देशको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने छ, कछुवाको गतिमा बजेट आयोः पूर्वप्रम भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८को सरकारको आयव्यय को अनुमान (बजेट)माथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्दै यसले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरे पनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राखे। बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताबारे सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरी मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उनले गरे।

नेपाल किनारा पुँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादीको बीउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। वैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको भन्दै उनले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एसियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भए पनि सोअनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए। सामाजिक दायित्व र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा उनको छ।

कोरोना महामारीका कारण ध्वंस भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए। उनले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्किने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिए।

उनले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे। राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तहमार्फत अभिलेख राखेर बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।

उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेलगायतको सुझाव दिए।

हालै एसियाली विकास बैंकले एसियामा नै बढी क्षति नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलव ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जीडीपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैकले १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको भन्दै सरकारले अनुमान गरेभन्दा निकै भयावहको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरे।

विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वाभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाइरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर सृजनाका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उनले गरे।

उनले भने, ‘साधारण खर्च गत वर्ष ६२ थियो । अहिले बढेर ६४ दशमलव ४ प्रतिशत भएको छ। विकास खर्च गत वर्ष २६ बाट अहिले २३ प्रतिशत भएको छ। झरेको छ। ऋण भुक्तानी गत वर्ष करिब ११ प्रतिशत थियो अहिले १२ प्रतिशत छ। उस्ताउस्तै छ। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। हामी दौडिरहेजस्तो लाग्छ। चक्रपथ जति दौडिए पनि त्यहीँ घुमिरहेका छौँ।’

संघीय संरचनामा अझै पनि वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उल्लेख गरे। उनले संघमा पहिलो वर्ष ७०, दोस्रो वर्ष ८० र तेस्रो अर्थात् अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै, प्रदेशमा पहिलो वर्ष २३, दोस्रो वर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क उनले गरे।

उनले नयाँ सहर बसाउने नाममा काठमाडौंका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप सहर बसाउने काम नगर्न पनि उनले सुझाव दिए।

उनले भने, ‘राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने, कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजीओमा काम पनि गर्ने डिभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राइभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ?’