युनिकोड
नेकपाको विवाद ‘विन-विन’मा टुंगिने भएको छ।
नेताहरु उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई पनि तिरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा. खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।
‘शपथअगाडि दुवैजनाको सेटल हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब तनाव लगभग समाधान भयो ।’ नेताहरूबीच पछिल्लो संवाद पहिलो विकल्पमा केन्द्रित छ । यो सम्भावनातर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि संकेत गरेका छन्।
प्रचण्डले शुक्रबार गृहजिल्ला चितवन पुगेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ विकल्पमा सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीसहितका जिम्मेवार नेताहरूको छलफलले निष्कर्ष दिने बताए ।
‘पार्टी निर्णयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आपत्ति मैले कहीँ पनि सुनेको छैन । बाहिर जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको असहमति भनेर प्रचार भइरहेको छ, उहाँको तर्फबाट औपचारिक रूपमै आधिकारिक भनाइ कतै आएको छैन । प्रचारका पछाडि कोही पनि लाग्नुहुँदैन,’ भट्टराईले भने।
राष्ट्रपतिको समेत उपयुक्त राय लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी सुझाब कार्यान्वयन गर्ने सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा सांसद मनोनीत गर्ने सन्दर्भमा संविधानको भावना, सरकार र राष्ट्रपतिको मामिला हो । आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण यस सन्दर्भमा पार्टीले सुझाब दिन सक्छ, बैठकबाट भएको पनि त्यही हो,’ उनले भने।
शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच ओलीको अडान र निर्णय कार्यान्वयनको विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । नेता खनालले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया