युनिकोड
संसदीय समितिले लकडाउनको सममयमा कामदार कटौति गर्ने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई ऋणमा सहुलियत नदिन निर्देशन दिएको छ। संसदको अर्थ समतिले कामदार कटौति गरेर अलपत्र पनि गर्ने साथै सहुलियत पनि खोज्ने कम्पनीलाई छुट्टै सूचीकरण गर्न समेत भनेका छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको र मौद्रिक नीतिमा नै उक्त विषय समावेश हुने गरि सो व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले भनेको छ।
समितिले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले दिएको निर्देशनमा बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने ब्याजदर बैंकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकभित्र बनाउन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गरेर धेरै संख्याका साना व्यवसायीलाई त्यसको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै क्रस होल्डिङको अध्ययन गरी बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया