केराउ, मरिच आयात अनुमति : जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीँ लैजाऊ भन्ने आपूर्तिमन्त्री कसरी भए ‘युटर्न’?

गत वर्ष चैत १६ गते केराउ, मरिचलगायत केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले आफ्नो निर्णय संशोधन गरेको छ।

प्रतिबन्धको ५ महिनापछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको प्रस्तावमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफैँले यसअघि गरेको निर्णय उल्ट्याएको हो।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै चैत १६ अघि नै आयातको प्रक्रिया पुरा गरी भन्सारसम्म आएको मरिच तथा केराउलगायतका ८ सय कन्टेनर वस्तु रोकिनपुगेको थियो। आइतबारको निर्णयसँगै ती वस्तु अब नेपाल छिर्न पाउने भएका छन्।

सरकारले ब्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले मरिच, केराउ, छोकडा तथा ५० हजार डलर बढी मूल्यका गाडी आयात गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर भन्सारमा आफूले सरकारी निर्णयअघि नै प्रक्रिया थालेर आयात गरेका वस्तुका कन्टेनर अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरुले आपूर्ति मन्त्रालयमा दौडधूप बढाएका थिए। त्यसपछि केही वस्तु आयात गर्न दिए पनि बाँकी भन्सारमै अलपत्र अवस्थामा थिए।

जहाँबाट ल्याएको त्यहीँ लैजाऊ भन्ने आपूर्तिमन्त्री कसरी यु–टर्न भए?
आपूर्तिमन्त्री भट्टले त यी सामान आयात गर्न नदिने अडान लिँदै जुन देशबाट आयात गरिएको हो, त्यही देशमै फिर्ता गर्न समेत भनेका थिए। तर व्यापारीहरु तारन्तार मन्त्रालय धाउनथालेपछि मन्त्री भट्टको सचिवालयले पनि उनीहरुसँग धेरै चरणमा छलफल गर्यो। 

त्यससँगै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले निर्णयअघि नै प्रक्रिया थालेर डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी)मा आयातित उक्त वस्तु छोड्न अन्तरिम आदेश दियो। यसका बाबजुद केही वस्तु भन्सार पास भएन।

यतिकैमा मन्त्री भट्टले एकाएक प्रस्ताव लगेर ती वस्तुको आयात खुल्ला गराएका हुन्। यसका पछाडि आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ।

धेरै परिमाणमा केराउ आयात गर्ने एक व्यापारीले मन्त्रीको सचिवालयलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने समेत बताएको अर्का एक व्यवसायीले नेपालखबरलाई बताए।

ती व्यवसायीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘छलफलको क्रममा मन्त्रीको सचिवालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिने भनेपछि मन्त्रीलगायत मन्त्रीका स्वकीय सचिव हितेश ओझा र मन्त्रीको सचिवालयकै अर्का सदस्य दिपक साउदको कुरा मोडिएको हो।’

तर यो कुरा हुनुअघि नै व्यापारीहरुले सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेश लिएर आएका थिए। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजले लगेको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले शिपिङ भइसकेको माल रोक्नु उचित नदेखिएकोले आयातको प्रक्रिया मिलाइदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

गत असार २४ को अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले ‘पैठारी गरेको वस्तु कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए नरोक्नु’ भनेको थियो।

गत असार २४ को अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले ‘पैठारी गरेको वस्तु कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए नरोक्नु’ भनेको थियो।

अन्तरिम आदेशमा यो वाक्यांश भए पनि आपूर्तिमन्त्री भट्टले आयातको लागि कुनै प्रक्रिया मिलाइदिने कुरा गरेनन्।

तर पछि आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीहरुको कुरा सुनेपछि उनी सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि व्यापारीहरुले दिएको निवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयमा घुम्नथालेको हो।

आपूर्तिमन्त्री भट्टकै चाहनामा कसरी आयात गर्न दिन सकिन्छ भनेर कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग राय मागियो।

खाद्य वस्तु आयात गर्दा खाद्य प्रविधि विभागको स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यापारीहरुले पनि स्विकृति नलिई आयात गरिरहेका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालयले भने स्विकृति नै नलिएको अवस्थामा र प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा कसरी आयात गर्न सकिन्छ भनेर राय मागेको थियो।

विभागले आयातको लागि स्विकृति दिन नसकिने बतायो। यदि आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पुनः मन्त्रिपरिषद्ले नै आयात खोलेको खण्डमा भन्सारबाट खाद्यको उपस्थितिमा छोड्न सकिने बताएको थियो।

सोही आधारमा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार मरिच र केराउ चैत १६ अघि नै शिपिङ भएर आयातको प्रक्रियामा रहेकोलाई आयात गर्न दिने प्रस्ताव लगेका थिए।

सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो।

यो पनि –
४. व्यापारघाटा कम गर्न केही वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाबपछि खुलाउने तयारी
३. डीएपीमार्फत आयात भएका वस्तुमा आपूर्ति मन्त्रालयको शंकास्पद निर्णय
२. आपूर्ति मन्त्रालयले रोकेको ८ सय कन्टेनर छोड्न सर्वोच्चको आदेश
१. सरकारी प्रतिबन्धका कारण बन्दरगाहमै थन्किए केराउ बोकेका ८ सय कन्टेनर