बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि वाणिजय बैंकहरुमा रहेको भद्र सहमति खारेज भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको सीईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघमा भएको निक्षेप ब्याजदर सीमासम्बन्धी दुई वर्षदेखि कायम सहमति साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज भएको हो।
अहिले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ। सर्वसाधारण मुद्दतीको साढे ८ प्रतिशत र बचतको साढे ५ प्रतिशत छ। तर साउन १ गतेदेखि भने बैंकहरुले आफूले चाहेअनुसार न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
अहिले बैंकमा १ खर्ब ६६ अर्ब अधिक तरलता रहेको छ। लकडाउनको समयमा कर्जाको माग एकदमै कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जानकारी गराएको छ। जसअनुसार ब्याजदरको भद्र सहमति अहिलेलाई तोडिएको नेपाल बैकर्स संघले जनाकारी गराएको हो।
प्रतिक्रिया