युनिकोड
कोरोना भाइरस महामारीका कारण श्रमक्षेत्र धराशायी बनेको छ। स्वदेश र विदेश दुवैतर्फ थुप्रै नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। विदेशमा भएकाहरु खर्च अभावमा फर्किन समेत सकिरहेका छैनन्। तर, समस्या दिनदिनै थपिँदै जाँदा श्रम मन्त्रालय भूमिकाविहीन जस्तै देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता:
लकडाउनका कारण देशमा श्रमिक बेरोजगार हुनेक्रम बढिरहेको छ। विदेशमा सयौं श्रमिक बेरोजगार छन्, अलपत्र छन्। तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?
श्रम मन्त्रालयले के गर्छ भन्दा पनि विश्वको परिस्थिति के छ, त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। म श्रममन्त्री भएको आठ महिना भयो। तर अहिलेको महामारीले काम गर्ने अवस्था भएन। म आएपछि ब्रिफिङ चल्दै थियो। त्यत्तिकैमा लकडाउन भयो। देशभित्र पनि श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो, देशबाहिर पनि। काठमाडौंमा बेरोजगार भएर मधेशमा, पहाडमा जान थाले। लकडाउनका कारण घर फर्किन पनि उनीहरुले धेरै समस्याको सामना गर्नु पर्यो। यहाँसम्म कि हिँडेर, भोकभोकै जानु पर्ने अवस्था पनि भयो।
तर, सरकारले उनीहरुलाई स्थानीय निकाय मार्फत राहत पुर्याउने काम गर्यो। अन्य निकायलाई पनि परिचालन गरेर भोकै मर्नु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर सम्पूर्ण व्यवस्था गरियो। कतिपयलाई प्रहरीको भ्यानमा राखेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम पनि गरिएको छ। तथापि व्यवस्थापनमा कतिपय कमी रहे। हामीले चाहेजस्तो व्यवस्थापन चाहिँ भएन।
जो विदेश गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले रोजगारी गुमाए, खान बस्न समस्या भयो, उनीहरुलाई नेपालबाट सबै निकायले आफ्नो तर्फबाट कुरा गरेर अप्ठेरो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भन्यौँ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र म लाग्यौं। कहीँ साह्रै अप्ठेरो पर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषबाट पैसा पठाएर राहत पुर्याउने काम गर्यौं।
श्रमिकहरु त अहिले पनि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
होइन, छैन। हामीले ३० हजारजति श्रमिक विदेशबाट नेपाल भित्र्याइसक्यौं। अझै पनि आउन धेरै बाँकी छन्। सबैलाई एकै पटक ल्याउन सकिँदैन। कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले एउटा नियम बनायो। अशक्त, बिरामी, गर्भवती सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिने र उनीहरुलाई घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं।
तर, त्यो कार्यन्वयन भएन नि। जजसले पैसा तिर्न सके उनीहरु आए। तर प्राथमिकतामा परेर पनि पैसा तिर्न नसक्ने आउन पाएनन्। सरकारी खर्चमा उद्धार किन गरिएन?
होइन, यहाँ सही सूचना गएको छैन। पैसा तिर्न नसकेकाहरुलाई हामीले पैसा पठाएर उनीहरुको टिकट काट्न लगाएर पनि ल्याएका छौं। त्यो प्रक्रियाको थालनी भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्यौलको वातावरण थियो। तर पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकमबाट हवाई टिकटदेखि खाना समेत व्यवस्था गरेर घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं। अहिले पनि जो जो सक्छन् उनीहरु आफ्नो खर्च आफैं तिरेर आउँछन्। कम्पनीले तिरेकाहरु कम्पनीकै खर्चमा आउँछन्। तर जो सक्दैनन् र कतैबाट सहयोग पाएका छैनन् उनीहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं।
सरकारी खर्चमा ल्याउन थाल्नु भयो?
सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि कूटनीतिक नियोगले सिफारिस गर्नु पर्यो, यो मान्छे आफ्नै खर्चमा फर्किन सक्दैन भनेर। त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक कति छन्?
यसको वास्तविक तथ्यांक छैन। यो दैनिक घटबढ भइरहन्छ। तर अहिले पनि यहाँ आउनका लागि २५ हजार जति श्रमिक तयारी अवस्थामा छन्। उनीहरुलाई ल्याउने व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौं।
रोजगारी गुमाएजति सबैलाई फर्काउने कि त्यहीँ रोजगारी दिलाउन केही पहल पनि भइरहेको छ?
पछिल्लो समय परिस्थिति केही सहज बन्दै गएको छ। नेपाल फर्किन्छु भनेका धेरैजना रोजगारीमा फर्किएका छन्। रोजगारीमा पुनः जोडिएकाहरु आउन उत्सुक छैनन्। तर जो त्रासमा छन्, घर फर्किन चाहन्छन् उनीहरु सबैलाई हामी ल्याउँछौं। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। सरकारी र निजी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छौं। कृषि क्षेत्रमा, निर्माण क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेर अधिक युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारीको वातावरण मिलाउँछौं।
नेपालमै रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्या ठूलो छ। उनीहरुको समस्या सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ?
अहिले त स्थिति भयावह छ। कोरोनाले जुन जटिल परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर गुमेका छन्। होटलहरु बन्द छन्, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्। निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ, हाइड्रो सेक्टर प्रभावित छ। भनेपछि त चारैतिरको व्यवसायहरु ठप्प भएको अवस्थामा निश्चितरुपमा रोजगारीका अवसरहरु गुमेका छन्। तर क्रमशः स्थिति सामान्य हुँदै गइरहेको छ। हामी कृषि क्षेत्रमा पनि नयाँनयाँ सुरुवात गर्दैछौं। एक गाउँ एक उत्पादन सरकारको नीतिअनुसार अधिक मान्छेलाई रोजगारी दिने गरी लगानी बढाउँछौं। आयातलाई रोक्ने र नेपाली हातहरुलाई यहीँ श्रम गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौं। सकभर नेपालका युवायुवतीलाई बाहिर जानु पर्ने बाध्यता नहोस् भनेर सिंगै सरकार लागिरहेको छ।
तपाईंले भने जस्तै काम भयो भने पनि दिशभित्रै त सबैलाई रोजगारी दिलाउन सम्भव नहोला। वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने त?
वैदेशिक रोजगारीलाई ठप्प गर्ने भनेको छैन मैले। तर देशभित्रको अवसरलाई सदुपयोग गरौं भनेको मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न एक हप्ताभित्रमा क्लियर कट खाका ल्याउँछु। अब खाडी मुलुकहरुमा मात्रै आश्रित भएर भएन। म भर्खर मोरिसस गएर आएको। मोरिससमा अहिले ५ हजार श्रमिकको माग छ। त्यसलाई नयाँ गन्तव्यमा थपिँदैछ। रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्यहरु हामी खोज्दैछौं। जापान हुन्छ, दक्षिण कोरिया हुन्छ। यिनीहरुमा पनि सरकार मार्फत हुन्छ कि निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, अधिक श्रमिक पठाउँछौं। श्रमिकलाई बढी पारिश्रमिक दिने गन्तव्य खोज्छौं। युरोपतिर पनि अब रोमानिया, स्पेनमा कुरा भइरहेको छ। अन्य केही देशमा पनि कुरा भइरहेको छ। अब हामी यस्तै नयाँ गन्तव्य टुंगो लगाउँछौं। विदेश जाने श्रमिकका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं।
तपाईंले भनेकैमध्येको कोरियामा पनि आज श्रमिक समस्यामा छन्। धेरै श्रमिक भिसा लागेर पनि जान पाइरहेका छैनन्। कोरियाको समस्या के हो?
कोरियामा प्राविधिक समस्या के भएको छ भने हाम्रो एयरलाइन्सलाई त्यहाँ ल्यान्ड गर्न नदिने। उनीहरु कोरियन एयर मात्रै उडाउने। कोरियन एयरलाइन्सको जहाज यहाँ आउन नसक्ने। यही कारण कोरियामा कठिनाइ भइरहेको छ। उडान नहुँदा कोरिया जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरु रोकिएका छन्। तर हाम्रो पर्यटनमन्त्रीले र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक च्यानलबाट पनि यो समस्या सुल्झाएर नेपाली श्रमिक पठाउने वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौं।
कोरिया जाने तयारीमा रहेकाले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन?
त्यो परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन। कोरियामा हजारौं काम गरिरहनु भएको छ। उनीहरुलाई पनि अप्ठेरोमा नपर्ने र यहाँ भाषा परीक्षा पास गरेर बसिरहेकाहरुलाई पनि पठाउनु पर्छ। उनीहरु ठूलो मेहनत गरेर यो अवस्थामा आएका छन्। उनीहरुलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन। वर्षौं लगाएर पाउन लागेको अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुन्न। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक तहबाट कुरा गरिरहेको छ।
देशभित्र र बाहिर श्रमिकहरु मर्कामा छन्। खाना बासको टुंगो छैन। तर, तपाईंको प्राथमिकतामा चाहिँ म्यानपावर कम्पनीका समस्या परेको देखिन्छ। यही बीचमा एक सय श्रमिक नपठाए पनि म्यानपावर नवीकरण गर्ने व्यवस्था किन गर्नु भयो?
विगतमा १६ महिना सरकारकै कारण मलेसिया श्रमिक पठाउन बन्द भयो। त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमण देखियो। सरकारले नै आउन जान बन्द गर्यो। वैदेशिक रोजगार ऐनमा वर्षमा एक सय श्रमिक नपठाएका म्यानपावर नवीकरण नगर्ने व्यवस्था छ। मान्छे नै जान पाउँदैनन् भने कसरी संख्या पुग्छ। प्राकृतिक कारण र राज्यकै कारणले म्यानपावरले सय जना पठाउन नपाएकै कारण व्यवसाय धरापमा पार्नु राम्रो होइन। यस्तो अवस्थामा सरकारले एक वर्षलाई बाधा अड्काउ फुकाएको हो। तर अर्को वर्ष दुई सय जना श्रमिक पठाएनन् भने नवीकरण हुँदैन। यो एक वर्ष उहाँहरुलाई सहुलियत दिइएको हो।
तर यो ऐन ल्याउँदा त म्यानपावरको संख्या घटाउन ल्याइएको भनेको थियो नि सरकारले?
म्यानपावर घटाउनकै लागि अरु पनि तौरतरिका छन्। मर्जरको पनि अवसर छ, त्यो पनि खोल्नु पर्छ, म खोल्छु। अहिलेको परिस्थिति अनुसार काम गर्न नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु एक अर्कामा हातेमालो गरेर मर्जरमा जान सक्छन्। जुन परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौं, यो अवसर एक पटकलाई दिइन्छ। लकडाउन नै रह्यो भने परिस्थिति यही रहन्छ, तर लकडाउन खुलेको अवस्थामा उनीहरुलाई गाह्रो पर्दैन। र पनि गर्न सकेनन् भने उनीहरु खारेजीमा पर्छन्।
यही बीचमा तपाईंले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्नुभयो। श्रमिक ठग्नेलाई नै बोर्डमा नियुक्त गरेको भनेर त्यो निर्णय विवादमा पर्यो? त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभएको?
किन विवाद भयो त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। अनर्गल प्रचार, दृष्टिदोष हो यो। जम्मा ५ जना छन् मनोनित गर्नु पर्ने। मैले दुई जना मनोनित गरें। दुई वर्षका लागि गठन हुने बोर्डमा २५ जनाको उपस्थिति हुन्छ। त्यहाँ एक जना गलत व्यक्ति नै परे पनि असर पर्दैन। सांकेतिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा आउँछ। हेम गुरुङ पहिले पनि यो संस्थामा काम गरिसक्नु भएको हो। उहाँलाई मैले मनोनित गर्दा कसरी गलत भयो? अर्को कैलाश खड्कालाई मनोनित गरें। उहाँलाई पनि मैले विशेषज्ञको हैसियतले मनोनित गरेको हो। उहाँ पहिले नै बोर्डको आमन्त्रित सदस्य भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। मैले उहाँहरु दुवैजना बोर्डमा काम गरिसक्नु भएकाले मनोनित गरेको हुँ। नयाँ केही गरेको छैन। तर यसलाई पत्रकारहरुले नयाँ देख्नुभयो।
विरोध त पार्टी भित्रैबाट पनि भयो नि?
मिडियामा आएपछि पार्टीभित्र पनि विरोध भएको हो।
अब के हुन्छ?
अब सल्टिसक्यो। उहाँहरुले आफ्नै कारणले बोर्डमा नबस्ने भनिसक्नु भएको छ। दुवै जनाले मलाई धन्यवाद दिनु भएको छ। तर राज्यले उहाँहरुले विगतमा गरेको कामको मूल्यांकन गरेर नियुक्त गरेको हो। कैलाशजीले राजीनामा दिनुभयो। हेमजीले पत्र नै बुझ्नु भएन, असमर्थता देखाउनुभयो।
श्रमिकहरुले आज श्रममन्त्री खोजिरहेका छन्। हामी यस्तो संकटमा पर्दा पनि नहेर्ने श्रममन्त्री, मन्त्रालय कहाँ छन्, के गर्दैछन् भनिरहेका छन्। उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ?
श्रम मन्त्रालय आफ्नो काममै व्यस्त छ। श्रममन्त्री काममै लागेको छ। अब नयाँनयाँ किसिमको योजना बनाउन, नयाँनयाँ गन्तव्य खोज्नमा लागेको छु। एकहप्ताभित्र श्रममन्त्रीको सम्पूर्ण योजना सार्वजनिक हुन्छ। मैले योजना बनाइरहेको छु, अब कोही पनि नेपालीले रोजगारी गुम्यो भनेर चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था हुँदैन। कोरोना सामान्य भएपछि हाम्रो कार्ययोजना सफल हुन्छ। तर कोरोनाको संक्रमण बढ्यो भने हाम्रो योजनालाई असर गर्छ।
भिडियो:
प्रतिक्रिया