युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र तत्कालीन एपेक्स डेमलपमेन्ट बैंक (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्ज भएको)मा भएको कर्जा प्रवाह घोटालामा १३६ प्रतिवादी बनाउँदै ११ थान मुद्दा दायर गरेको छ।
सबैविरुद्ध कुल ३५ करोडभन्दा बढी बिगो भराउन मागदाबी समेत गरिएको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट सञ्चालक नियुक्त भएर गएका कोषका नवौँ तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारीसहित दर्जन बढी व्यक्तिले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार अधिकारीसमेत ११ जनाविरुद्ध २ करोड १ लाख ९४ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गरेको पुष्टि भएकाले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले दायर गरेको ११ वटामध्ये दोस्रो मुद्दामा अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध ३ करोड ८७ लाख ९४ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ।
तेस्रो मुद्दामा अधिकारीसमेत १३ जनाविरुद्ध २ करोड १५ लाख २५ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ, चौथो मुद्दामा अधिकारीसमेत १२ जनाविरुद्ध ४ करोड ६३ लाख ६८ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ, पाँचौँ मुद्दामा अधिकारी समेत १२ जनाविरुद्ध ४ करोड ३५ लाख ९८ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ, छैटौँ मुद्दामा अधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध २ करोड ९७ लाख ९१ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ, सातौँमा अधिकारीसमेत १७ जनाविरुद्ध १ करोड ७५ लाख ६७ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै आठौँ मुद्दामा अधिकारीसमेत १५ जनाविरुद्ध ११ करोड ११ लाख ५८ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ, नवौँमा अधिकारीसमेत १४ विरुद्ध १ करोड ४५ लाख १ हजार ८३ रुपैयाँ, दशौँमा अधिकारीसमेत १० जनाविरुद्ध ५ करोड ८७ लाख ३२ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ र ११औँ मुद्दामा अधिकारीसमेत ११ जनाविरुद्ध ११ लाख ५४ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ सार्वजनिक हानि नोक्सानी गरेको भन्दै बिगो भराउन दाबी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसालका अनुसार अधिकारी उक्त बैंकमा पदबहाल रहँदा कर्जा प्रवाहमा बैंकिङ प्रक्रियाविरुद्ध गएर काम गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले गरेको लामो अनुसन्धानका क्रममा साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लि का संचालक छविरमण अधिकारी, बसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यले दरवारमार्ग शाखाबाट प्रवाह भएका अधिकांश कर्जाहरुमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डहरुसमेत नअपनाई अनियमित तबरले कर्जा प्रवाह गरेको खुलेकोले उनीहरुविरुद्ध सोहीअनुसारको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
साथै आयोगले गणपति कन्सल्टेन्सी प्रालिका इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले धितोको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिंदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई नभएको कुरा देखाई गलत गरी प्रतिवेदन दिएको पुष्टि हुन आएको छ। उनीविरुद्ध पनि कारबाही मागदाबी गरिएको छ।
ऋणी भैरव प्रसाद भेटवाल, साविक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिका प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, सहायक महाप्रबन्धक प्रदिप बहादुर कर्माचार्य र कर्मचारी देवराज ढुङगाना, प्रतिवादीहरु छविरमण अधिकारी, बसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यको मत सल्लाहमा लागेर सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बदनियत तथा लापरवाही गरी हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को को दफा १७ को कसुरको मतियार हुने कुसर भएकोले प्रतिवादीहरु विकास श्रेष्ठ, प्रदिप बहादुर कर्माचार्य र देवराज ढुङगानालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम ऐ. दफा १७ अनुसार दाबी लिइएका कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय तथा भैरव प्रसाद भेटवालले सार्वजनिक संस्थाबाट ऋण रकम लिई लाभसमेत लिएको देखिंदा निजलाई ऐ। दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ऐ। दफा १७ अनुसार कसुर गर्ने प्रतिवादीसरह नै सजाय गरी पाउन मागदाबी गरिएको छ।
यसैबीच, आरोपितमध्ये साविक रोयल मर्चेण्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक वसन्त मल्ल, वरिष्ठ प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, प्रबन्धसञ्चालक मधुवनलाल श्रेष्ठ, इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिका सञ्चालक मनोज कुमार भेटवाल, ऋणी भैरव प्रसाद भेटवाल र रविन लामालाई भने नियन्त्रणमा लिई आज विशेष अदालत काठमाडौमा पेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया