युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्यटन पूर्वाधार तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको हो।
मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी निर्देशिका २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट आव २०७७/०७८ र तत्पश्चात् साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि भदौ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण तयार गरी अनलाइनमार्फत मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ। प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सरकारको हकमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट र स्थानीय तहको कार्यपालिकाको स्वीकृतिसहित पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदले साउन २६ गते स्वीकृति गरेको निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले पेश गर्ने आयोजनामा प्रदेश र महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ भने उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ।
तर तुलनात्मक रुपमा न्यून आय भएका, मानव विकास सूचकांकमा ०.५ अंकभन्दा पछाडि रहेका जिल्लाका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई मन्त्रालयले थप पाँच प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहको लगानी गर्ने क्षमता कम हुने हुँदा बढी बजेट संघले व्यहोर्ने गरी निर्देशिका बनेको बताएका छन्।
‘गाउँपालिकाको तुलानामा प्रदेश र महानगरको लगानी गर्ने क्षमता बढी हुन्छ, त्यसैले ५० प्रतिशत मात्रै संघले लगानी गर्छ’, भट्टराईले भने, ‘गाउँपालिकाको बजेट तथा लगानी गर्ने क्षमता कम हुनाले ७० प्रतिशत बजेट संघले व्यहोर्ने भनेको हो।’
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा दुईवटा कार्यक्रमका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। जसअनुसार प्रदेशले ३० करोडसम्मको आयोजना, महानगरपालिकाले १५ करोड, उपमहानगरले १० करोड, नगरपालिकाले ७ करोड र गाउँपालिकाले ५ करोडसम्मको आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश वा पालिकाले माथिको सीमाभन्दा बढीको आयोजना प्रस्ताव गरे पर्यटन मन्त्रालयले सीमाभित्रमात्र लागत सहभागिता व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
उदाहरणको लागि कुनै गाउँपालिकाले ७ करोडको आयोजना पेश गरे मन्त्रालयले ५ करोडको सीमाभित्र ७० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोर्नेछ।
प्रतिक्रिया