मिति २०७६ चैत ११ गते।
कष्टकर दैनिकी अर्थात् लकडाउन सुरु भएको दिन।
ट्याक्सी चालक दीपक नेपालको गोजीमा २ हजार मात्रै थियो। उनले हरेक महिनाको पहिलो हप्ता बैंकको किस्ता र घरभाडा तिर्नुपर्छ। महिनाभरको कमाइ किस्ता र घरभाडा तिर्दै ठिक्क हुन्छ।
चैत ५ गते उनले ट्याक्सीको ४० हजार किस्ता बैंकलाई बुझाएका थिए। त्यति बेलासम्म लकडाउन हुने थाहै थिएन। उब्रेको रकमले ट्याक्सी मर्मत गरे। उनको गोजी रित्तियो। चैत ११ बाट लकडाउनसँगै उनको कष्टकर यात्रा पनि सुरु भयो। पसलबाट उधारो लिएर जिन्दगी चलाउनथाले।
उनको जीवन निर्वाहको यो शृंखला अहिलेसम्म जारी छ। कारण लकडाउन अहिलेसम्म पूर्णरुपेण खुलेकै छैन। ट्याक्सी चल्न त थालेका छन्, पेसेन्जर छैनन्। बजार खुलेका छन्, ग्राहक छैनन्। कोरोनाको त्रास कायमै छ।
सरकारले घरधनीलाई भाडाछुट दिन आग्रह नगरेको होइन तर दीपकले एक रुपैयाँ छुट पाएनन्। २÷४ पैसा आम्दानी हुने बाटो नै बन्द भएपछि साथीसँग ऋण खोजेर भाडा तिर्नुपरेको उनी बताउँछन्।
‘चार महिना भयो किस्ता मात्रै १ लाख ६० हजार भयो। त्यसमा ब्याज थप भएको छ। अब लकडाउन खुलेपछि त बैंकले फोन गर्नथालेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘ट्याक्सी खुल्यो, ब्याज मात्रै भए पनि तिर्नु भन्छ।’
उनका यी गुनासा र बाध्यताहरु सुन्दा स्पष्ट हुन्छ– दीपकको जिन्दगी तरबारको धारमा उभिएको छ। तर जोगिएर हिँड्नैपर्ने बाध्यता पनि छ।
दीपकजस्ता अधिकांश ट्याक्सी चालकले सरकारलाई निजी सवारीसाधनसँगै ट्याक्सी चलाउन दिन सरकारसँग अनुनय नगरेका होइनन्। तर सरकारले सुनेन। हदै भएपछि ट्याक्सी चालकहरु सडकमा निस्किए।
त्यससँगै संसदीय समितिमा छलफल भयो। सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दियो। अनि उनीहरुले गुजारा चलाउने बाटो खोलिदिन सरकार बाध्य भयो। केही दिनयता सडकमा ट्याक्सी चलेका छन्।
ट्याक्सी त चल्यो तर दीपकलाई अर्को चिन्ता सुरु भयो।
उनले भने, ‘अब असार मसान्त आयो। ब्लु बुक, इन्स्योरेन्स नवीकरण, रुट परमिट, प्रदूषण शुल्क तिर्ने बेला भयो, कहाँबाट पैसा तिर्नु?’
उनीमात्र होइन, लकडाउन खुलेपछि सबैले आशा गरेका छन्– पसलेले उधारो दिएको सामानको नगद, बैंकले किस्ता र सरकारले कर। तर दीपकलाई ट्याक्सी सडकमा निकाले पनि दिनभर एक टिप पाउन मुस्किलै छ। चढ्ने मानिस छैनन्।
‘ट्याक्सी चालकलाई एक रुपैयाँ छुट छैन। असार मसान्तभित्र ब्लु बुक रिन्यु गर्न १३ हजार १ सय लाग्छ। फुल इन्स्योरेन्स गर्दा ३० हजार लाग्छ’, दीपकको दुःखेसो छ, ‘हामीले असार मसान्तसम्म कर नतिरे साउन १ देखि ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्न सुरु गर्छ।’
तर तत्काल तिर्नसक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।
‘असार मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्यो भने हामीलाई कहिल्यै काम नलाग्ने कर तिरेको के मतलब?’, उनले भने।
जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी कम्तीमा दुई महिना पर सार्दा पनि आफूहरुलाई राहत हुने उनको भनाइ छ। अहिले दीपकलाई पुनर्कर्जाको आवश्यकता छ। तर भुइँमान्छेको कुरा कसले पो सुनोस् !
एकातिर कोरोनाको त्रास बाँकी नै छ भने अर्कोतिर आम्दानी शून्य छ। यस्तोमा गाडीको किस्ता तिर्ने क्षमता नै नभएको उनी बताउँछन्। दीपकलाई गाडी नै जफत हुने हो कि भन्ने डर बढेको छ। दीपक आफैँमाथि प्रश्न गर्छन्, ‘असारभित्रै इन्स्योरेन्स गर्नैपर्छ नत्र दुर्घटना भए के गर्ने?’
साढे तीन महिना लकडाउनमा ट्याक्सी थन्किँदा आम्दानी त हरायो नै, नयाँ ट्याक्सीको ब्याट्री नै ‘सिज’ भयो। नयाँ ब्याट्री जडानको लागि मात्रै ६ हजार खर्च लागेको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘गाडीमा राखेको तेल पनि यत्तिकै जाँदो रहेछ। टायरमा पनि समस्या भयो।’
धेरै चालक साथीले उनलाई गाडी नै स्टार्ट नहुने, टायर बिग्रेको, ह्विलबेसमा खिया लागेर घुम्दै नघुम्ने अवस्था आएको सुनाएको उनले बताए।
लकडाउनको समयमा दीपक कहिलेकाहीँ बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याउँथे। हस्पिटल जान दिने तर हस्पिटलबाट फर्किँदा ट्राफिक प्रहरीले गाडी नै होल्ड गरेर राखिदिने गरेको उनले बताए।
‘स्वदेशमा काम गर्छु भन्नेलाई सम्मान छैन’
दीपकले ऋणमा ट्याक्सी किनेर चलाउनथालेको १ वर्ष बढी भयो। यसअघि उनले विदेशमा करिब ४ वर्ष पसिना बगाए। त्यसपछि नेपाल फर्किएका हुन्। नेपाल आएपछि केही समय दाईको ट्रेकिङ एजेन्सीमा काम गरे। आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भनेर आफन्तबाट केही रकम र बाँकी बैंकको किस्तामा ट्याक्सी खरिद गरेका थिए।
भारतमा साढे तीन लाख पर्ने ट्याक्सी नेपालमा आउँदा २६ लाख बढी तिर्नुपर्छ। देशमा केही गर्छु भन्नेका लागि प्रोत्साहन गर्ने त कता हो कता कालो नम्बर प्लेटको लागि मात्रै १०÷१२ लाख बढी तिर्नुपर्छ।
‘म वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएको मानिस। कसैले विदेशमा दुःख गरेर ल्याएको पैसा स्वदेशमै केही गर्छु। आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनी पसिना बगाउँछु भन्दा सरकारले चेप्न भएन नि!’, उनले भने।
‘एउटा ट्याक्सीले दिनमा कम्तीमा पनि दैनिक ५ सयको तेल हाल्छ। त्यसबाट पनि कर उठाएको छ। वार्षिक कर तिरिरहेका हुन्छौँ’, उनको दुःखेसो छ, ‘तर हामीलाई केही पनि राहत नहुँदा मन खिन्न हुन्छ।’
असार १ देखि सरकारले निजी सवारीलाई जोरविजोर प्रणालीमा चल्न दियो। तिनैमध्ये केहीले राइड सेयरिङको नाममा भाडा उठाउँदै कुदाए।
‘नयाँ प्रविधि हो हामी स्वीकार गर्छौँ। राइड सेयरिङमा पनि कालो नम्बर प्लेट लागू गरोस् हामीलाई कुनै आपत्ति छैन’, सरकारलाई उनको प्रश्न छ, ‘रातो र कालो प्लेटको भाडा उठाउन भिन्नता छैन भने १२ लाखसम्म हालेर किन कालो नम्बर प्लेट किन्ने?’
प्रतिक्रिया