युनिकोड
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकअर्कामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि नेकपा विभाजनउन्मुख भएको विश्लेषण गरिँदैछ। प्रचण्डको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपाको पछिल्लो संकटबारे पूर्वसभामुख, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद ओनसरी घर्तीसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा के पाउनुभयो?
यो प्रतिवेदन सवालको जवाफका रुपमा आयो। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदन हेर्दा देशमा देखिएको संकटको समाधान गर्ने किसिमको छैन।
देशमा महामारी छ। जसरी पार्टी एक भएर जानुपथ्र्याे, जनताको पक्षमा एक भएर जसरी काम गर्नुुपथ्र्यो, त्यो भएन। अलि लामै समयदेखि यसबारेमा बहस हुँदै आएको बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनले यी विषयलाई समेट्नुपर्थ्यो। तर, त्यसरी आएन, प्रत्युतर दिँदा अलि नमिल्दा कुराहरु उल्लेख गरियो।
नमिल्दा कुराहरू के के हुन्?
अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीले ल्याएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा दुवै नेताको बुझाइमै फरक देखियो।
प्रचण्डले पार्टी एकता, सरकार गठन भएपछि जनताले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान दिनुपर्छ, त्यसका लागि पार्टीभित्र छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट प्रतिवेदन लेख्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पार्टी एकतापछिका समस्या मात्र छन्। पार्टीलाई सही ट्रयाकमा लैजानुपर्ने कुरामा उहाँको जोड देखिन्छ। तर, अध्यक्ष ओली पार्टी एकतापछिका समस्या, जनताले उठाएको प्रश्नका जवाफहरु बलियो ढंगले दिनुको साटो विगततिर फर्कनु भएको छ। आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन उहाँले विगतका प्रसङ्ग उठाउनुभएकोले वातावरण बिग्रिएको छ।
दस्तावेज हेर्दा अध्यक्ष ओली निकै नै टाढा पुग्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरु पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको जस्तो देखिन्छ। सँगै बसेर विवादलाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुको साटो उहाँ कति सकिन्छ, आफ्नो तर्क बलियो बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुइल्याउने, डिमोरलाइज गर्ने, हेप्ने कोणतिर लाग्नुभएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रुपमा देखियो। उहाँहरुले एक प्रकारले फुटको घोषणाको संकेत गर्नुभएको हो कि जस्तो पनि प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
यो नहुनुपर्ने थियो। तैपनि दुवै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा प्रवेश भएका छन्, विषयवस्तुको हिसाबले हामी आफ्ना कुरा राखौंला। तर, आशंका गरेपछि त्यसको समाधान पनि होला, पार्टी एकता फेरि बलियो ढंगले अघि बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ। तर, त्यो एउटा भावनाको कुरा मात्र हो। अब दुईवटै प्रतिवेदनमा हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ। स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ, त्यहाँ पर्याप्त बहस होस्। दुइटै प्रस्तावमाथि हामी छलफल गर्छौँ र त्यहाँबाट सामूहिक निष्कर्ष दिन्छौं। त्यो निर्णय दुवै अध्यक्षले मान्नुपर्छ।
दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा अल्पमत र बहुमततिर गयो भने?
पार्टीको सचिवालयमा सहमति नभएका विषयलाई तल्लो कमिटीमा लगेर छलफल गर्दा सहमति जुटेन भने प्रक्रियामा जानुपर्छ। कमिटीको निर्णय गर्ने योभन्दा अर्काे व्यवस्था छैन। त्यसका लागि दुवै अध्यक्ष तयार रहनुपर्यो।
बहुमतले निर्णय गर्नुअघि दुवै जना अध्यक्षबीच सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
मलाई यसमा सानो आशा छ। जब हामी बहस, छलफलमा बस्छौं, त्यसबेला एकले अर्काेलाई रुपान्तरण गर्न पनि सक्छौं। यसैको लागि कमिटीमा बहस, छलफल भनिरहेका छौं।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा ‘बहुमतीय आधारमा महाधिवेशन गर्न र नेतृत्व छान्न तपाईं तयार हो?’ भनेर प्रचण्डलाई सोध्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईंहरु तयार हो कि होइन?
पार्टी एकतापछि हामीले भनेको के हो भने एकताको पहिलो महाधिवेशन सहमतिका आधारमा गरौं। पहिलो महाधिवेशनमै मनमुटाव भयो भने एकता कमजोर होला भनेर त्यसो भनिएको थियो।
तर, यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी प्रतिवेदनमा चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिवेदनको भाषा मसँगै सबैथोक छ, सबै चुनाव मैले लडेर आएको हो, जितेर आएको हो भन्ने छ। त्यो भनेको अहिले पनि प्रचण्डलाई जित्छु भनेको हो। योगदानको कुरा गर्दा त प्रचण्डको योगदानका कुरा पनि आउलान् अनि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन उहाँले गरेका प्रयत्न पनि नेता कार्यकर्ताले देखेकै होलान्। नेता–कार्यकर्ताले विवेक राख्दैनन् र?
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ– पूर्वमाओवादीभन्दा पूर्वएमालेको एक जना भएपनि बढी छ भनेर...
उहाँले पूर्वएमाले र माओवादी भनेर खेमा छुट्याउन खोज्नुहोला। तर, त्यो तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ताले मान्छन्? आज जनताले त्यसलाई मान्छन्? उनको म्यान्डेटले त्यही भन्छ? हामी नेकपा भइसकेका छौं। नेकपा हुन्छौं, देशमा स्थिरता, सुशासन, विकास निर्माण गर्छौँ भनेर मत माग्ने, एकता गर्ने अनि अहिले एउटा प्रश्न उठाएपछि फलानो र तिलानो भनेर कसलाई चुनौती दिन खोज्नुभएको हो, मैले बुझेको छैन। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै यस्तै सोच्नु भएको होला? मलाई आश्चर्य लागेको छ।
हिजो चुनावी मोर्चा बनाउन छलफल गर्दा व्यक्त गरेका उहाँका शब्द र आज प्रतिवेदनमा आएका शब्द ओली आफैँले लेख्नुभयो होला? हामीले ‘पूर्व’ भन्ने बिर्सिसक्यौं।
पार्टीभित्र सानो विवाद आउँदा पूर्वएमाले र माओवादी सम्झिने, अनि त्यसैलाई देखाएर तर्साउने गर्न थालेका छौं भने त्यसको जवाफ के दिने, हामी जस्तो फिल्डमा बसेका नेताहरुले पनि बुझेका छौं।
ल ठिक छ, प्रचण्डले त ओलीलाई कडा आरोप लगाउनुभयो रे, अनि सचिवालयका अरु नेताहरुले किन उठाउनुभएको त त्यही प्रश्न? स्थायी समितिका अरु नेताहरुले किन ओलीलाई रुपान्तरण हुनुस् भन्नुभएको त?
तर, ओलीको प्रतिवेदन प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित देखियो। किन होला?
उहाँले एउटा धुर्त्याइँ गर्नुभएको छ– सकेसम्म प्रचण्डलाई एक्लो बनाएर हान्ने। उहाँको प्रयास त्यतातिर देखिन्छ। उहाँले जनयुद्धका बेलाका थुप्रै प्रसंग उठाउनुभएको छ। शब्दछनोट पनि त्यस्तै छ। त्यो भनेको व्यक्तिगत रुपमा तल्लो स्तरमा उत्रिनुभएको हो। ओलीजीको त्यो चाल नेताहरुले बुझिसक्नुभएको छ।
तर, ओलीले जति नै धुर्त्याइँपुर्वक डकुमेन्ट तयार गरेपनि म त सत्यको जित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकतापछि पार्टीभित्र र सरकारमा बसेर के के गर्नुभयो भन्ने विषय त्यसै छोपिन्छ र? उहाँले आफ्नो कमजोरी छोप्न के के को सहारा लिनुभएको छ? अहिले त्यो कुरा जरुरी थिए? प्रचण्डलाई पुराना कुरा गरेर जसरी नाङ्गेझार पार्छु भनेर डकुमेन्ट ल्याउनुभयो। उहाँले राजनीतिक चरित्र र नेकपाको अध्यक्षमा हुनुपर्ने संस्कार नै बिर्सिनुभएको छ।
अनि अर्काे अचम्मको कुरा, प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्रीले अप्रमाणित आरोप लगाउनुभएको छ, ललिता निवास प्रकरणमा। त्यस्तो किन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले?
माधवकुमार नेपाल जस्तो निष्ठाको, सादगी नेता कतिजना छन् हाम्रो पार्टीमा? अहिलेपनि उहाँ सामान्य घरमा बस्नुभएको छ। अहिलेपनि उहाँको चिन्ता पार्टीमा विधि, प्रक्रिया र मान्यता स्थापित गर्ने छ। तर, उहाँमाथि घुमाएर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जुन आरोप लगाउने कोसिस गर्नुभयो, यो त अन्याय भयो।
तर, प्रचण्डले ल्याएको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि ओलीमाथि मात्र आरोप लगाइएको छ नि?
यो पूर्ण रुपको डकुमेन्ट नै होइन। हामीसँग पार्टी कमिटीका निर्णय भएको अपानि लगायतका थुप्रै डकुमेन्ट छन्। प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको, जनताले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ किन नदिनुभएको भन्ने विषयमा मात्रै त्यो डकुमेन्ट केन्द्रित छ। कम्तीमा जनताले सोध्नुअघि पार्टीले त्यसबारेमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगोस् भन्ने चाहना हो।
अहिले यो किन ल्याइयो त भन्दा तमाम समस्या थुप्रिए। जनतामा निरासा बढ्न थाल्यो। चुनाव आउँदैछ। यदि जनतालाई प्रष्ट पारिएन, हामीले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताको उल्टो बाटोमा गयौं भने त्यसको परिणाम सुखद् हुँदैन। त्यसैले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यावत् विषयमा छलफल उठाउनुभएको हो। कसैलाई आरोपित गर्ने, दोष लगाउने होइन, सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयत्न हो। यसबाट एउटा निष्कर्ष दिएपछि सामूहिक रुपमा कार्यक्रम तय हुन्छन् भन्ने सोचेर ल्याइएको हो।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा दृष्टिकोण छ, एउटा प्रयत्न छ र त्यसमा वर्ग भेटिन्छ। कुन वर्गको पक्षमा हो भन्ने कुरा उल्लेख छ। संघीयता, संविधान, राष्ट्रियता, सुशासन, न्याय लगायतका थुप्रै विषय उठाइएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले त बहुमतीय आधारमा अघि बढ्ने हो भने २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने बताउनु भएको छ। तपाईंहरु तयार हो कि होइन?
त्यो कसरी सम्भव छ र! चुनावमा जाँदा नै हामीले दुई कम्युनिस्ट मिल्छौं, जनतालाई स्थिरता दिन्छौं भनेर गएका होइनौं र? हामीले भनेको स्थिरता र सुशासनको लागि जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएका कुरा अहिले बिर्सिन कसरी मिल्छ? अनि चुनावमा मिल्छौँ भन्ने, आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि फेरि छुट्टिएर जाने कुरा कसरी सम्भव छ? ओलीले चाहँदैमा यो पार्टी टुक्राटुक्रा भएर पुरानो अवस्थामा पुग्न सम्भव छैन।
कि त हामीले जनतालाई पुरै लट्याउनुपर्यो। जनता केही होइन, म नै सर्वाेसर्वा हुँ भन्नुपर्यो। त्यसो होइन भने हाम्रा मालिक भनेका जनता हुन्। जनताका आदेश त मान्छौं भन्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भने अरु नेताले त मान्नु होला।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मात्र कदम चालेर हुँदैन।
हाम्रो एकतामा क्षति हुँदैन, पार्टी एक रहन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ, नेकपाभित्र बहस गरेर हामी सबैलाई रुपान्तरण गर्छाैं। प्रधानमन्त्रीले आफूपनि रुपान्तरित हुने, जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले बोध गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।
के भयो भने पार्टी फुटबाट जोगिएला त?
पहिलो कुरा त पार्टी फुट्छ भनेर त मैले कल्पना नै गरेको छैन। किनभने यो जनताको म्यान्डेट नै होइन। हामीले जनताको म्यान्डेटलाई अपमान गर्नु हुँदैन। यदि कुनै नेताले अपमान गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने जनताले दण्ड दिन्छन्।
पार्टीभित्रको बहस टुंगोमा पुर्याउन हरेक कमिटीलाई विधिवत् रुपमा अघि बढाउनुपर्यो। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयमा बहस हुन्छ र एउटा साझा निष्कर्ष निकालेर हामी महाधिवेशनमा जान्छौं।
त्यो बेलासम्म यी विचारले प्रष्ट आकार लिँदै जान्छन्। जुन विचार महाधिवेशनमा पारित हुन्छ, उसैले नेतृत्व गर्छ। उसैले पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ, अर्काेले केही समय पर्खिनुपर्यो। हाम्रो पार्टीमा अल्पमतको विचारलाई हामी कदर गर्छौं। सुरक्षित राख्छौं तर बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो पद्धतिभित्र रहनुपर्यो।
सरासर बाटो यही हो। त्यसैले उहाँहरु उत्तेजनाविना बहसमा सहभागी हुनुपर्यो र अरु साथीहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्यो। ध्यानपूर्वक सबैका धारणा सुन्नुपर्यो। सकेसम्म सर्वसम्मतले पारित गर्नुपर्यो त्यो सकेनौं भनेपनि धेरैले कुन विचारलाई उचित ठान्छन्, त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
व्यक्तिगत रुपमा यति तल्लो स्तरमा झरेर आरोप, प्रत्यारोपमा उत्रिसकेको हेर्दा नेताहरु फेरि सँगै बस्न कसरी सक्लान्?
मलाई लाग्छ, देशप्रति उहाँ र हामी सबै जिम्मेवार छौं भने, जनताप्रति जिम्मेवार छौं भने, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। व्यक्तिगत रुपमा त ओलीमाथि पनि अनेकौँ आरोप छन्। अलिकति पछाडि फर्किने हो भने उहाँ जनआन्दोलन विरोधी देखिनुहुन्छ। बयलगाडाको अभिव्यक्ति सुनिन्छ। विगतमा सबैका कहीँ न कहीँ कमजोरी भएकै छन्।
विगततिर हामी फर्कियौैं भने हामी धेरै टाढा पुग्छौं। त्यसैले दुरी कम गर्ने हो भने बहसमा व्यक्तिगत तहमा ओर्लिनुभएन। त्यसैले उहाँहरु जसरी व्यक्तिगत रुपमा उत्रिनु भयो, त्यो फुटकै वातावरण बनाउन चालिएको कदम हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
यदि त्यस्तो हो भने उहाँहरुलाई रुपान्तरण गर्न हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। उहाँहरुलाई भन्नुपर्छ, हाम्रा कुरा उहाँहरुले सुन्नुपर्छ।
देशमा सर्वत्र संकट रहेका बेला संसद् चलेको छैन। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
संसद् बोलाउनैपर्छ। जनताको आवाज उठाउने संस्था बन्द गरिनु हुँदैन, खुल्ला गरिनुपर्छ।
देशका थुप्रै समस्याका विषयमा छलफल गर्ने संसद् पाँच महिना बन्द हुन उचित होइन। कोभिड महामारीको विषयमा छलफल हुन पाएन, जबकि देशभर के हुँदैछ भन्ने बारेमा त्यही संसदमार्फत जनताका कुरा राख्नुपथ्र्याे।
जनताले आफ्नो जीविका कसरी चलाइरहेका छन्, स्वास्थ्य उपचार के हुँदैछ? साँच्चै जनता कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा संसदमा जनप्रतिनिधिले बोल्न नपाउने?
यो त हुनै सक्दैन। महामारीका कारण संसद नबोलाएको हो भने पनि यो हाम्रो कायरता हो। किनभने जनता त दिनदिनै मरिरहेका छन्।
अर्काे संसदमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने केही विषयहरु पनि छन् भन्ने सुनेको छु, त्यसका लागि पनि संसद् चाहियो।
जनताप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लाग्न थालिसक्यो। यी समस्याबारे कसैले थाहा नपाऊन् भनेर संसद् नचालाएको आरोप लागिसक्यो। त्यसैले संसद् बोलाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न।
नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले केही विषयमा छलफल गर्न त्यसो भनेको होला। त्यस विषयमा म जानकार होइन र सम्बन्धित पनि छैन। मेरो धारणा- विशेष अधिवेशन होइन संसद् नै बोलाउनुपर्छ।
पाँच महिना हामीले संसद् बन्द गरेर जनताका आवाजलाई रोक्यौं, कुण्ठित गर्यौं। जनप्रतिनिधिको बोल्ने ठाउँ बन्द गरेर हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोक्ने काम गर्यौं। अब तत्काल अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ।
पूर्वसभामुखका रुपमा संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्नुभएको छ?
अहिले कुनै जिम्मेवारीमा छैन। पार्टीमा आफ्नो ठाउँमा पर्याप्त कुरा राखेको छ। जहाँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हो, त्यही च्यानलमा राख्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पहुँच छैन।
उहाँसँग भेट्ने पहुँच सितिमिति हुन्न। तैपनि मैले भन्ने गरेको छु– संसद् बोलाउनुस्। सरकारलाई नै सजिलो हुन्छ। समस्या के छन्, थाहा हुन्छ। बहस हुन्छ, थलो नै त्यही हो।
तर, संसद् खुले आफूलाई हटाउने खेल चल्ने भय प्रधानमन्त्रीलाई देखिन्छ भनिन्छ। अविश्वासको प्रस्तावको हल्ला पनि छ।
त्यो अवस्था कसरी आउँछ र? प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभयो भने उहाँ डराउनै पर्दैन। उहाँले गरेका कामबारे जनतालाई जानकारी दिनुस् मात्रै भनेको हो हामीले।
अविश्वासको प्रस्ताव कसले र किन ल्याउनु परेको छ र? आफ्ना पार्टीका सांसद, नेता, कार्यकर्तालाई विश्वास गर्नुपर्यो नि।
उहाँले सही काम गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री हटाउन पर्छ भनेर को बोल्छ? होइन जनताको विरुद्धमै काम गर्नुभएको छ भने जनतालाई रोक्ने तागत कोहीसँग पनि हुँदैन। छैन। तर, उहाँलाई हटाउने तयारी छ भन्नेबारे मलाई अहिलेसम्म केही थाहा छैन।
छलफल बहस नहुँदा, एकले अर्काेलाई स्पष्ट नबनाउँदा, कमिटी बैठक नहुँदा खाडल उत्पन्न हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैँले नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्नुभएको समाचार सत्य हो भने त्यो लाजमर्दो भयो। हामीसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै, आफ्नो पार्टीभित्र कुरा मिलाउन नसकी प्रतिपक्षसँग आत्मसमर्पण गर्न जाने भन्ने कुराले हाम्रो शीर निहुरिएको छ। हाम्रो यत्रो शक्ति छ, अनि भीख मागेर प्रतिपक्षी दलसँग हारगुहार गर्न लाज किन लागेन?
प्रतिक्रिया