युनिकोड
उपत्यकाका तीन जिल्लामा बुधबार रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा र आवागमन बन्द भएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासनले भदौ १० गतेसम्म लागू हुनेगरी कडा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि बन्देजको निर्णय भएको हो।
बुधबारको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ७ सय ८९, ललितपुरमा ३ सय ५ र भक्तपुरमा ५७ जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसअघि ४ महिनापछि लकडाउन खुल्ला गरिएको थियो। पुनः निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने कारण र राजधानीको जोखिमको अवस्थाबारे काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग गरिएको कुराकानीः
उपत्यकामा फेरि पहिलेकै जस्तो लकडाउन गर्ने निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो?
उपत्यकामा संक्रमण बढेको छ। संक्रमण बढ्नु भनेको हामी सबैका लागि जोखिम हो। यसलाई जसरी पनि घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। नागरिकस्तरबाटै पनि छिटोभन्दा छिटो यो आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने माग भयो।
सुरुमा हामीले सेवाको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरेर भीडभाडलाई कम गर्ने कोसिस गर्यौं, त्यसले भएन। त्यसपछि हामीले दिन बिराएर सेवा सुरु गर्यौं, त्यसले पनि भएन। त्यसपछि सेवा नै स्थगित गर्यौं, त्यसपछि पनि भीडभाड कम भएन। त्यसपछि तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेध गर्ने भनेर आदेश जारी गर्यौं, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार। त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएन। कोरोना संक्रमण बढ्दै गयो। मान्छे बाहिर निस्कन छाडेनन्। अन्य जिल्लाका सवारी पास यथावत रह्यो। मान्छे काठमाडौं आइरहे।
त्यसपछि अबचाहिँ केही न केही स्टेप नलिई हुँदैन भनेर हामीले कोरोना संकट व्यवस्थापन जिल्ला समितिको बैठक राख्यौं। त्यो बैठकबाट अब उपत्यकालाई बचाउने हो भने सिल गर्नुपर्छ, निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। त्यहीअनुसार माथि सिफारिस गर्यौं। सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संक्रामक रोग नियन्त्रण अन्तरगत स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रयोग गर्ने गरी भनेर हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजन भयो। हामीले हिजो मात्र तीन जिल्लाको संयुक्त सुरक्षा बैठक बसेर १७ बुँदे निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ।
त्यो आदेश कडा खालको छ, जबरजस्ती पनि कार्यान्वयन गराउने खालको छ। त्यो आदेशको उल्लंघन भएमा कारबाही हुने व्यवस्था कानुनमा छ। अनुरोध गर्दागर्दा पनि भएन। कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो समुदायबाटै आयो। मानिसहरुले मास्क लगाएनन्, स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेनन्, जथाभावी हिँडे। त्यसकारण अब यसरी हुँदैन भनेर १७ बुँदे आदेश जारी गरेका छौं। कानुनको कार्यान्वयन मा कडा हुनुपर्छ भनेर यो आदेश जारी गरेका हौं।
एकाथरी मान्छेले कोरोनाबाट बच्ने अबको विकल्प लकडाउन होइन भनिरहेका छन्। तर तपाईंहरुले त्यही गर्नुभयो नि, किन?
अहिले कोरोनाको जुन लक्षण देखिन्छ। यसको व्यवस्थापन, खर्चको पाटो, बच्ने उपाय यो बारेमा ५ महिनादेखि सरकारले सबैलाई जानकारी गराइरहेको छ। विज्ञहरुले यो कुरा भनिरहेकै छन्। अब यसबाट बच्ने भनेकै एकअर्कामा नजिक नहुने, टा–टाढै बस्ने। यसका लागि भीडभाड हुन दिनु भएन।
भीडभाड हुन नदिन विभिन्न कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने भयो। सेवा बन्द गरेर होस्, कार्यालय बन्द गरेर होस्, कार्यक्रम रोकेर होस् या आदेश जारी गरेर। जे गरेर भएपनि नेपाललाई संक्रमणबाट बचाउनु नै हो। रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी समुदायको पनि हो। समुदायले यसअघिको अनुरोध मान्दिनु भएन। त्यही भएर इनफोर्सको निर्णयमा पुगेका हौं। अब दण्ड, सजाय, जरिवाना हुन्छ।
समुदायकै स्वास्थ्यको लागि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अवस्था देखियो। अब यो आदेशको उल्लंघन कहिँकतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई कानुनअनुसार दण्ड हुन्छ। त्यही भएर हामी आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनु परेको हो। स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा केही पनि छैन। स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने पहिलो दायित्व आफ्नै हो।
अब हामी आइसोलेसन सेन्टर बिस्तार गर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षण व्यापक बनाउने, ट्रेसिङलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रणी भूमिकामा गाउँका आमा समूह, युवा समूह, टोल विकास समूहले सरकारको अभियानमा साथ दिनुपर्छ। आफूचाहिँ अनुशासनमा नबस्ने, जथाभावी हिँड्ने, जथाभावी गर्ने अनि सरकारलाई गाली गर्ने, यो पाराले हुँदैन।
याे पनि: बुधबार रातिदेखि १० गतेसम्म उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द (सूचीसहित)
एक हप्ताका लागि भनिएको आदेश लम्बिँदै जाला। त्यस्तो अवस्थामा आम नागरिकमा पर्ने अप्ठेराबारे के सोच्नुभएको छ?
यो कोभिड भनेको आफैंमा अप्ठेरो रोग हो। कहिल्यै नभोगेको रोग भोग्नु पर्यो, संसारकै बाध्यता भयो। यसबीचमा हामीले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्नु पर्ला। दिनचर्या परिवर्तन गर्नु पर्ला। खानपानमा परिवर्तन गर्नु पर्ला। हरेक कुरालाई त्यागेर हामीले यतिबेला ज्यान बचाउने हो। अहिले मेरो अधिकार खोसियो, यो गर्न पाइनँ, ऊ गर्न पाइनँ, भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरा भनेको अहिले तपाईं हाम्रो स्वास्थ्य हो। हामी मात्रै बचेर हुँदैन, अर्कालाई पनि बचाउनु पर्छ। त्यसका लागि हाम्रा खुसी, स्वार्थका कुराहरु त्याग्नुपर्छ। अब हामीले खेलाँची गर्नु हुँदैन।
जुन देशमा सरकारले जारी गरेका आदेशको पालना भएको छ, ती देशमा संक्रमण रोकिएको छ। जुन देशमा लोकतन्त्रको नाममा जथाभावी गर्ने, आदेश नमान्ने गरिएको छ, त्यहाँ अवस्था भयावह छ। त्यो स्थिति हाम्रोमा नआओस् भनेर नै सरकारले पटक पटक विभिन्न किसिमका आदेश जारी गरेको हो।
यसको व्यवस्थापनको पाटो चुनौतीपुर्ण छ। एउटालाई लाग्यो भने उसँगको सम्पर्कमा रहेका मान्छे कति छन् भनेर खोज्नु चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ। अस्पतालको अभाव छ, आइसोलेसन सेन्टर छैन, क्वारेन्टिनको अभाव छ। औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। भोलि रोग लाग्यो भने मर्नुको विकल्प छैन भन्ने अवस्था भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा पनि हामी नियम पालना नगर्ने। अहिले जनताका सानातिना अप्ठेरोको होइन कोभिडले सिध्याउला भन्ने चिन्ता छ सरकारलाई। हामीले सामान्य कुरामा ख्याल गर्नेबित्तिकै रोग नलाग्ने रहेछ, त्यो भएकाले रोग लाग्नबाट बचाउने अभियानमा सरकार छ।
सवारी पास पनि रद्द गरिसक्नु भएको छ। अब अत्यावश्यक काम परेर हिँड्नु परे के गर्ने?
अत्यावश्यकमा के के पर्छ भन्ने जानकारी हामीलाई छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुनु पर्ने निकायका कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा आवागमनमा सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौं। विस्तृतमा हामी प्रहरीलाई निर्देशन गर्दैछौं। के भएन भने चल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ, जे नभई हुँदैन त्यसका लागि आवागमनमा रोकिँदैन।
कतिपय संस्कारसँग जोडिएका हुन्छन्। जस्तैः विवाह तय भएको होला त्यो पनि गर्न दिने। तर, त्यसका लागि थोरै संख्यामा उपस्थित हुनु पर्यो। हामी सहजीकरण गर्छौं। बिरामी लैजान सहजीकरण हुनुपर्छ। तर, उनीहरुसँग कागजात हुनुपर्छ। सरकारले अप्ठेरोमा पार्दैन, सहजीकरण गर्छ। आमाबाबु मरे भनेर अन्तै गएको पनि हामीले भेटेका छौं। जे हो त्यही कुरा भन्नु पर्यो, सरकारले अप्ठेरो पार्दैन।
बहाना बनाएर, नाटक गरेर पास माग्ने, एक ठाउँ भनेर अर्को ठाउँ जाने हुनु भएन। पहिले मोर्डन अस्पताल जाने भनेर पास दिएँ मैले, त्यो गाडी मलेखुमा पक्राउ पर्यो। बाबुको मृत्यु भयो भनेर पास मागे, नगरपालिकामा बुझ्दा बाबु मरेकै रहेनछन्। त्यस्ता मान्छेलाई पनि यसपालि कडा रुपमा कारबाही गर्छौं। अब त हामीले बुझिसकेका छौं। कोरोना के हो? के गर्न हुन्छ? के गर्न हुँदैन? अब बुझाउनु पर्दैन, फोर्स गरेरै लागू गर्छौं।
प्रहरीमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ। धेरै प्रहरी परिचालन गर्न समस्या हुँदैन?
त्यसका लागि हामीले योजना गरिसकेका छौं। कतिपय प्रहरी निको भएर क्वारेन्टिनबाट बाहिर निस्किसकेको अवस्था छ। संक्रमण देखिने भित्र बस्छन्, निको हुने बाहिर आउँछन्। त्यो हामी व्यवस्थापन गर्छौं।
स्थिति भयावह नै भइसकेको हो र?
हामी अनुशासनहीन भयौं भने योभन्दा भयावह अवस्था आउँछ भन्ने हाम्रो आकलन छ। हामी जो जहाँ छौँ, त्यही बस्यौं भने फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ। बाहिरबाट आउने मान्छे रोक्ने र यहाँ अनुशासित हुने हो भने हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौं। परीक्षणको दर बढाएर क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भयावह अवस्था रोक्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया