युनिकोड
सचिवलाई शक्तिशाली बनाएर क्यासिनो नियमन गर्ने नयाँ पर्यटन विधेयकमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ।
नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रमा उठ्ने गैरकर तथा पर्यटनमूलक उद्योग र मनोरञ्जनात्मक क्यासिनोको विषयबारे विवाद बढेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नै पर्यटन विधेयक २०७५ तयार गरेको थियो। तर त्यो संसदमा दर्ता गर्ने समयमा व्यवसायीहरुसँग विवाद बढेपछि अस्वीकृत भएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा क्यासिनोको नियमन गर्ने व्यवस्था छ। क्यासिनोले कुनै कसुर गरेको पाइए पर्यटन मन्त्रालयको सचिवले पहिलोपटकका लागि २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि पहिलोपटक गरेको सजायभन्दा कम नहुने गरी पटकैपिच्छे एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चालकले कुनै कसुर गरे मन्त्रालयको सचिवले त्यस्तो क्यासिनो तत्काल बन्द गराई सञ्चालनमा लाग्ने रोयल्टी तथा दस्तुर र सोको दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कसुरमा प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्ति वा सोको मुख्य भई काम गर्ने सञ्चालकलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद गर्न सचिवलाई अधिकार दिइएको छ।
बन्द गरिएका क्यासिनोमा प्रयोग गरिएका जुनसुकै प्रकारका यन्त्र उपकरण, नगद रकम वा सोसँग सम्बन्धित जुनसुकै वस्तुलाई कसुरजन्य सम्पत्ति मानी जफत गर्न सकिनेछ।
तर गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो व्यवस्था हटाउन भनेका छन्।
पर्यटन उद्योगको विकास एवं नियमन गर्ने विषय राखिसकेपछि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप एवं क्यासिनोको नियमन छुट्टै व्यवस्था नगर्न यी दुई मन्त्रालयले भनेका हुन्। अन्य पर्यटन सेवामूलक उद्योगहरुसरह नै यसको पनि नियमन हुनुपर्ने दुई मन्त्रालयको माग छ।
उद्योग मन्त्रालयको ७ सुझाव
उद्योग मन्त्रालयले सबै होटल रिसोर्ट तथा रेष्टुराँले पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै तीन ताराभन्दा कम मापदण्डका होटल प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने र सोभन्दा माथि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने तर सानाको हकमा कुनै उल्लेख नभएकोलाई त्यसको पनि व्यवस्थापन हुने गरी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, कानुनी कारबाहीमा परेको र कारबाहीस्वरुप स्वतः खारेजी भएको अवस्थामा सो उद्योगको नाममा कुनै दायित्व रहेमा कसरी फछ्र्यौट हुने सो विषय स्पष्ट नभएकोले त्यसलाई स्पष्टता दिन आग्रह गरेको छ।
विदेशी लगानीका उद्योग तथा कम्पनी प्रशासनको कार्य क्षेत्र उद्योग मन्त्रालयमा पर्ने हुँदा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्मा उद्योगमन्त्री र पर्यटन विकास समन्वय समितिमा उद्योग सचिव रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उद्योग मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी प्रस्तावित ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनबीच तादात्म्य हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको व्यवसायमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार उद्योगको रुपमा दर्ता भएपछि मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेबाट पर्यटन ऐनमा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको समेत उद्योगको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयले सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले भने पर्यटकमार्फत पर्यटन मन्त्रालयले उठान गर्ने गैरकर राजस्वलाई कुन सरकारको कुन निकायले उठाउने हो सो व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न भनेको छ।
यही विधेयक अघिल्लोपटक ड्राफ्ट भएकोमा ट्रेकिङ तथा ट्राभलसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन। अहिले भने त्यसको सञ्चालन अनुमति, ट्रेकिङ गाइडको सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय समेत उल्लेख छ। अघिल्लोपटक सो व्यवस्था नहुँदा ट्रेकिङ व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए।
प्रतिक्रिया