मध्यअसार लाग्दै गर्दा सरकारको खर्च तथा भुक्तानी अधिक मात्रामा बढ्नथालेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकोले थालिएका काम पूरा गर्नुपर्ने र पहिले भएको कामको भुक्तानी पनि यही महिनामा दिनुपर्ने भएकोले सरकारको दैनिक बजेटरी प्रणालीमा खर्च बढेको देखिनथालेको हो।
असार ११ गते मात्रै ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको चेक काटिएको छ। त्यसमा चालू खर्च ३ अर्ब ३० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ३ अर्ब ७८ करोड र विकास खर्च ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको सरकारको खर्च प्रणालीको तथ्याङ्क राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यो तथ्याङ्कसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कुल खर्च ६० प्रतिशत पुगेको छ। कुल विकास खर्च भने सबैभन्दा कम ३२ प्रतिशत मात्रै भएको देखिएको छ। चालू खर्च ७३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ५६ प्रतिशत खर्च सरकारले गर्नसकेको छ। यद्यपि चालू खर्चमा पनि केही विकास खर्च जोडिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख गोपीनाथ मैनालीका अनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा जाने सरकारको अनुदान पनि चालू खर्चमा जोडिएकोले संघीय सरकारको चालू खर्च धेरै देखिएको उनले जानकारी दिए।
बिहीबारको उक्त खर्च वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको हो। बुधबार अर्थात् १० गते कुल खर्च २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा चालू खर्च १ अर्ब ५७ करोड तथा ८१ करोड ९५ लाख विकास खर्च भएको छ।
९ गते २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च र ८८ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै ८ गते २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमा २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च, ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ।
विगतको खर्च
गत वर्ष माघ १० गते सरकारले एक दिनमा १ खर्ब १ करोड खर्च गरेको देखिएको छ। फागुन १० मा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै गरेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै, चैत १० गते २ अर्ब ७९ करोड वैशाख १० मा २ अर्ब ५७ करोड र जेठ ९ मा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ। यो तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा सरकारको खर्च असार आधाआधी लाग्दै गर्दा बढेको छ।
राजस्व संकलनको स्थिति
बिहीबारकै तथ्याङ्कअनुसार १ अर्ब ९१ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। तयसमा कर १ अर्ब ८८ करोड र गैरकर ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो। त्यस्तै अन्य आम्दानी १ करोड भएको देखिएको छ।
असार १५ पछि राजस्व पनि बढ्ने महालेखाको आँकलन छ। कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि सकिने भएकोले सरकारको आन्तरिक आम्दानी बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया