युनिकोड
आज संविधान दिवस मनाइँदै छ। दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने देशभर नै विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागिरहँदा संविधान संशोधनको मुद्दा पनि बहसमा छ।
राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि सार्दै संसदका दुई ठूला दलले हालको सरकार निर्माण गरेका हुन्। बहसमा रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा र यसको आवश्यकताको विषयमा रहेर संविधानविद् पूर्णमान शाक्यसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :
अहिले संविधान संशोधनको बहस कुन उद्देश्यले आएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
दुईवटा ठूला दल मिलेर अघिल्लो सरकार ढालेर आफू सरकारमा गए। सरकारमा जानलाई एउटा कारण त चाहियो नि। संविधान संशोधनको कारण देखाएर सरकारमा गए। संविधान संशोधनको कुरा आइसकेपछि बहस त चल्ने नै भयो।
राजनीतिक स्थायित्व र संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको भनिएको छ, यो कुरा कति उचित र स्वाभाविक छ?
अहिले कुरा के पनि आइरहेको छ भने, बेलायतमा जस्तो दुईवटा ठूला दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिमा हामी जानुपर्छ। तर बेलायतमा कुनै कानुनी बन्देज छैन दुईवटा पार्टीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने। त्यहाँ राजनीतिक संस्कारले गर्दाखेरी नै दुइटा पार्टी मात्रै प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउँछन्। त्यसबाहेक पनि त्यहाँ लिबरल पार्टी पनि छ। अन्य केही साना पार्टी पनि छन्। तर उनीहरूले खासै मत प्राप्त गर्दैनन्। सरकार बनाउने अवसर पाउँदैनन्। थोरै सिट जित्छन्। तर त्यहाँ मल्टीपार्टी सिस्टम नै हो। बाइपार्टी सिस्टम होइन।
तर मान्छेहरूले सोच के बनाए भने जुन ३ प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड छ, त्यसलाई बढाएर ७ प्रतिशत वा १० प्रतिशत गर्दियो भने साना दलहरू सबै सकिन्छन्। ठूलाठूला दलहरूले मात्रै राष्ट्रिय चुनावमा भाग लिन पाउँछन्। त्यसले गर्दा बहुमतको सरकार आउने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नेपालमा धेरै ठूलो समस्या हुन्छ। द्वन्द्व निम्तिन्छ। यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। दुई दलीय व्यवस्था त राजनीतिक संस्कारबाट आउने हो, लादेर हुँदैन।
दोस्रो कुरा के छ भने हामी संघीयतामा गयौँ। तर संघीयतालाई हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्ने मौकै नदिइकन बदनाम गरेर खारेज गर्न खोज्यौँ भने त्यो नेपालमा स्वीकार्य हुँदैन। संघीयता पक्षधर र संघीयताका विरोधिहरूको बीचमा द्वन्द्व चर्किन सक्छ। नेपाल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनसक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो गर्नु हुँदैन।
अहिले हामीले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसलाई हामीले काम गर्ने मौकै दिएको छैनौँ। प्रदेशलाई प्रहरी दिनुपर्यो। प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार सबै प्रदान गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाएर उसलाई अधिकार दिनुपर्यो। अनि प्रदेशको सरकारलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बनाउन पाउनपर्छ। केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गर्ने शीर्षस्थ नेताहरूले मुख्यमन्त्री तोक्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। जनताले आफ्नो मुख्यमन्त्री आफैँले छान्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपालमा एउटा नयाँ उर्जा आउँछ।
अहिले युवाहरूलाई/नयाँ पिँढीलाई पुरानो योगदान, पुरानो इतिहास, पुरानो बलिदानको कुरा गरेर चित्त बुझ्नेवाला छैन। यिनीहरूलाई २०६२ साल अगाडिको सशस्त्र संघर्षदेखि लिएर त्यो भन्दा अगाडिको जेलनेल खाएको कुराले उनीहरूलाई इम्प्रेस गर्नेवाला छैन। उनीहरूले खोजेको के हो भने सुशासन र विकास। यो कुरा हुनेगरीकन हामीले संघीय संरचनालाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई हामीले सक्रिय बनाउन सकेनौँ भने यहाँ फेरि एकपटक बंगलादेश हुन बेर लाग्दैन।
जुन दलहरूले सरकार गठनको बेलामा संविधान संशोधनको विषय उठाएका थिए, त्यसको लागि यिनीहरूको शक्ति पुग्छ?
पुग्दैन। यी दुईवटा दलले मात्रै संशोधन गर्ने सम्भावना हुँदैन। किनभने संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पनि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ र माथिल्लो सदनमा पनि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। र, दुईतिहाइ मतले मात्रै पनि पुग्दैन। प्रदेशको शासकीय स्वरूप र प्रदेशको अधिकार बाँडफाँटको कुरामा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसमा प्रदेशसभाको कम्तीमा चारवटा विधानसभाको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसले गर्दा यो सजिलो छैन। राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि नबढी सुखै छैन। नभए संविधान संशोधनको कुरा छलफलकै विषयमा मात्रै सीमित हुन्छजस्तो लाग्छ।
तपाईंको विचारमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयचाहिँ के के हुन्?
प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार हुनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार, पाँच वर्षसम्म (अर्को चुनाव नआएसम्म) सत्ता चलाउन पाउने गरी सुरक्षित व्यवस्था हुनुपर्छ। यो पहिलो एजेन्डा हो। यसले गर्दा जुन किसिमको गाईजात्रा अहिले देखिइराखेको छ, प्रदेशमा छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा अन्त्य हुन्छ।
दोस्रो कुरा, प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्यो, केन्द्रले आफूले कब्जा गरेर बस्न भएन। जस्तै, प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने अधिकार। र, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन्ट गर्ने अधिकार उसलाई दिएको छ संविधानले तर संघले त्यो अधिकार दिन चाहेको छैन। उसले कब्जा गरेर बसिरहेको छ। त्यो उसले दिनुपर्छ। किनभने कुनै पनि कानुन बनाएपछि, निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नलाई प्रहरी त चाहियो नि त। नगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड र कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई त नगर प्रहरी चाहिन्छ, उसले पाएको छ भने प्रदेशले आफ्नो प्रहरी राख्न नपाउने? राख्नुपर्छ, उसलाई दिनुपर्छ। केन्द्र सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय समस्या, कुनै ठूलै आपतविपत पर्यो भने मात्रै केन्द्रीय प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। चाह्यो भने सेना पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। तर कानुन व्यवस्था, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, हुलदङ्गा यी सबै विषय र प्रदेशको कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई प्रहरीचाहिँ दिनैपर्छ।
प्रदेशलाई प्रहरी दिँदा भोलि प्रदेश र संघको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुने र प्रहरी कसले चलाउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने आशंका छ। साथै संरचनाको हिसाबले पनि सबै ठाउँमा संघीय र प्रदेश प्रहरीको संरचना बनाउनुपर्छ, जुन अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ।
त्यही त समस्या छ नि। संघीय सरकारले एक लाख प्रहरी राखेर के काम? उसले आफूलाई चाहिएकोजति न्यूनतम राखेर बाँकी प्रहरी प्रदेशलाई दिए भइहाल्यो नि। प्रदेश प्रहरी त भारतमा पनि छ, अरू संघीय मुलुक अमेरिकामा पनि छ। उनीहरूकोमा स्थानीय कानुन व्यवस्था प्रदेश सरकारले हेर्छ। त्यहाँ द्वन्द्व भएको छैन भने हाम्रोमा किन द्वन्द्व हुन्छ र?
संघीय सरकारले त जब राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो नेपालको सार्वभौसत्तामा आँच आउने काम भयो भने हस्तक्षेप गर्ने अधिकार त राखिरहेकै हुन्छ नि। आवश्यक पर्यो भने प्रदेश सरकारलाई नै विघटन गर्ने अधिकार पनि रहिरहन्छ नि। तर सामान्यतया, कानुन व्यवस्था कायम गराउनलाई प्रदेश सरकारलाई अधिकार र प्रहरी दिनुपर्छ। प्रहरी बिना प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ? प्रहरी शक्ति नभएको सरकार कहिले सरकार हुन्छ? के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन।
एउटा त उसले कर्मचारी पनि दिनुपर्यो। प्रहरी पनि दिनुपर्यो। बजेट दिनुपर्यो। अनि उसलाई अधिकार पनि दिनुपर्यो। अनि मात्रै हामीले प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन भनेर मूल्यांकन गर्न सक्छौँ। प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाएर संघीयताले काम गरेन भनेर कुरा गर्नु हास्यास्पद हुन्छ। यो सबैले बुझेको कुरा हो। यो बुझेको कुरालाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गरेन भने समस्या हुन्छ।
पुराना दलहरूप्रति चरम वितृष्णा भइरहेका बेला यिनै दलहरू संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन्। दलहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन यो विषय उठाएका हुन् कि साँच्चै संविधानमा समस्या देखिएर नै हो?
समस्या देखेर नै उठाएका हुन्। वास्तवमा यो दलले चाहेको एजेन्डा चाहिँ होइन। तर, संविधान संशोधनलाई अगाडि सारेर नयाँ सरकार गठन गरिसकेपछि त्यो विषयभित्र यी विषयहरू विकास भएको हो, नचाहँदा नचाहँदै पनि।
राजनीतिक दलहरूको व्यवहार बदलिएन भने?
यी पुराना दलहरू सुध्रिएनन् भने अब नयाँ दलहरू आउँछन्। टेकओभर गर्छन्। पुरानै तरिकाले अब सम्भवै छैन।
नयाँ उदाएका शक्ति र पात्रबारे के भन्नुहुन्छ?
हामीले उनीहरूलाई सजिलै बाटो खोलिदिएनौँ भने क्रान्तिबाट परिवर्तन आउन सक्छ। तर त्यो बाटो अलि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर लैजान सकेनौँ र युवाहरूलाई बाटो खोलिदिएनौँ, उनीहरूलाई मौका दिएनौँ भने गाह्रो पर्छ।
प्रतिक्रिया