युनिकोड
गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी बनेको छ। यसकै कारण विश्व नै लकडाउन भएको अवस्था छ। नेपालले पनि अन्य राष्ट्रले जस्तै भाइरस संक्रमण रोक्न लकडाउन गरेको चार दिन पूरा भइसकेको छ। तर देशै ठप्प हुँदा मानिसको दैनिक जीवनशैलीमा यसले नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। लकडाउनको पहिलो चुनौती नै वस्तु आपूर्तिको हो। लकडाउनकै कारण बजार नखुल्दा उपभोक्ताहरुले सास्ती पाएका छन्। बजार खुल्दा पनि वस्तु अभाव देखिनथालेका छन्। यसलाई समाधान गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त? पढ्नुहोस् नेपालखबरले उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग गरेको वार्ताः
देश अहिले लकडाउन अवस्थामा छ, आपूर्ति व्यवस्थापनको काम कसरी भइरहेको छ?
कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी हुनथालेपछि हामीले पनि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेका हौँ। लकडाउन कोरोनासँग लड्नका लागि हो। विश्वभर नै भाइरस संक्रमणबाट जोगिने मुख्य हतियार हो। यो समयमा मुख्य चुनौती भनेकै आपूर्ति व्यवस्थापन हो। आममानिसले पनि यो विषयलाई लिएर विभिन्न आशंकाहरु व्यक्त गरेका छन्। बजारमा मान्छेहरुको ठूलो भीड नै भयो। उनीहरुले वस्तु सञ्चिति पनि गरे। केहीले त बदमासी पनि गर्न भ्याए। खाना पकाउने ग्यास बढी ‘होल्ड’ गर्ने काम पनि भए। हामी अहिले त्यो व्यवस्थित गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ।
ग्यासको कुरा गर्नुभयो, अरु वस्तुको तुलनामा सबैभन्दा अभाव पनि ग्यासकै भयो, सरकार कहाँ चुक्यो?
ग्यास हामीलाई आवश्यकभन्दा बढी नै आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ। हामीले पिक आवरमा जम्मा मासिक ३५ हजार मेट्रिकटन ग्यास खपत गथ्र्यौँ तर अहिले हामीले ५० हजार मेट्रिक टन आयात गरिसक्यौँ। यो आँकडाले धेरै मात्रामा सञ्चित भएर बसेको देखाउँछ। हामी नेपालीले नाकाबन्दी, भूकम्पजस्ता अभावको समय पनि बिताइसकेका छौँ। त्यसले नेपालीहरुमा सञ्चित गर्ने संस्कार बसेको छ। अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट आयात नै रोकिन्छ, बजारमा पाइँदै पाइँदैन भन्ने सूचनाहरु गए। परिणामतः उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी नै सञ्चय गरे। ग्यास होल्ड भयो। अहिले त होटललगायत अन्य स्थान जहाँ ग्यासको प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो क्षेत्र नै बन्द छ। कम खपत हुनुपर्ने हो। आयात पनि बढाइएकै छ। तर पनि अभाव देखियो। सोही कारण हामीले ग्यास उद्योगीसँग पनि छलफल गरेर व्यवस्थित गर्ने विषयमा परामर्श गरेका छौँ। अहिले हामीले आधा सिलिण्डर भर्ने काम पनि सुरु गरेर बजारमा समेत पठाइसकेका छौँ। आशा गरौँ अब समस्या हट्दै छ।
के अब सहज बन्ला त?
मागभन्दा बढी नै आयात भएको छ। त्यसकारण अब सहज हुन्छ। हामी त्यो गराउँछौँ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा बिजुली पर्याप्त रहेकोले त्यसको पनि खपत गराउनुपर्छ। इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यूले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सहरबजारतिर यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो संकटको स्थितिमा मात्रै नभई अरु सममा पनि बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्छ। उहाँले इन्डक्सन प्रयोगकर्ताहरुको लागि विशेष छुट हुने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। विशेषगरी लकडाउनको समयमा खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आवश्यक छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं। जनतालाई अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गर्छाैँ।
सरकारले अहिले होम डेलिभरीको कुरा पनि गरेको छ, योचाहिँ कति सम्भव र सहज छ त?
पहिलो कुरा हामीले अहिले स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधहरुसँग वस्तु आपूर्तिको विषयलाई लिएर छलफल गरिसकेका छौँ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ। स्थानीय तहका वडा जनप्रतिनिधिहरुबाट वस्तु आपूर्तिको व्यवस्थापन समस्याको समाधान खोजिँदै छ। जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो टोल–टोलमा कुन वस्तु कति आवश्यक छ, त्यसको परिमाण दिनेछन्। सो आधारमा हामी आपूर्ति गर्नेछौं।
नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पनि मोबाइल भ्यानको घुम्ती सेवामार्फत सेवा दिनेछन्। सरकारी संस्थानहरु खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटहरु निश्चित स्थानमा छन्। तिनीहरुलाई पनि बढाउने काम भइरहेको छ। एउटा भक्तपुरमा बढाएका छौँ, एउटा जाउलाखेलमा खुलाउँदै छौँ। तर निजी लगानीमा खोलिएका भाटभटेनी, बिगमार्टलगायत सपिङ स्टोरलाई पनि अर्डर लिएर सामान आफैँ डेलिभरी गर्न भनिरहेका छौँ। उनीहरुलाई अनलाइन, फोनबाट बिक्री वितरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राख्न भनेका छौँ र भइरहेका छन्। उनीहरु पनि यसमा साथ दिन तयार छन्। काम पनि गरिरहेका छन्। शनिबारदेखि ३ बजेदेखि पाँचसम्म बिक्रीवितरणको लागि खुल्ला गर्ने र त्यहीअनुसार उपभोक्ताहरु पनि जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निश्चित समय तोकेर बिक्रीवितरण खुल्ला गर्दा भीडभाड बढ्छ नै, जोखिम निम्तिँदैन?
एउटै ठाउँमा बिक्रीवितरण गर्दा अवश्य पनि भीडभाड हुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै धेरै ठाउँमा बजार खुल्ला गरिनेछ। त्यसमा निश्चित दूरीको प्रावधान अपनाइनेछ । त्यो सुरक्षा निकायको सहयोगमा हुनेछ । सुरक्षाको सबै मापदण्ड अपनाइनेछ। यो यहाँ मात्र नभएर विदेशमा पनि भइरहेको छ। योचाहिँ न्यून वर्गमा लक्षित निर्णय हो। फोन, इन्टरनेटबाट सामान मगाउन नसक्नेहरुको लागि त पसलमै जानुप¥यो नि !
अहिले सरकारी निकायमा मौज्दातको अवस्था कस्छो छ? कति समयलाई पुग्ने छ?
केही वस्तु आयात पनि भइरहेको छ। केही आयातको प्रक्रियामा पनि छ। मैले पाएको विवरणअनुसार चामल २५ हजार मेट्रिक टन र धान २० हजार मेट्रिक टन छ। यो आज भोलि नै थपिने प्रक्रियामा छ। १६ हजार मेट्रिक टन चामल तत्काल थपिने अवस्थामा छ भने केही खरिद पक्रिया अपनाउँदै छौँ। निजी क्षेत्रसँग पनि मागको सात महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ भन्ने सूचना उनीहरुले दिएका छन्। आयात पनि सहज रुपमा भइरहेको छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट मात्रै खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल गरी ६० ट्रक भित्रिएको छ।
भित्रिएका वस्तुहरुमा मकै २०० मेट्रिक टनभन्दा माथि र ८ मेट्रिकटन सिमी, आँटा १४ मेट्रिक टन र चामल ८ सय मेट्रिक टनभन्दा माथि आयात भएको छ। यो तथ्याङ्कले के बताउँछ भने नेपालमा वस्तु आयातको परिमाण मागभन्दा बढी छ। त्यसैले अभाव हुन्छ भन्ने डर लिनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थमा पनि केही समस्या छैन। नेपालगञ्जबाट पेट्रोल २० ट्यांकर, डिजेल २३ ट्यांकर भित्रिएको छ। ग्यास ७ बुलेट आएको छ। यो पनि नियमित आउनेभन्दा धेरै नै हो। यसरी आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। नेपालको आवश्यकताअनुसारको सबै वस्तु आइरहेका छन्। आयातमा पनि हाम्रो अनुगमन भइरहेको छ। कोही कसैले केही गरिरहेको त छैन भनेर हाम्रो वाणिज्य कार्यालय भएको स्थानमा हामीले नै अनुगमन गरिरहेका छौं।
उपत्यकामा भने वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। खासगरी आपूर्ति व्यवस्थामा कसैले बदमासी गरेको छ भने त्यसको समाधान यो अनुगमनले गर्छ। नकारात्मक सोचाइ भएकाहरुले कमाउने मौकाको रुपमा पनि लिनसक्छन्। त्यस्तालाई कारबाहीको प्रक्रिया पनि अपनाइएको छ। तर त्यस्तै धेरै मात्रामा भने देखिएको छैन। खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठनसँग हाम्रो नियमित छलफल भइरहेको छ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि र सामूहिक रपमा पनि यो छलफल भइरहेको छ। उनीहरु हातोमालो गर्न सहयोगी भावले आइरहनुभएको छ। राष्ट्रलाई संकट परेको बेला उहाँहरु जे पनि सहयोग गर्न तयार छु भन्दै आउनुभएको छ।
...भनेपछि लकडाउनको समय बढे पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा कुनै ठूलो समस्या रहँदैन?
हो, हामी लकडाउनको समय बढे पनि त्यसलाई सामना गर्न सक्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं। समयाबढी बढे पनि कुनै समस्या हुँदैन। बढी जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यका नै हो। यहाँ बसोबास गर्नेहरु केही बाहिर पनि गएका छन्। त्यसकारण उपत्यका र उपत्यकाबाहिरको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन हुने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौं। हामीले अहिले भने उपत्यकाबाहिरको र भित्रको रिपोर्ट लिने क्रममा छौं। जहाँ जे स्थिति रहन्छ, त्यसको सामान आपूर्ति हुने गरी काम गरिरहेका छौं।
तपाईं आपूर्तिमन्त्री मात्रै नभई उद्योगमन्त्री पनि हुनहुन्छ, उद्योग क्षेत्र त तहसनहस भएको छ। सरकारले यो क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ?
अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको नै कोरोनाबाट कसरी लड्ने भन्ने नै हो। मुख्य कुरो कसरी सुरक्षित हुने भन्ने हो। चीनमा नियन्त्रणमा आउने अवस्थामा छ। त्यस्तै सिंगापुर, हङकङहरु पनि क्वारेन्टिनमै बसेका हुन्। यसको औषधि छैन भनेपछि घरमा नै बसेर रोग लाग्नबाट नै बच्नुपर्यो। बचेपछि के गर्ने भन्ने कुरा पछिकै विषय हो। तपाईंले सोध्नुभएजस्तो अर्थतन्त्रको हिसाबकिताब, उद्योगलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषय पछि नै हेरौँला। यो विषयमा अहिले गर्नेचाहिँ अध्ययन हो, अर्थ मन्त्रालयले यसमा अध्ययन गरिरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले पनि अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। विस्तृतमा पछि अध्ययन गर्नेछौँ। तर अहिले भने कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण केन्द्रित छ।
अत्यावश्क वस्तु नुन साल्ट ट्रेडिङले करिब १० महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको बताएको छ। तर उसले नुनको गोदामचाहिँ जीर्ण रहेको नुनलाई सुरक्षित राख्न नसकिएको भनेर सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ नि?
यो विषय म मन्त्री हुुनभन्दा पहिलाको कुरा जस्तो लाग्छ। यो विषयमा अहिलेसम्म मलाई जानकारी आएको छैन।
साल्ट ट्रेडिङले गत माघ २० गते उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै १० स्थानको गोदामहरु जीर्ण भएको भन्दै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको थियो नि, थाहा पाउनुभएन?
हुनसक्छ तर त्यो फाइल मसँग आइसकेको छैन। यही बीचमा कोरोना पनि आयो सायद त्यसमा कुनै निर्णय पनि भएको छैन। साल्ट टे«डिङको गोदाम मर्मत गर्नुपर्ने हो भने त्यो त हामी गरिहाल्छौँ नि! त्यसमा नेपाल सरकारको सेयरअनुसारको सहयोग हामीले दिने हो। बाँकी साल्ट ट्रेडिङ आफैँले पनि गर्ने हो। सरकारले मात्रै गर्ने होइन।
साल्ट ट्रेडिङ र सरकारबीच सेयर विवाद भएको देखिन्छ। यसमा केही रिपोर्टहरु पनि बनेका छन्, मर्मतको लागि सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन?
म मन्त्री भएपछि साल्ट ट्रेडिङसँग सम्बन्धित रहेर केही पनि छलफल तथा निर्णयहरु भएको छैन। यससँग जोडेर मैले आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज बनाउने भन्ने विषय हेरेँ, औद्योगीकरणलाई ध्यान दिएँ, रुग्ण केही उद्योगहरुलाई सञ्चालन गराउने र केही नयाँ उद्योगको स्थापनाको लागि लागिरहेको छु। जस्तै फलाम उद्योग, पेट्रोलियम अन्वेषण काम अघि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि कोरोनाको विषय उठान भइहाल्यो। यसलाई नै केन्द्रित गरेर हामीले आपूर्तिको विभिन्न योजनाहरु बनाउन थाल्यौँ। त्यसकारण सरकारको सेयर सम्पत्तिको बारेमा छलफल नै हुन पाएको छैन।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?
आम नेपालीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिएको छ। जसको कारण हामी सबै अनुशासित हुन आवश्यक छ। घरमा अनुशासित रुपमा बसेमात्रै हामी सुरक्षित हुने एक मात्र विकल्प छ। त्यसका लागि मेरो हार्दिक आग्रह छ। साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन जसरी पनि मिलाउनेछ। त्यसमा मन्त्रालय लागिपरेको छ। कसैलाई त्यसको मार पर्नेछैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
प्रतिक्रिया