युनिकोड
कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखाले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने समस्या र समाधानको सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन महाशाखाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले तत्काल पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्ने र यस क्षेत्रको नेपाललाई दिने योगदान भने निकै कमजोर हुने देखाएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २ दशमलव ६ प्रतिशतको रहने गरेकोमा अब यसको योगदान आधा घट्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान १० प्रतिशतले घट्नसक्छ
त्यस्तै नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्सलाई पनि यसले असर गर्नेछ। रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ दशमलव ३ प्रतिशतको योगदान रहेकोमा कोरोनाले करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान घट्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
रेमिट्यान्समा अहिलेसम्म प्रभाव देखिन नथाले पनि अबको एक/दुई महिनामा त्यसको प्रभाव देखिने र यो प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षसम्म रहने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा नेपाली उपभोक्तालाई लिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यसकै कारण नेपालीहरुको उपभोगशैली र अर्थतन्त्रको आकार दुवै बढेको छ।
कोरोनाका कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्दा वस्तु खपतमा कमी आउने र वस्तुहरुको मागमै ह्रास आउने प्रतिवेदनले बताएको छ।
गुम्नसक्छ माग र पूर्तिको सन्तुलन
त्यस्तै कोरोनाको त्रासले उपभोक्ताको आत्मबल पनि धेरै गिर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आत्मबल गिर्न जाँदा नेपालको माग र पूर्तिको सन्तुलन पनि गुम्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही वस्तुमा अत्यधिक माग हुने र पछि त्यसको माग नै नहुँदा उद्योगदेखि बिक्रेतासम्मलाई ठूलो असर गर्ने बताएको छ।
यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विभिन्न सूचना, जानकारी र सचेतनाले उपभोक्तालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
अत्यावश्वक वस्तु केही महिनालाई स्टक राखी उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाव पेश गरेको छ।
थला पर्छन् साना व्यवसाय !
केही व्यवसाय सानो समय असर पर्दा पछि उठ्नै नसक्ने हुने डर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ। सोही कारण उनीहरुलगायत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत वितरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ।
त्यस्तै सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि उक्त लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित रहेको भन्दै लक्ष्यभन्दा पछिको परिस्थिति विचार गरी त्यसमा लचक हुन भनिएको छ।
बजेट खर्चको अवस्था शीर्षकगत रुपमा भन्दा पनि तत्कालको लागि गर्नुपर्ने खर्चहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर रकमान्तरबाट मिलाउन समेत सुझाव दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर छलफलको तयारी भइरहेको छ। यसले देखाएको विषयवस्तु र सुझावलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कदम समेत चाल्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया