युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो कुल बजेट निकासा तथा खर्चको १.०४ प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहहरुमा चार अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त वर्ष सरकारी कुल ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमअन्तर्गत १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको हो। सोही क्रममा बेरुजुको उक्त तथ्यांक आएको हो।
मन्त्रालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन प्रचलित कानुन पालनामा जोड दिनुपर्ने, मन्त्रालय तथा निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारी गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै खरिद ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान क्षमता बढाउनुपर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया