युनिकोड
गत वर्ष रुकुममा हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्नेको संख्या १७४ र जुम्लामा ९७ मात्र थियो।
अर्को महिना चैतदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भयो। सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। मान्छेहरु महिनौँसम्म घरभित्र थुनिए।
लकडाउनको अवधिमा आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प थिए तर घरभित्र थुनिएका ती व्यक्तिहरु त्यत्तिकै बसेनन्। अनलाइनबाट हुने विभिन्न सुविधाहरु प्रयोग गर्नथाले।
यसैको उदाहरण हो– डिम्याट खाता खोल्नेको संख्यामा आएको बाढी।
सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने पहिलो खुट्किलो भनेकै डिम्याट खाता हो।
एकै वर्षमा अर्थात् हिजो फागुन २५ सम्म रुकुममा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १७४ बाट ५ हजार ३ सय २६ पुगिसकेको छ। जुम्लामा अघिल्लो वर्ष ९७ ले खोलेकोमा यो वर्ष ३ हजार ३ सय ७९ पुगेको छ।
रुकुम र जुम्लाका छिमेकी जिल्लाहरुमा पनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्न भन्दै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या अचाक्ली वृद्धि भएको छ।
गत वर्षमात्रै सुर्खेत जिल्लामा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ४ सय ८१ थियो। यो वर्ष यस्तो संख्या १० हजार १ सय ३० पुगेको छ।
हुम्लामा ५४ बाट १ हजार ३ सय, दैलेखमा २ सय ३५ बाट ५ हजार ४ सय ३४ र सल्यानमा २२१ बाट ५ हजार ३ सय पुगेको छ। यो तुलना गत वर्ष र यो वर्षको फागुन महिनासम्मको हो।
मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोटमा पनि डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या यसैगरी ह्वात्तै वृद्धि भएको छ।
यो तथ्यांकले दुर्गम क्षेत्र भनेर चिनिने कर्णाली प्रदेशमा डिम्याट खोल्नेको संख्या हरेक जिल्लामा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएससी)को विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ४ सय ५५ प्रतिशतले डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या वृद्धि भएको छ।
त्यस्तै एक वर्षमा कुल डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या झण्डै १६ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
इन्टरनेटलगायतका अन्य सुविधाबाट पछाडि परेको भनेर चिनिने हिमाली जिल्लाहरुमा पनि सेयरबजार विस्तार भइरहेको सीडीएससीको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
एक वर्षको अवधिमा २१ वटा हिमाली जिल्लामा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १५ सय ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
गत वर्ष फागुन २५ सम्म २१ वटा हिमाली जिल्लामा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ११ हजार ७ सय ७३ थियो भने यस वर्षको सोही मितिसम्म यो संख्या १ लाख ८४ हजार २ सय ६६ पुगेको छ।
जस्तो कि दोलखा जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा २६ सयबाट ३० हजारभन्दा धेरै पुगेको छ। त्यस्तै, म्याग्दीमा ३४४ बाट ६ हजार ६ सय, सिन्धुपाल्चोकमा ४ सय ५३ बाट ८ हजार, सोलुखुम्बुमा ५ सयबाट १० हजार पुगेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सेयरबजारको चर्चा र आईपीओ भर्नेको लहर चलेपछि एक वर्षको अवधिमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या झण्डै १६ सयले वृद्धि भएको छ। सीडीएससीको विवरणअनुसार गत एक वर्ष फागुन २५ गतेसम्म ८३ हजार १ सय ४२ रहेको डिम्याट खाता त्यसयता हिजो मंगलबारसम्म १३ लाख ९५ हजार २ सय ११ जनाले खोलेका छन्।
अहिलेसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ३१ लाख २३ हजार ३ सय ४७ पुगेको छ। यसरी गाउँ–गाउँका डिम्याट खोल्ने रहल दुई÷तीनवटा कारण रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।
यसको पहिलो कारण ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै न कुनै परियोजना पुग्नुलाई बताउँछन् विज्ञहरु। किनभने ती योजनाले आईपीओ जारी गर्छन् र प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सुविधा छुट्याउँछन्।
‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आईपीओ छुट्याउने विशेष नीतिले पनि यसमा बल पुगेको छ’, सेयरबजार विश्लेषक अनलराज भट्टराईले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यस्ता आईपीओ भर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान बढेको छ।’
त्यसैगरी, सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सेयरबजारको चर्चा हुनु र डिम्याट खाता खोलिनुमा पछिल्लो समय विस्तार भइरहेको डिजिटाइजेसन, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता पनि रहेको भट्टराई बताउँछन्।
‘यो निकै सकारात्मक पक्ष हो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले हाम्रो पुँजीबजारलाई प्रबल बनाउन सक्छ।’
कतै दोस्रो व्यक्तिले खाता चलाइरहेको छ कि?
सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा डिम्याट खाता खोल्ने रहल चलिरहेको भनिरहँदा यो कसरी भइरहेको भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ।
पछिल्लो समय कैयौँ व्यक्तिको नाममा एकै जनाले खाता खोलेर आईपीओ भरेको सरोकार निकायले नै भनिसकेको छ।
‘कतै अन्य व्यक्तिको खाता अरुले नै चलाइरहेका त छैनन्? यस विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्।
गाउँमा सेयरबजार वा आईपीओबारे थाहा नै नभएका व्यक्तिको नाममा बैंक खाता र डिम्याट खोलेर संख्या वृद्धि भइरहेको छ कि छैन भनेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले डिम्याट खाता खोलेको र पहुँच बढेको देखिए पनि कालान्तरमा यसको प्रभाव राम्रो नहुने भट्टराई बताउँछन्।
‘अहिले अकाउन्ट बढेर राम्रो देखिए पनि पछिलाई यसले नराम्रो गर्नसक्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘यहाँनेर चनाखो हुनुपर्छ।’
आईपीओ निष्काशन हुने सुरु–सुरुको समयमा पनि यसरी नै गाउँ–गाउँमा रहर चलेको भट्टराईको अनुभव छ।
जति बेला व्यक्तिको नागरिकताबाट मात्र सेयर भरिन्थ्यो, त्यो बेला अहिलेभन्दा पनि गाउँको कुनाकाप्चामा आईपीओ पुगेको थियो।
एकै व्यक्तिले धेरै जनाको नागरिकता जम्मा गरेर आईपीओ भर्ने चलन थियो।
तर, ती नागरिकता दिने सर्वसाधारणलाई थाहा नै हुँदैनथ्यो। अहिले पनि कतै त्यस्तै अवस्था त छैन? यसबारे सरोकारवाला निकायले ध्यान पुर्याउनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ।
‘नाम मात्र प्रयोग भएको छ कि भनेर यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘जुन व्यक्तिको नाममा खुलेको छ, उसैले उपभोग गर्नसक्ने हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया