युनिकोड
२०७५ असारमा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पुस १६ गते पानीजहाज चढ्न टिकट काटेर तयार हुनोस्।’
त्यही वर्ष फागुनमा फेरि उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविद्युत् कार्यालयको स्थापना गर्दै त्यही कुरा दोहोर्याए, ‘अब छिट्टै टिकट काट्न पाइन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भनेको दुई वर्ष भइसकेको छ तर अहिलेसम्म टिकट त के, पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै बन्नसकेको छैन।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्ष पुग्नलाग्दा विकास निर्माणको प्रगति भनाइमै सीमित छ।
आफ्नो सरकार बनेपछि ओलीले भौतिक पूर्वाधारमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर यथार्थमा भने उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि ठूला आयोजना एउटा पनि सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।
विकासको नारा दिएर झण्डै दुई तिहाइ मतप्राप्त दलको तर्फबाट ओलीले २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना अहिलेसम्म पनि अन्तिम चरणमै छन्।
२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेल, पानीजहाज, सुरुङमार्ग बनाउने सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए। तर छोटो समयमै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। त्यतिबेला पद छोड्न बाध्य परेको भन्दै उनले विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै २०७४ को चुनावमा होमिए र जनमत पनि बटुले।
तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि घोषणापत्र बिर्सिएजस्तै भयो। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार एउटा पनि ठूला आयोजनाको काम सम्पन्न भएका छैनन्।
मीठो घोषणापत्र, तीतो यथार्थ
३ वर्षअघिको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’ तर यथार्थचाहिँ ओलीको घोषणापत्रभन्दा ठीक उल्टाे छ।
ओली सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने त कहाँ हो कहाँ, उल्टै कर बढाएको छ। हजारौं सार्वजनिक यातायात गुड्ने काठमाडौंमा निजी क्षेत्रबाट ४ वटा मात्रै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै, ओलीले ५ वर्षमा काठमाडौंसहित मुख्य सहरहरुमा समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन नै गरिने बताएका थिए। रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जमा तीव्रगतिको रेलमार्ग सञ्चालन गरिने उनको मुख्य नारा नै थियो। यी रेलमार्गको अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार हुनसकेको छैन।
त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा ५ वर्षमा चक्रपथमा मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञहरुले काठमाडौंका लागि उपयुक्त नमानेको मोनोरेलको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता त गरेको छ तर उपत्यकाको लागि आवश्यक मेट्रो रेलको विषयमा थप कुनै प्रगति हुनसकेको छैन।
ओलीको रेल सपनामा कुनै पनि प्रगति हुन नसके पनि २०६६/०६७ बाट सुरु भएको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग ६९ किमिमध्ये जयनगर–जनकपुर ३४ किमि खण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ।
रेलमार्ग बर्दिबास–निजगढ खण्ड ७० किमिमध्ये ३३ किमि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
हालसम्म मेची–महाकाली रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै तयार भएको छ। ४२१ किमि रेल्वे लाइनको डीपीआर निर्माण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै ओलीले चुनावअघि नै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण सकेर करिब डेढ घण्टामा काठमाडौंबाट तराई पुग्न सकिने भाषण गर्दै हिँडेका थिए। यस अवधिमा ओलीले आयोजना निर्माणकार्यमा सहजीकरणभन्दा म्याद थप गर्ने काम मात्रै गरेका छन्। अहिले म्याद थपेर द्रुतमार्गको निर्माणसम्पन्न हुने अवधि २०८०/०८१ पुर्याएका छन्।
चुनावी घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८/६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरे पनि नारायणगढ–बुटवलमा बाहेक अन्यत्र खासै प्रगति हुनसकेको छैन।
ओलीले आफ्नो घोषणापत्रमा मधेशको धमनी मानिने हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा ३ वर्षमा स्तरोन्नति गरिने बताएका थिए। तर अहिले त्यसको म्याद थप गर्दै २०७९/०८० सम्म पुर्याएका छन्।
करिब दुई तिहाइ जनमतप्राप्त सरकार भए पनि निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजनास्थलको रुख कटान, ठेकेदारसँग विवाद, स्थानीयसँग मुआब्जा विवादलगायतका विवाद समेत ओलीले टुंग्याउनै सकेका छैनन्। सोही कारण तीन वर्षे प्रधानमन्त्रित्व कालमा एउटा पनि ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्।
मध्यपहाडी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा पाँच वर्षमा सक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका उनले ‘पुष्पलाल राजमार्ग’मा नामकरण गर्नेबाहेक केही गर्नसकेका छैनन्। उक्त आयोजना पनि २०७९/८० सम्म निर्माणकार्य पूरा नहुने निश्चित छ।
एउटा पनि सम्पन्न भएन विमानस्थल
ओलीको चुनावी घोषणापत्रमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २ वर्षमा निर्माणसम्पन्न गर्ने, पोखरा विमानस्थल ३ वर्षमा सक्ने र ५ वर्षमा निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख थियो। योजना आयोग तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष पनि यी आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था छैन।
‘१ वर्षदेखि चिनियाँ कामदार आउन नसक्दा गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ। करिब ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ’, उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पोखरा विमानस्थलको काम ६८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने निजगढमा विमानस्थलको मुख्य निर्माणकार्य सुरु भएकै छैन।’
निजगढ विमानस्थल आयोजनाको पूर्वतयारीका कामहरु चालू रहेकाले आयोजनाको मुख्य निर्माणकार्य सुरु नै भएको छैन। प्रथम चरणको निर्माण कार्यको लागि १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलभित्र पर्ने रुख पोलको लगत नम्बरिङको कार्य भइरहेको छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल सम्पन्न हुने दाबी गरे पनि निजगढ विमानस्थलको आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा कुनै टुंगो नभएको जनाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना पनि उस्तै
तत्कालीन वाम गठबन्धनकाे घोषणापत्रमा १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख थियो।
तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति ल्यायो। यस अवधिमा एउटा पनि थप ठूला जलविद्युत् आयोजना बनेन। ओली सरकार गठन हुँदा अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी चैतमा परीक्षण कार्य हुने बताइएको छ।
‘आयोजनाको निर्माणकार्य भइरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य चैतमा विद्युतको परीक्षण उत्पादन गर्ने रहेको छ’, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
त्यस्तै, विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको २०६९ मा सुरु भएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना यही वर्ष अर्थात् २०७७ मा सम्पन्न हुने बताइएको थियो।
तर हालसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई गोरखा र धादिङतर्फ आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मुअब्जा वितरणको कामबाहेक भौतिक निर्माणको काम सुरु नै भएकाे छैन।
विज्ञ भन्छन्, ‘गौरवका आयोजनामा सिन्को पनि भाँचिएन’
पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यको शब्दमा भन्ने हो भने विकासको नारा दिएर आएका प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला आयोजना निर्माण प्रगतिमा ‘सिन्को पनि भाँचेनन्।’
आचार्यले ओलीले चुनावको बेलामा समृद्धिको नारा दिएको तर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताए।
‘भौतिक विकासको सोच, नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिमा ठूलो फेरबदल खोजिएको थियो’, आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका प्रगति सनातनी प्रगति हुन्। सामान्य कर्मचारीले पनि गर्नसक्थे।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ओली सरकारले केही संरचनात्मक परिवर्तन गरेको भए अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना सकिइसक्ने उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले ६–६ महिनामा मन्त्री सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डी पुरेर मात्रै ऐतिहासिक काम भयो भन्दै हिँड्नुभएको छ।’
भाषण सुनाउन गाउँबाट गाडीमा बोकेर ल्याइएका मानिसलाई प्रधानमन्त्रीको भाषण ठीकै भए पनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले ओलीले दाबी गरेका कुनै पनि कुरा पुष्टि गर्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया