नेपालमा हेजिङसम्बन्धी बहस सुरु भएको ५ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ।
स्थिर विनिमयदरमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ नियमावलीको तयारी गर्नेसम्बन्धी बहस ५ वर्षदेखि भएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा ड्राफ्ट भएको हेजिङ नियमावली अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।
यसअघि नियमावली तयार भए पनि लामो समय कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा व्यावसायिक क्षेत्र चिन्तित थियो।
गत भदौमा संशोधन भएर अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो। योसँगै कार्यान्वयनको चरण पनि अब अघि बढेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘हेजिङ्ग नियमावली २०७९’को नियम ६ मा हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्नका लागि सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रुपमा अनुमति पाएको हुनुपर्नेछ।’
सोही व्यवस्थानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव हाल्न पाउनेछन्। हेजिङ्गसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ्ग गर्ने बैंकका रुपमा तोक्ने समेत भएको हो।
नेपाल वैदेशिक लगानी नेपालले चाहिरेहको छ। त्यसमा पटक पटक लगानी सम्मेलन समेत भइरहेको छ। लगानी सम्मेलनमा कन्ट्री रेटिङ, विदेशी विनियमको जोखिम सम्बन्धमा गुनासो समेत आउने गरेको छ। त्यसको जोखिम सरकारले कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कति व्यहोर्ने विषयमा विवाद रहँदा यसअघि कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन। अहिले नियमावली नै संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले व्यहोर्ने जोखिम कम गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। नियमावली ड्राफ्ट हुँदा ७० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो। मन्त्री खतिवडाले सरकारले त्यति धेरै रिस्क व्यहोर्न नसक्ने अडान राखेका थिए। तर अहिले संशोधित नियमावलीअनुसार अब हेजिङ शुल्क अधिकतम ५५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
तर अहिले संशोधन भएको कुन प्रकारको आयोजना हो सोहीअनुसार हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने गरी विकास कम्पनी र सरकारले भाग निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
के हो हेजिङ?
हेजिङ्ग भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य हो।
सरकारले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको हेजिङ्ग गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। नयाँ नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा मात्र हेजिङ्ग गर्ने प्रावधान राखेको छ।
नियमावलीमा के छ?
नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, दुई सय २० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारणलाइन र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले हेजिङ्ग गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण एवं विस्तारमा पनि हेजिङ्ग सुविधा दिने व्यवस्था छ। दुई अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्राविधिको क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा पनि हेजिङ्ग सुविधा दिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यी आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउँदा विदेशी विनियमदर स्थिर गराउन सकिनेछ। त्यसले लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित हुने विश्वास लिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया