संघीय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अहिले अपनाइएको जीटुजी प्रक्रिया खारेज गरेर अगाडि बढ्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकपछि सरकारलाई आवश्यक परे खुल्ला प्रतिस्पर्धामा टेन्डर आह्वान गरी खरिद गर्न निर्देशन दिइएको हो।
साथै समितिले सेक्युरिटी प्रेस कम्पनी नै नेपालले स्थापना गर्न लागेकामा त्यसमा पनि अनियमितता देखिएकोले छानबिन गर्न अख्तियारलाई ताकेता गर्ने निर्णय भएको छ।
समितिले नेपालको समग्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे जीटुजी प्रक्रियामा भइरहेका कामबारे जानकारी लिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्को बैठकमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अडियो प्रकरणसँगै लेखा समितिले फागुन ८ मा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिँदै छानबिन थालेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया