संसदीय समितिलाई दुई सचिवको सुझाव: चिनी आयात बन्द गर्न मिल्दैन

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध गर्न उद्योगीहरुले गरेको माग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका दुईवटै सचिवले अस्वीकार गरेका छन्। 

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा उनीहरुले भन्सार दर बढाउन सकिने तर प्रतिबन्ध गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका हुन्।

चिनी उत्पादक संघले चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै समितिमा उजुरी गरेको थियो। सोही उजुरीका अधारमा समितिले सचिवद्वय चन्द्रप्रसाद घिमिरे र बैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।

छलफलमा सचिव अर्यालले चिनी उद्योगको लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चिनी उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिइएको बताएका थिए। जस अनुसार स्वदेशी चिनीको उत्पादन लागत आफैँमा कम हुन गएकोले उद्योगीहरुलाई अन्य सुविधा दिन नसकिने बताएका थिए। उनले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चिनीको माग घटेकोले आयातमा प्रतिबन्ध गर्नु औचित्य नै नभएको बताए।

अर्का सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले आयातित चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको तर अझै ६० प्रतिशतसम्म पु-याउने ठाउँ रहेको बताएका थिए।