युनिकोड
क्लिनफिड लागू गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले विज्ञापन नियमावली स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। विज्ञापन ऐन बनेको लामो समय हुँदा पनि यससम्बन्धी नियमावली नबन्दा क्लिनफिड लागू गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन हुनसकेको थिएन।
विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनको लागि तयारी पारिएको विज्ञापन नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिँदै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता संगीता ओझाले केही दिनमा मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने जानकारी दिइन्।
‘ऐनमा रहेका प्रावधान कार्यान्वयनको गर्न नियमावली तयारी गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषदमा केही दिनमा लगिँदै छ।’
मुलुकको नेपालको ६६ वर्षको विज्ञापन इतिहासमा पहिलोपटक गएको कात्तिक ७ मा विज्ञापन (नियमन) ऐन–२०७६ जारी भयो। यो ऐनले आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड लागू गर्ने, विज्ञापन बोर्ड बनाउने लगायतका प्रावधान राखेको छ।
ऐनले वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन, बिक्रीवितरण गर्न, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारको लागि गरिने विज्ञापन तथा सम्बन्धित व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै उक्त ऐन जारी गरिएको थियो। सरकारले दुई महिनापछि क्लिनफिड लागू गर्दै छ। त्यसको लागि सहयोगीको रुपमा भूमिका खेल्ने विज्ञापन नियमावली र विज्ञापन बोर्ड भएमा क्लिनफिड लागू गर्न सहज हुनेछ।
मन्त्रालयले विज्ञापन नियमावली आएपछि विज्ञापन बोर्ड पनि गठन हुने बताउँदै आएको छ। ऐनले नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने स्पष्ट निर्देशित गरेको छ तर पनि नियमावलीले त्यसलाई थप सहयोग गर्नेछ। तयार भइसकेको नियमावली सरकारले पारित गरेसँगैे कार्यान्वयमा आउनेछ।
मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिन्छ। अहिले सबै काम मन्त्रालय आफैँले गरिरहेको छ। मिडिया कसरी व्यवस्थित हुने, विज्ञापन एजेन्सी कसरी व्यवस्थित हुने, कसरी कारोबार गर्ने, एजेन्सी र मिडिया वर्गीकरण कसरी गर्नेलगायतको सम्पूर्ण काम विज्ञापन बोर्डले गर्नेछ।
विज्ञापन बोर्डले मिडियाको वर्गीकरण गरेर विज्ञापनको सन्तुलन समेत मिलाउनेछ। बोर्ड गठन भइसकेपछि नेपालमा प्रचलनमा रहेका कम्पनी वा ब्रान्डले आम्दानीको केही प्रतिशत (३ देखि ४ प्रतिशत) विज्ञापन खर्च गर्ने भन्ने पनि कानुनमै ल्याउने विश्वास विज्ञापन व्यवसायीको छ।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई एक महिनाभित्र तयार गर्ने, साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदालाई तीन महिनाभित्र तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति परिमार्जनको मस्यौदा र दूरसञ्चार नीति र ब्रोडब्याण्ड नीति परिमार्जनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, स्वतन्त्र विज्ञसँग परामर्श गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया