सरकारले बजेट दियो, तर किन बढेन प्रहरीको रासनभत्ता ?

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर, भदौ तेस्रो सातासम्म पनि प्रहरीले पाएका छैनन् ।

सरकारले औपचारिक निर्णय नगर्दा बजेट भएर पनि प्रहरीले मूल्यवृद्धिअनुसारको रासनभत्ता नपाएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

रासनभत्ता समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयले नै हालसम्म यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छैन ।

सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता समयानुकूल बनाउन पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘हामीले गत वर्ष नै रासनभत्ता वृद्धि गर्न प्रस्ताव अघि बढाएका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि अब प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

राज्यलाई धेरै भार पर्ने भन्दै अर्थका कर्मचारीले मूल्यवृद्धिअनुसार रासनभत्ता बढाउने प्रस्ताव रोक्दै आएका छन् । ‘गाडी खरिदलगायत फजुल खर्चमा तत्कालै बजेट आउँछ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सिपाहीलाई पेटभरि खान दिनुपर्छ भन्दा अर्थका कर्मचारी राज्यलाई भार बढ्ने बताउँछन् ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल प्रहरीलाई चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख बजेट रासनभत्ताका लागि पठाइएको छ । यो नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ताका लागि भनेर विनियोजन भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीलाई त अहिले पनि पुरानै दररेटअनुसारको बजेट गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मूल्यवृद्धि करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, पाँच वर्षअघिको मूल्यअनुसारको रासनभत्ताबाट चल्न गाह्रो भएको प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका कर्मचारीको गुनासो छ ।

सशस्त्रलाई बजेट बढेर नगए पनि दुवै निकायमा एकैपटटक रासनभत्ता वृद्धि हुने गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

पहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई रासन नै दिने गरिएकोमा पाँच वर्षयता रासनभत्ता दिन थालिएको हो । रासन ठेक्कामा अनियमितता भएपछि नगद नै दिन थालिएको हो ।