युनिकोड
व्यासको छांगरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएपछि आफ्नो भूमि कालापानी हेर्न सशस्त्र प्रहरीको एक टोली त्यहाँ प्रस्थान गर्यो। बिओपीको नेतृत्व सम्हालेका छन्, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दले।
बिओपी स्थापना भएको केही समयपछि सोही टोली आफ्नो भूमिको नक्सा र त्यहाँको अवस्था बुझ्न कालापानी हिँड्यो । तर, कालापानीतर्फ गएको सशस्त्र प्रहरीलाई माथिल्लो कौवा क्षेत्रमै अवरोध भयो।
त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्र प्रस्थान गर्न खोज्दा उनीहरूलाई रोक लगायो, भारतीय एसएसबीले । सशस्त्र प्रहरी टोलीलाई उनीहरूले भने, ‘योभन्दा अघि जान सक्नुहुन्न । यो माथिकै आदेश हो।’ यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा नरेन्द्र कार्कीले दार्चुलाबाट लेखेका छन्।
गत ३१ वैशाखमा छांगरुमा सशस्त्रको बिओपी स्थापना भएको हो। यसअघि भारतले कृत्रिम रूपमा खडा गरेको कालापानीको मुहान र मन्दिरभन्दा झन्डै एक किलोमिटर तल आएर घेरा पर्खाल लगाएर बसेको छ भारतीय सुरक्षा टोली।
सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेर संसद्बाट नयाँ नक्सा पारित गराएपछि त्यस क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, स्थानीय पनि जान डराउँछन्। विगतमा कालापानी मुहान नजिकैसम्म आवतजावत गर्न दिएको ठाउँसम्म अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मीले जान दिएको छैन।
नेपालले नक्सा जारी गर्नु र भारत तथा चीनबीच भएको पछिल्लो विवादका कारण यो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लिएको छ । गुन्जी कालापानी क्षेत्रमा अहिले दैनिक दर्जनौं गाडीमा सुरक्षाकर्मी तलमाथि आवतजावत गर्छन्।
व्यासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार कालापानीको मुहान मात्रै हेर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले मानेनन् । ‘बरु ढुंगाको पर्खाल लगाएको क्षेत्रमै बसेर फोटो खिचेर फर्किनुपयो,’ त्यहाँ पुगेका एक सुरक्षाकर्मीले भने।
नेपालका सुरक्षाकर्मी कौवा क्षेत्रमा जानेबित्तिकै भारतपट्टिबाट सुरक्षाकर्मीले रेकी गर्छन् । गस्ती गरेकोबारे उनीहरूले माथिल्लो क्षेत्रमा मोटरसाइकलमै गएर खबर पु(याउँछन् । कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने माथिकै आदेश छ भन्दै एसएसबीले रोक्ने गरेको छ । पहिलो घेरामा एसएसबी तैनाथ छन् । आफ्नै भूमि भएर जान पनि स्थानीयमा त्रास छ।
गुन्जी र नावी गाउँ छांगरु र माथिल्लो कौवा क्षेत्रबाट देख्न सकिन्छ । तर, कुटी भने देखिँदैन । पुरानो नक्साअनुसार ६२ वर्ग किलोमिटरभित्रको कालापानी क्षेत्रसम्म पनि नेपालीको पहुँच पुगेको छैन।
प्रतिक्रिया