नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकालले राजिनामा दिएपछि लामो समयदेखि रहेको यो विवादले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ।
बुधबार बसेको महासंघको कार्यकारीणी समितिको बैठकमा आफुले भनेकोजस्तो नहुने देखेपछि विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकाल अध्यक्ष भवानी राणालाई राजीनामा बुझाएर बाहिरिएका थिए।
करिब २ वर्ष अघि संशोधन भएको विधान विशेष साधारण सभामार्फत पुनः संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव ढकालले ल्याएका थिए, जुन अवैधानिक हुने भन्दै कार्यकारीणी समितिको बैठकले अस्वीकार गरेको थियो।
महासंघको कार्यकारीणी समितिका एक जना सदस्यका अनुसार कार्यकारणी समितिबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नै नगरी सिधै विशेष साधारण सभाबाट निर्णय गराउने योजनामा थिए ढकाल।
महासंघको विशिष्ट सदस्य समेत रहेका ढकालले त्यही योजना अनुसार बैठकमा विधान संशोधन गर्ने गरी विशेष साधारण सभाको मिति तोक्न प्रस्ताव राखेका थिए।
‘तर विधान विपरित रहेको भन्दै अधिकांश कार्यकारीणी सदस्यहरुले ढकालको प्रस्तावको विरोध गरे’, ती कार्यकारीणी सदस्य भन्छन्, ‘बैठकमा आउनु अघि नै सबै कार्यकारीणी सदस्यहरूको हातमा विधान संशोधन प्रस्ताव पुगेको हुनुपर्ने हो, संशोधनका विषयहरु नै थाहा नभएपछि त्यो प्रस्तावमाथि कसरी छलफल हुनसक्छ?’
बैठकमा अधिकांश सदस्यले विधान संशोधन प्रस्ताव वैधानिक बाटोबाट नआएको भन्दै विरोध गरेका थिए भने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले त्यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए।
महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था छ, जसलाई ढकाल विधान संशोधन गरेर हटाउन चाहन्छन्।
अहिलेको विधानअनुसार अगाडि बढ्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। तर ढकाल त्यो चाहँदैनन् भनिन्छ।
त्यसैले महासंघ र यसमा आवद्ध व्यवसायीहरूको के बुझाई छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था परिवर्तन गरि गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने खेल अन्तर्गत ढकालले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
तर मुरारकाले बैठकमा कोही व्यक्तिलाई लक्षित गरी विधान संशोधन हुन नसक्ने र कार्यकारीणी समितिलाई पन्छाएर सिधै विशेष साधारण सभामा लैजान नमिल्ने तर्क गरेपछि अवस्था फेरिएको छ।
मुरारकाले बलियो अडान लिएपछि आफुले भनेअनुसार नहुने देखेर जंगिएका ढकाल राजीनामा बुझाएर बाहिरिएका थिए।
ढकालले अध्यक्ष भवानी राणालाई बुझाएको राजिनामा पत्र उनले उपाध्यक्ष किशोर प्रधानलाई दिइन् र पढेर सुनाउन आग्रह गरिन्। तर प्रधानले पढेर सुनाउनुको साटो राजीनामा पत्र आफ्नो खल्तीमा राखे।
राजिनामा बुझाएसँगै ढकाल बैठकबाट बाहिरिए। त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि बाहिर निस्किए, टेकुको कार्यालय बाहिर ढोकामा दुई जनाको भेट भयो।
‘व्यक्तिगत रुपमा नलिनु होला, यो संस्थाको विषय हो’, ढकाललाई यति भनेर मुरारका त्यहाँबाट हिंडे। ढकाल फेरि बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा बैठक अन्त्य भैसकेको थियो।
‘तपाईं राजिनामा बुझाएर हिंड्नु भएछ, अब विधान संशोधनको प्रस्ताव के हुन्छ त?’ नेपालखबरले शुक्रबार ढकाललाई सोधेको थियो।
उनले यति मात्र भने, ‘यो विषयमा म अहिले बोल्न चाहन्नँ।’
संस्थाको विधान गतिशिल हुनु पर्ने तर्क गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले तर संशोधन केका लागि र त्यसले के प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनु पर्ने बताए।
‘काठमाडौंको टेकुमा रहेको भवनलाई मात्र महासंघ सम्झेर हुँदैन, संस्था भनेकै त्यसको विधान हो जसले संस्था सञ्चालनको विधि निर्धारण गर्छ’, निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले शुक्रबार नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गर्नुभन्दा पनि सबैले संस्थाको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।’
राणा आउनु अघि महासंघको सफल नेतृत्व गरेका मुरारकाले ‘कुनै एक व्यक्तिलाई महासंघको नेतृत्वमा लैजाने वा जानबाट रोक्ने उद्देश्य राखेर संस्थाको विधान संशोधन गर्न नहुने’ बताए।
‘मैले बैठकमा संयोजक ढकालसँग व्यक्तिगत इगो नलिई संस्थाको हितका लागि मात्रै प्रश्न गरेको हुँ’, मुरारकाले बुधबारको बैठकको दृष्य स्मरण गर्दै भने, ‘व्यक्ति विशेषका लागि विधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो।’
के छ महासंघको विधानमा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानको दफा ६६ को उपदफा १९क र १९ख मा विधान संसोधनको प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नु अगाडि कार्यकारीणी समितिबाट प्रस्तुत हुने संशोधनको प्रस्ताव रायसहित साधारण सभा सुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगाडि सदस्यहरुबीच प्रस्तुत गर्नु पर्ने उल्लेख छ। उपदफा १९ख मा संशोधन प्रस्ताव ४ महिना अगाडि नै कार्यकारीणी समितिमा छलफलमा ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ।
विधानअनुसार महासंघले यदि विधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसको मस्यौदा यतिबेलासम्म कार्यकारीणी समितिमा छलफल भैसकेको हुनुपर्ने थियो। किनकी अबको करिब साढे चार महिनापछि पुसदेखि महासंघको निर्वाचन सुरु हुन्छ। महासंघको वार्षिक साधारण सभा चैत २८ गते हुन्छ।
त्यसअघि नै जिल्लाको निर्वाचन हुन्छ र त्यसको तयारी पुसदेखि सुरु हुन्छ। निर्वाचनको तयारी सुरु भएपछि विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गर्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया