महामारीका कारण कतिपय देशका राजनेता विश्व तथा आफ्नै देशका जनता समेत आलोचित भए। महामारीकै कारण बोलिभिया, चिली, डोमिनिकन गणतन्त्र, इथोपिया, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, इटाली, किरिबाटि, लात्भिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रुस, सर्बिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, सिरिया, त्रिनिडाड र टोबागो, संयुक्त अधिराज्यजस्ता देश चुनावको मिति सार्न बाध्य भएका छन्। चुनाव गराएका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हार खानुर्‍यो।

एमोरी कलेजका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एलान एब्रामोबिच महामारीलाई गम्भीर ठानेर त्यसलाई सम्बोधन गरेका भए ट्रम्पले सहजै निर्वाचन जित्ने थिए भन्ने ठान्छन्। तर ट्रम्पले कोरोना महामारीलाई सामान्य भाइरस भन्दै फ्लुको दर्जा दिए, जसका कारण अमेरिकामा धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्यो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले पनि ट्रम्पले जस्तै टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक समारोहमा मास्क लगाएनन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि यसलाई सामान्य मानेका थिए, तर पछि आफैं संक्रमित भए। यी घटना भारत र नेपालका लागि पनि मिल्दा छन्। जहाँका शासकले जडीबुटी, घरेलु उपचार र धर्मकर्ममार्फत कोरोना नियन्त्रण हुने सपना देखेका थिए।

विकसित पुँजीवादी देश कोरोना नियन्त्रणमा उदासीन हुनाको मुख्य कारण सैद्धान्तिक पनि हो। जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम नगर्नु र राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यमा लगानी नगर्नु भनेको जनस्वास्थ्यबाट भन्दा बढी चिकित्सकीय स्वास्थ्यबाट आर्थिक लाभ हुने भएकाले हो। यही सैद्धान्तिक जगमा उनीहरूले सन् १९८० को दसकबाटै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा असहयोग गर्न थालेका हुन् र सन् २००० सम्म आइपुग्दा त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा परित्यागै गरे। यसविपरीत चीन, क्युबा, भियतनाम, उत्तर कोरिया, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिए, जसले गर्दा उनीहरू महामारीलाई परास्त गर्न सफल भए।

५ हजारको ज्यान गएपछि ब्युँझिए ओली
विश्वका विभिन्न देशमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाले राजनीतिमा निकै असर पार्‍याे। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भंग गराए। संसद् त सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतियो, पुराना दल पनि ब्युँतिए तर पुनःस्थापित एमाले विवादको गहिरो सुरुङमा पस्यो। विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि पौडेल र देउवा गुटमा विभाजित रही नै रह्यो। यी सबै घटनाक्रमबीच नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलियो र एकै दिन तीनवटा अंकमा मृत्युको सिलसिला सुरु भयो। कोरोनाकै कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना महाधिवेशनै सारेका छन्।

यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोप आयातसम्म भ्रष्टाचार भएका कुरा सार्वजनिक भए। महामारीको दोस्रो लहरले देशलाई छोप्दै गर्दा राजनीतिमा थप अस्थिरता छायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार अल्पमतमा प¥यो। विपक्षीले पनि सरकार बनाउन सकेनन्। जसले गर्दा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भए। कोरोना संक्रमण देशव्यापी रूपमा यति बढ्यो कि हरेक घण्टा १० जनाको मृत्यु हुन थाल्यो। यस्तो अवस्थामा पनि महामारीलाई मजाक बनाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मृतकको संख्या ५ हजार नाघेपछि बल्ल सपनाबाट ब्युँझिएजसरी कोरोना महामारी भयावह भएको स्वीकार गरे।

कोरोना रोकथाम गर्न सरकारलाई पर्याप्त समय थियो, तर उसले अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वाथ्यकर्मीको सुरक्षा भन्दा उल्टै नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति राम्रो भएको, बेसार पानी, अम्बाको पात खाँदा कोरोना निको हुनेजस्ता हावादारी अर्ती दिँदै समय खेर फाल्यो। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएपछि देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम भयो। सरकार प्रमुखले सीएनएनजस्तो शक्तिशाली मिडियामार्फत दुनियाँलाई ढाँट्ने प्रयास गरे। न्युयोर्क टाइम्स, सीएनएन, गार्जियनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाललाई आपतकालीन सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै शक्तिशाली राष्ट्रसँग आह्वान गर्नुपर्यो। तर पनि हाम्रा शासकका बोली र व्यवहार नागरिकको पीडा आत्मसात् गर्ने खालका देखिएका छैनन्।

अहिलेको संकट कोरोना–सिर्जित हो, तर यसको व्यवस्थापन राजनीतक नेतृत्वकर्ताको क्षमतासँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य सचेतना र पूर्वाधार विकासबाट यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। यो जनताको स्वास्थ्य सेवाबाट सरकार अलग रहन चाहने मोडलको अभ्यासको परिणाम हो, स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरणको प्रतिफल हो।

अतः यसबाट स्पष्ट हुन्छ– कोरोना नियन्त्रण गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वकर्ता पूर्णतः असफल भएका छन्। अझै पनि सबै राजनीतिक दल एकजुट भई लागेमा यसको वृद्धि रोक्न सकिन्छ। अन्यथा, नेपालको अवस्था भारतको भन्दा भयावह हुने जोखिम देखिँदैछ।

जसको मार सर्वसाधारण नागरिकले बेहोर्नु त पर्छ नै, यसको जिम्मेवारी सत्तारूढ दल मात्र नभएर धेरथोर प्रतिपक्षी दल, बद्धिजीवि वर्ग, सरकारी संयन्त्र तथा समयमै सचेत नगराउने कर्मचारीतन्त्रले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। समय आएपछि सबैले मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. ज्ञवाली मानवशास्त्री हुन्।)