युनिकोड
आजभन्दा झण्डै चार वर्षअघि कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमाण्ड सम्हाल्ने मौका पाए। त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री थिए जनार्दन शर्मा प्रभाकर।
२०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङकाे आगामी भदौ २९ गते कार्यकाल पूरा हुँदै छ।
कार्यक्षमताको हिसाबले प्राधिकरणमा अर्को कार्यकालका लागि उनी हकदार त छन् तर सरकारले जिम्मेवारी देला ? यसबारे अहिले धेरैकाे चासाे बढिरहेको छ।
अँध्यारोबाट सुरु भएको कुलमानको यात्रा...
चार वर्षअघि प्राधिकरणमा कुलमानको यात्रा अँध्यारोबाट सुरु भएको थियो। देशलाई घण्टौँको लोडसेडिङबाट मुक्त पारेर घाटामा चुर्लुम्म प्राधिकरणलाई उतार्ने चुनौतीको पहाड चढ्नु थियो। त्यो पनि चार वर्षभित्रै।
उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न थाल्दासम्म पनि नेपालमा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। दैनिक बीसौँ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका नेपालीले नेपाल केही वर्षभित्रै लोडसेडिङमुक्त हाेला भनेर सायदै सोचेका थिए। भारतबाट नेपालले ठूलाे मात्रामा बिजुली खरिद गरिरहेको हुन्थ्यो।
तर प्राधिकरणमै काम गरेका उनीसँग लोडसेडिङ हटाउने ‘जादुको छडी’ थियो। जुन आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरे। लोडसेडिङ खेपेका जनताबाट वाहवाही पनि पाए।
त्यसरी लोडसेडिङ हटाउनमा आफूले उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित बिजुलीलाई नै यथोचित व्यस्थापन गरेको उनले बताउने गरेका छन्। कुन समयमा विद्युतको माग कति हुन्छ भन्ने बुझेका चलाखी कुलमानले जिम्मेवारी पाएसँगै व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाए।
‘धेरै झन्झट र अप्ठ्यारोले घेरिएको, चुनौतीका चाङमाझ मेरो नियुक्ति भएको थियो’, जिम्मेवारी पाउँदाको अनुभवबारे उनी भन्छन्, ‘ठूलो चुनौतीको रुपमा म प्राधिकरणमा कार्यकारी भूमिकामा आएको थिएँ। बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने संस्थाले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्दा अवस्था निकै दुःखद थियो।’
लोडसेडिङ त छँदै थियो, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक थियो। वार्षिक करिब नौ अर्बको खुद नोक्सानीको भार थियो। यसका बाबजुद उनले आँट गरे। किनकि उनलाई थाहा थियो– जहाँ समस्या बढी हुन्छ, अवसर पनि त्यहीँ धेरै हुन्छ। उनले त्यही अवसर चुक्न दिएनन्, दिलोज्यान दिए र त देश अन्धकारबाट क्रमश: उज्यालाे बन्दै गयाे।
कुलमानको कमाल
एउटा समस्या त समाधान भयो नै, उनले सँगसँगै प्राधिकरणलाई अर्को खड्कोबाट पनि पार लगाए। घाटामा डुबेको प्राधिकरणले नाफा देख्न थाल्यो। उनी आउँदा प्राधिकरणले वर्षभरिमा ३५ अर्ब कमाउँथ्यो। अहिले आम्दानी दोब्बर बढेको छ। वार्षिक ७५ अर्ब हाराहारीमा कमाइ हुनथालेको छ।
प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८१ दशमलव २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। ती आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २९ प्रतिशत छ।
धमाधम काम हुँदा नेपाल सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरणलाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ।
तर कुलमान भने यो प्रगतिलाई आश्चर्य मान्दैनन्। योभन्दा अघि बिजुली नै प्रयोग नहुँदा आम्दानी कमजोर हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् उनी। अहिले प्राधिकरणले राम्ररी विद्युत् वितरण गरिरहेको छ। सोही कारण आम्दानी पनि बढेको उनको ठहर छ।
प्राधिकरणमा आक्रामक कार्यशैलीको निरन्तरता कि विकल्प?
कुलमानको कार्यशैली निकै आक्रामक छ। उनी प्राधिकरणका विभिन्न काम अनुगमन गर्न कार्यस्थलमै खटिन्छन्। कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनको कार्य रफ्तार पनि बढेको छ। यही कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन कुलमानलाई नै दोस्रो कार्यकाल दिनुपर्ने जनचाहना छ। उनी प्राधिकरणबाट विदा हुने खबरसँगै सामाजिक सञ्जालमा त दोस्रो कार्यकाल उनैलाई सुम्पिनुपर्ने आवाज समेत उठिरहेका छन्।
तर उनैलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ बाहिरबाट भन्दा पनि सरकारलाई नै छोड्नुपर्ने ऊर्जा तथा जलस्रोतविज्ञ सूर्यनाथ बाँस्तोला बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘एक कार्यकाल पूरा भएको छ। तर उनलाई अहिले ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा त सरकारको नै भयो। तर उहाँ वा उहाँभन्दा कुशल व्यवस्थापक प्राधिकरणलाई चाहिएको छ।’
उनीभन्दा राम्रो मान्छे सरकारको नजरमा छ भने उनलाई नै निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई नरहने बाँस्तोलाको भनाइ छ। आगामी दिन अहिलेभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उचित छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् बाँस्तोला।
घिसिङले राम्रो काम गरेको स्वीकारे पनि विज्ञ बाँस्तोला भने प्राधिकरणले जसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तहमा चाहिँ पुग्यो भन्न सकिने स्थिति नरहेको बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। त्यो पूरा भएको छैन’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठूला परियोजनालाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
बाहिरिए ‘मिस’ हुनेछ तामाकोशी
घिसिङले दोस्रो कार्यकाल नपाए विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनालाई ‘मिस’ गर्नेछन्। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको यो परियोजना सकेर यही वर्ष उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा मिसाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजना नेपालकै लागि ‘गेमचेन्जर’ पनि हो।
कोभिड–१९ले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। यही आयोजना हेरेर नै यो लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बताएका छन्। यो परियोजनाले यही आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्ममा प्रतिफल दिन थाल्ने अपेक्षा राखेर सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको हो।
यस्तो छ चार वर्षे उपलब्धि
कुलमानले जनतालाई महशुस हुने गरी लोडसेडिङमात्र हटाएनन्, सँगसँगै ४० मेगावाटको राहुघाट, १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी आयोजना निर्माण पनि सुरु गरेका छन्। यो अवधिमा उनले ४ हजार केभीभन्दा बढी प्रसारणलाइनको विस्तार गरेका छन्। उनले खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी, मातातीर्थ-त्रिशूली २२० केभी, कटैया-कुशाहा १३२ केभी र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी काबेली करिडोर १३२ केभी, अत्तरिया-दार्चुला १३२ केभी प्रसारणलाइनलगायत निर्माण सकेका छन्।
स्याउले र ढल्केबरजस्ता ठूला सबस्टेसनहरु उनकै निगरानीमा बनेका छन्। मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइएको छ। प्राधिकरणले गत आवमा सबस्टेसनमा ८४० दशमलव ४० एमभीए क्षमता थपेको छ। १३८ दशमलव ६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ। जसको क्षमता ५७९ दशमलव ८० एमभीए छ।
यसैगरी वितरणतर्फका २४ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। ती सबस्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ। गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १५मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्ले देखाएको छ।
...जुन काम उनले गर्न सकेनन्
कुलमानले प्राधिकरणमा चार वर्षे कार्यकाल सक्दै गर्दा कतिपय काम भने गर्न नसकेका पनि छन्। यीमध्ये ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको बक्यौता प्रमुख हो। उनी आउनुअगावै प्रयोग भएको बिजुलीको बक्यौता उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन सकेनन्। यसको लागि प्रयासै नगरेका होइनन् तर यो विवाद माथिल्लो तहसम्म पुग्यो। अदालतमा मुद्दा पर्यो र उनी असफल रहे।
उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो। अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेको बिलमार्फतको अर्बौँ रुपैयाँ उठाउने वा नउठाउने सरकारले निर्णय गर्नसकेको छैन।
त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने र बढिरहेको विद्युत् उत्पादनको सदुपयोग गर्ने मामिलामा पनि कुलमान पछि नै रहे। सरकारले समेत समर्थन गरेको यो काम अघि बढाउन उनले देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भने पनि सकेनन्। यसलाई कुन मोडलमा अघि बढाउनेबारे घिसिङ आफैँ अलमलिए। उनले बिजुली मात्रै प्राधिकरणले दिने, जग्गा र अरु व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने गरी एकपटक सूचना आह्वान गरे तर त्यसपछि केही अघि बढेन।
यसबाहेक उनी एलईडी बल्ब खरिदमा आलोचित बने। आर्थिक घोटालाका आरोपहरु लागेपछि त्यसलाई रोक्न उनी बाध्यसमेत हुनुपरेको थियो।
प्रतिक्रिया