युनिकोड
निर्यात व्यापार, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्टिय बजारमा नेपालको पहिचान कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाे छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले हस्तकलाको प्रवर्द्धनका साथै निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
‘हस्तकला समृद्धिका सम्भावना’ भन्ने नाराकासाथ नेपाल हस्तकला महासंघले आयाेजना गरेकाे ४८औं वार्षिकोत्सब तथा नवौं हस्तकला दिवसका अवसरमा हस्तकला वर्षकाे घोषणा गर्दै मन्त्री गुरुङले निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र कोरोनाबीच पनि हस्तकला व्यवसायलाई गति दिन सरकारकातर्फ के कस्तो नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, सोबारेमा सुझाव दिन महासंघलाई आग्रह गरे।
साथै मन्त्री गुरुङले हस्तकलाको अनलाइन मार्केटिङका लागि पनि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उत्पादन लागत घटाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताए। उनले हस्तकला निर्यातको धेरै सम्भावना रहे पनि अपेक्षाअनुसार निर्यात बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उत्पादन लागत घटाउँदै हस्तकलाको विविधिकरण जोड दिनुपर्ने बताए।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले उत्पादन लागत घटाउँदै र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उत्पादन लागत घटाउन सरकारले सहजीकरण गर्नसक्ने भएपनि गुणस्तरीय उत्पादनका लागि व्यवसायी नै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सविच अर्यालले अमेरिकाले नेपाललाई ७७ वटा वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिएको भएपनि नेपालले उक्त सहुलियतको सदुपयोग गर्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरे।
२० अरबको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको हस्तकला उद्योग ब्यवसायमा ११ लाख भन्दा बढि ब्यक्तिहरु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन्। व्यवसाय अहिले कोभिड–१९ को प्रभावबाट धरासायी हुन पुगेको व्यवसायीहरुकाे गुनासाे छ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारी कार्यालयमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गरी खस्किएको हस्तकला उद्योग ब्यवसायलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सीपमूलक स्वरोजगारमुखि तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार ब्यवस्थापनका तालिम प्रदान गर्ने एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर हुने स्पष्ट व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया