के हामीलाई लोकतन्त्र नफापेकै हो?

दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी नीति परिवर्तन गर्न कुनै बेला राष्ट्रपति रहेका एफडब्लु डे क्लार्कले भूमिका खेलेका थिए। रंगभेदी नीति परिवर्तनपछि नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति रहे र तिनको उपराष्ट्रपतिका रूपमा क्लार्कले काम गरे।

क्लार्कले २७ वर्षदेखि जेलमा रहेका मन्डेलालाई रिहा गर्ने र मुलुकलाई लोकतन्त्रमा लैजाने काम गरे। यस्तो महान् कार्य गरेका उनले भनेका थिए, ‘यो मैले मात्र गरेको होइन, मैले भूमिका खेलेको मात्र हुँ।’ तर मन्डेलाले भनेका थिए, ‘डे क्लार्क नभएका भए यो सम्भव थिएन।’

लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा सफल उदाहरणका रूपमा अहिले दक्षिण अफ्रिकालाई लिइन्छ। तर हाम्रो मुलुकतिर फर्केर हेर्ने हो भने स्थिति ठीक भिन्न छ।

यहाँ एकले अर्कोलाई श्रेय दिँदै सबैको साथ लिएर भन्दा एक्लै हिँड्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण एकपछि अर्को समस्या बल्झिने गरेको छ। मुलुकको लोकतन्त्रले जरा गहिरिनेभन्दा पनि उखेलिने खतरा बढिरहेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा गुणराज लुइँटेलले लेखेका छन्।

नेताहरूबीचको बेमेलले लोकतन्त्र नटिक्ने खतरा देखिँदैछ। लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति आन्दोलन गर्न एक हुन सक्ने तर त्यसलाई विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउन नसक्ने स्थिति हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नो दलका नेता मात्र होइन, विपक्षीसँग समेत हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो।

हामी स्कुलमा पढ्दा प्रजातन्त्र अफापसिद्ध हुनुको कारणबारे प्रायः परीक्षामा सोधिन्थ्यो। त्यो पञ्चायतको बेला थियो, प्रजातन्त्र अफापसिद्ध हुनुको कारणबारे पढाइ हुनु अनौठो थिएन। त्यो पढाइमा सिकेको एउटा नबिर्सिने पाठ भने अहिले झन् सान्दर्भिक भइरहेको छ– नेताहरूमा बेमेल। लोकतन्त्र उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएका कारण यसका निम्ति हाम्रो मुलुकमा गरिएको अविराम संघर्षको आफ्नै गौरवगाथा छ।

एकतन्त्रीय शासनले भएन, कुनै वंशविशेषले मात्र शासन गर्नुहुँदैन, जनताका छोराछोरीले उत्कृष्ट शासन सेवा दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षाको आलोकमा लोकतन्त्र स्थापना गरिएको हो।

लोकतन्त्र उत्कृष्ट शासन हुनुको कारण यसमा रहेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। कुनै एक पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा निर्णय गर्न मिल्दैन। जति ठूलो पद उत्तिकै ठूलो जवाफदेही यसमा हुन्छ। राष्ट्रपतिदेखि वडा तहका पदाधिकारीले आफूखुसी गर्ने भन्ने केही हुँदैन। ती सबै आफ्नो प्रत्येक कामको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ।

आफूलाई निर्वाचित गर्ने आम नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन तिनले आफ्ना कामलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ।यतिबेला चोक, पसलदेखि घरघरमा लोकतन्त्र फेरि अफापसिद्ध हुन थालेको चर्चा सुरु भएको छ। प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले भर्खरै आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सरकारकै कारण राजावादी नारा लाग्न थालेको तर्क गरिसकेको छ। सरकारको काम र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाले नकारात्मक स्थिति पैदा गरेको भन्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ।

नेकपाभित्र नेताहरूबीच रहेको बेमेल यतिबेला छताछुल्ल भइरहेको छ। त्यही बेमेलबीच ओलीले आफूविरोधी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतलाई जवाफ दिनेगरी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका हुन्।

आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति अख्तियारमा ल्याएर नेता तर्साउन सकिन्छ भन्ने सोच ओलीमा हुनु र त्यसैबाट अरू डराउनुबीच कुनै अन्तर छैन। अख्तियारमा गरिएका नियुक्तिले नेताको इसारामा सामान्य काम गर्नेबाहेक बुढेसकालमा प्राप्त भएको आराम कुर्सीको आनन्द लिनेबाहेक कुनै काम गर्दैन।

वास्तवमा कसैलाई ‘देखाइदिने’ उद्देश्यले गरिने निर्णयको परिणाम दुःखद हुन्छ। उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले गुणदोषका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने अन्य नेताले विरोध गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन।

नेताहरूबीचको बेमेलले लोकतन्त्र नटिक्ने खतरा देखिँदैछ। लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति आन्दोलन गर्न एक हुन सक्ने तर त्यसलाई विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउन नसक्ने स्थिति हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने सरकारमा पुगिसकेपछि आफ्नो दलका नेता मात्र होइन, विपक्षीसँग समेत हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि अहिलेको जस्तो अवसर कहिल्यै

आउनेछैन। सुविधाजनक बहुमतको सरकारले अपेक्षित काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। सबैलाई मिलाएर काम गरेका भए अहिले ओलीका निम्ति सुनौलो समय थियो। उनले आफ्नो छवि त बिगारे नै सँगै लोकतन्त्रलाई समेत अलोकप्रिय बनाउँदैछन्।

मन्डेला र डे क्लार्कको उदाहरणभन्दा भिन्न हामीकहाँ भने दुई दल मिलेर बलियो सरकार बनाउने गरी नेकपा गठन गरेका हुन्। तर आज तिनको विवाद देख्दा एउटा लोकप्रिय नेपाली गीतको सम्झना भइरहेको छ– हामी नदीका दुई किनारा, हाम्रो मिलन असम्भव छ।