दक्षिण कोरियाले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशबाट नहटाउँदा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउनथालेका छन्।
कोरियाली भाषा पास गरेर रोस्टर (सूची)मा रहेका २ हजार ५ सय नेपालीसँग २ वर्षसम्म पनि रोजगारी सम्झौता हुन नसक्दा उनीहरुलाई सूचीबाट हटाइएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ।
शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमका अनुसार यो संख्या दिनदिनै थपिँदै गएको छ। नेपालले कोरोना संक्रमणका कारण जान नसकेका श्रमिकको रोस्टरमा रहने म्याद थप गर्न दक्षिण कोरियालाई आग्रह गरे पनि कोरियाले म्याद थप गर्न नमानेको हो।
सोही कारण सूचीमा परेर रोजगारी सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीको कोरिया जाने सपना अधूरै रहने भएको छ।
सूचीबाट हटेका श्रमिकले दक्षिण कोरिया जानका लागि फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषा परीक्षा समेत उनीहरुले फेरि दिनुपर्छ। तर यो वर्षको भाषा परीक्षा कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन।
यसैबीच, नेपाली श्रमिकको रोजगारीको कोटा समेत कटौती भएको छ। दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षका लागि बढीमा ५३ सय नेपालीलाई मात्र परीक्षामा पास गराउने सीमा तोकेको छ। तर अवस्था हेरेर यो संख्या पनि थपघट हुनसक्नेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरे पनि तत्काल श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुने भएको हो।
दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत १६ देशबाट श्रमिक लैजाने गरेकोमा हाल तीन देशबाट मात्रै श्रमिक लगिरहेको छ। कम्बोडियाबाट थोरै मात्रामा श्रमिक लैजान थालेको कोरियाले श्रीलंका र थाइल्याण्डबाट पनि थोरै संख्यामा परीक्षणका रुपमा श्रमिक लैजान थालेको छ।
नेपालले पटक–पटक श्रमिक लैजाने प्रक्रिया तत्काल थाल्न आग्रह गरेको थियो। तर कोरियाले कोरोनाको जोखिमको कारण देखाउँदै तत्कालै लैजान नसकिने जवाफ दिइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बताए।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित फ्रान्स, बेलायत, फिलिपिन्सलगायतका देशलाई जोखिमको सूचीबाट अझै हटाएको छैन। पछिल्लो समय कोरियाले एक महिनाका लागि आफ्ना देशका नागरिकलाई बाहिर नजान र बाहिरबाट आउन रोक लगाएको छ।
हाल यो व्यवस्था अप्रिल १६ सम्म लागू हुनेछ।
पहिले उच्च जोखिमको सूचीबाट हट्नुपर्ने र त्यसपछि कोरियाली कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने कोरियाली अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
नेपालले राखेका मागबारे सम्बन्धित निकायमा कुरा गरिरहे पनि तत्कालै श्रमिक लैजाने प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना नरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलमा कोरियाली दूतावासका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नेपालले भने यहाँ जोखिम कम भएको र एक्टिभ केस (सक्रिय संक्रमित)हरु कम भएकाले लैजान आग्रह गरेको छ।
‘भ्याक्सिन लगाउन सुरु भइसक्यो। हामी सबै स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेर पठाउँछौँ। कोरियाले राखेका अरु शर्त पनि पूरा गर्छौँ, खोल्नुपर्यो भनिरहेका छौँ’, ईपीएस शाखाका निर्देशक गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘तर उनीहरुले तत्कालै खोल्न समस्या रहेको बताइरहेका छन्।’
पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यान्मारबाट पनि कोरियाले श्रमिक लगेको छैन। कोरियास्थित रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्वीकृति नै दिइरहेको छैन।
७ हजारसँग रोजगार सम्झौता, थप ६ हजार रोस्टरमा
श्रमिक लैजान बन्द गरे पनि दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका श्रमिकसँग भने कोरियाले रोजगार सम्झौता गरिरहेको छ। हाल करिब ७ हजार श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता भएको शाखाले जनाएको छ।
रोजगार सम्झौता भए पनि एक वर्षभित्र कोरिया उड्न नपाउँदा उनीहरु पुनः रोस्टरमा फर्किनुपरेको छ। रोस्टरमा फर्किएपछि उनीहरु पुनः छनोट हुनसक्छन्। तर भाषा पास गरेको २ वर्षभित्र कोरिया उड्न नपाउनेहरु भने रोस्टरबाट पनि हट्छन् र उनीहरुले पुनः प्रक्रिया सुरु नगरी कोरिया जान पाउँदैनन्।
दिनदिनै रोस्टरबाट समेत हट्ने श्रमिकको संख्या थपिँदै गएको छ। यस्तै कोरियाले रोजगारी तत्कालै खुल्ला हुने सम्भावना नरहेको र खुला भए पनि तत्काल धेरै श्रमिक लैजाने सम्भावना नरहेको बताइसकेको छ।
‘कोरिया खुलेपछि पनि पहिलेजसरी जाने सम्भावना कम देखिएको छ। लेवर कन्ट्राक्ट आइसकेका ७ हजारजति मान्छे छन्। रेगुलर र कमिटेड गरी अरु ६ हजार रोस्टरमा छन्’, गौतमले भने, ‘यी सूचीमा रहेकाहरुले भने रोजगारी गुमाइसकेका होइनन् तर तत्कालै लैजान सकेन भने दिनदिनै संख्या थपिँदै जान्छ।’
सन् २०१७ र ०१८ मा भाषा पास गरेकाहरु समेत कोरिया जाने सूचीमा थिए। उनीहरु भने सूचीबाट हट्नथालेका छन्। अहिलेसम्म कोरियाले अस्थायी रुपमा रोकिएको भनेको छ। तर नलैजाने नै नभनिसकेको गौतमको भनाइ छ।
उनका अनुसार लेबर कन्ट्राक्ट आएकाहरुको म्यादको अर्थ हुँदैन।
‘उसको रोजगारीको सम्झौता भइसक्यो। यस्ता श्रमिकको सम्झौता रद्द भए पनि एक वर्ष म्याद थप हुन्छ’, उनले थपे, ‘सिस्टम नै बन्द भयो भनेचाहिँ यसै भन्न सकिन्न।’
लेबर कन्ट्राक्ट गरिसकेकाहरुको कम्तीमा २ वर्ष रोजगार पाउने सम्भावना सकिँदैन। रोस्टरमा परेका र रोजगारी सम्झौता नआइसकेकाको हकमा भने दुई वर्षपछि स्वतः हट्ने ईपीएसको व्यवस्था छ।
कोरियाले तीन/तीन महिनामा लेबर कन्ट्राक्ट जारी गरिरहेको छ। तर उनीहरुलाई क्यु(क्रमानुक्रम)मा राख्ने काम मात्रै भइरहेको छ, कोरिया उड्न पाउने नपाउने निश्चित छैन।
Shares
प्रतिक्रिया