तीन पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम तोडे लाइसेन्स रद्द गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले सवारी दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरबाही र समयमै सवारी मर्मत नगर्नु मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले सांसद गणेशकुमार पहाडीको संयोजकत्वमा २०७६ पुसमा गठन गरेको उपसमितिले सोमबार विकास समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो।

उपसमितिले ट्राफिक नियम तीन पटकभन्दा धेरै उल्लंघन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवन गरेर ५ पटकसम्म कारबाहीमा परेमा लाइसेन्स खारेजका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखेर पठाउने गरेको छ। तर, उक्त सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

त्यस्तै उपसमितिले समयमै मर्मत नहुँदा दुर्घटना भएको भन्दै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न साढे ३५ सय किलोमिटर गुडेपछि मान्यताप्राप्त वर्कशपबाट सवारीसाधनको परीक्षण र मर्मत गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योग विभाग वा नगरपालिकाअन्तर्गत दर्ता गरी गाडी, मोटरहरूको आधिकारिक जाँच गर्ने र सुरक्षित भएको प्रमाणपत्र दिने अधिकारसहित देशैभर वर्कसप नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा यान्त्रिक गडबडीका कारण बारम्बार दुर्घटना हुन नदिन यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषणको जाँच नियमित गराउनुपर्ने, सडकको अवस्था अनुसार सवारी रुट अनुमति दिनुपर्ने, सवारीको अवस्था जाँच गर्ने फिटनेस सेन्टर स्थानीय तहमा विस्तार गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न सुझाव
मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सवारी सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्ययोजनाको जिम्मेवारी तिनै तहका सरकारको साझा विषय भएको बताएको छ ।

नेपालमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरु धेरै भएकाले काममा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव, अधिकार क्षेत्रमा विवाद लगाएतका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

उपसमितिले सरकारलाई अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद गठनगरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

उपसमितिले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ट्रमा सेन्टर हुनुपर्ने, तराईका राजमार्गमा हरेक एक सय किमि र पहाडी राजमार्गमा हरेक ५० किमिमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई तथा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने, सडकको क्षमताका आधारमा मात्र सवारीसाधन आयातसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘सडक पूर्वधार विकास तथा सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सडक शिष्टाचारबारे सचेतना दिलाउन सकियो भने सवारी दुर्घटना न्युनीकरणमा उल्लेख्य सुधार हुने’ उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता दिन जोड
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा हुने सडक विस्तार गाडीको लागि मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ।

‘जति पनि सडक विस्तार भएका छन्, सबै सवारीसाधनलाई सहज हुने गरी मात्रै बनाइएको छ। सहरी क्षेत्रमा हुुने अधिकांश दुर्घटनामा पैदल यात्रुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्’, उपसमितिले भनेको छ। सडक विस्तार गर्दा पैदल यात्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार चालकको लापरबाहीले ४३.७ प्रतिशत, तीव्र गतिले १८.७, ओभरटेक गर्दा ९.८, पैदल यात्रुको लापरबाहीले ९.५, मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउँदा ६.२, सवारीको यान्त्रिक गडबडीले ६.१, ओभरलोडले ५.२, सडक चौपायाका कारण ०.४ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेका छन्।

समितिले प्रहरीको तथ्यांक अध्यावधिक र विश्वासनिय नभएको उल्लेख गरेको छ । जसको लागि ट्राफिक प्रहरीलाई दुर्घटना तथ्यांक संकलन गर्ने सीप र दक्षताका लागि तालिम दिनुपर्ने भनेको छ।

गणेशकुमार पहाडीको संयोजकत्वको उपसमितिमा गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही सदस्य थिए।