युनिकोड
कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले लकडाउनकै स्वरुपको कडाइ गर्ने तयारी गरिरहँदा अत्यावश्यक वस्तुबारे चिन्ता बढेको छ।
पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा संक्रमण दर तीव्ररुपमा बढेको र अत्यावश्यक वस्तु आयात गरिने भारतमा कोरोनाको झन् भयावह स्थिति भएकाले मानिसहरुमा चुल्हो नै नबल्ने हो कि भन्ने अन्योल बढेको हो।
यद्यपि सरकारी पक्षले वस्तु अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर पनि मानिसहरुमा अन्योलग्रस्त अवस्था देखिन्छ।
यसो हुनु पनि स्वाभाविकै हो। किनभने संकटको समयमा वस्तु अभावको सम्भावना रहन्छ।
केही व्यक्तिले आवश्यकभन्दा बढी खरिद गरेर घरमा थुपार्दा होस् वा व्यापारीको गलत मनसायले होस्, बजारमा अभाव हुने सम्भावना रहन्छ।
गत वर्ष लकडाउन हुँदा सुरुमा नै खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको थियो।
त्यो अभाव ग्यास आयातमा समस्या भएरभन्दा पनि मानिसहरुले अभाव हुने डरमा आवश्यकभन्दा बढी थुपार्दा भएको थियो।
नेपाल आयल निगम तथा निजी क्षेत्रहरुको सहमतिमा आधा सिलिण्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेपछि अभावको अवस्था केही सहज भएको थियो।
यसैगरी समग्र वस्तुहरुको सहज परिपूर्ति गर्ने र मूल्यवृद्धि रोक्ने भनेको सरकारी गोदाममा रहेको वस्तुको मौज्दातले नै हो।
निजी क्षेत्रले गलत मनसायबाट वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा अभाव गराउन चाहे त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी स्तरबाट वस्तु बजार पठाउँदा समस्या समाधान हुने गर्छ।
त्यसको लागि नै खाद्यान्नलगायत वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने गरी सरकारी संस्थानहरु खोलिएका हुन्।
विशेषगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस्ता वस्तुको बिक्री र उपलब्धतामार्फत बजारको अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छन्।
यिनीहरुमा रहेको मौज्दात नै निजी क्षेत्रको गलत मनसायलाई नियन्त्रण गर्ने औजार हो।
सरकारी गोदाममा छैन पर्याप्त जोहो
तर सरकारले अहिले सरकारी संस्थानमा पर्याप्त वस्तुको जोहो नगरेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारले एक वर्षअघिको लकडाउनबाट पनि अहिलेसम्म पाठ नसिकेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले अत्यावश्यक वस्तु खपतको तथ्याङ्क नै संकलन गर्नसकेको छैन।
त्यो नै सबैभन्दा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
‘तथ्याङ्क भयो भने नै कति वस्तु मौज्दात राख्दा मूल्य र अभावलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भन्ने थाहा हुने हो’, उनको तर्क छ।
गत वर्ष लकडाउनको कारण मूल्यवृद्धिदेखि अभावसम्मको समस्या देखिएको थियो।
महर्जन भन्छन्, ‘पुनः यस्तो समस्या आउँछ भनेर न त सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात बढायो, न त मूल्यवृद्धि रोक्ने कुनै संयन्त्र नै निर्माण गर्यो। त्यसकारणले अब पनि अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या आउन सक्छ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीको अभाव हुन्छ भनेर ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदको प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न सकेन।
त्यसकारण चिनीको मूल्यवृद्धि तथा अभाव दुवैको सम्भावना रहेको महर्जनको दाबी छ। चिनी सरकारीस्तरमा ८ सय ३७ मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ।
त्यस्तै चामल १० हजार ३ सय ३२ मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ भने गहुँ ७ सय ६० मेट्रिक टन छ। सरकारीले खरिद गर्ने निर्णय गरेको ५० हजार मेट्रिक टन चामल र ३० हजार मेट्रिक टन गहुँको खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्ग्याउनसकेको छैन।
अझै प्रक्रियामा नै रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ।
नुनमा मात्रै ढुक्क हुने स्थिति
अभाव नै नहुने भनेर देखिएको वस्तु नुन रहेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नुनको मौज्दात १ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन छ।
नुन अहिलेसम्म कुनै संकटमा मूल्यवृद्धि र अभाव दुवै किसिमको समस्या नभएको देखिएको छ। त्यसकारणले पनि यसमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन्।
त्यसो त बजारमा वस्तुको अभाव नहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारी स्तरमा पनि केही मौज्दात रहेको र निजी क्षेत्रसँग पनि मागअनुसारको मौज्दात रहेको छ, अभावको समस्या छैन।’
उनका अनुसार सरकारी स्तरमा धेरै चिनी मौज्दात नभए पनि निजी क्षेत्रसँग १ लाख मेट्रिक टन रहेकोले ढुक्क हुने अवस्था छ।
उनी मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यो पटकको निषेधाज्ञामा वस्तुको अभाव नहुनेमा ढुक्क देखिन्छ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता यो वर्ष कुनै हालतमा पनि अभाव नहुने बताउँछन्।
चामल, दाल तेल उत्पादक र बिक्रेताहरु छरिएर रहेको र सानादेखि ठूला स्केलमा व्यापार गर्नेहरु समेत रहेकाले एकीन तथ्यांक नभए पनि गत वर्षहरुभन्दा मौज्दात राम्रो रहेको उनको भनाइ छ।
गुप्ता भन्छन्, ‘नाकाहरु पनि सहज रुपले नै चलिरहेको छ। वस्तु आयातनिर्यातको लागि नाका बन्द हुने सरकारको मनसाय पनि देखिँदैन। त्यसकारण अभावको सम्भावना छैन।’
प्रतिक्रिया