युनिकोड
सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आंशिक स्वागत गरेको बताएको छ।
सरकारले सोमवार प्रकाशित गरेको १३ औं संशोधनले सबै माग पूरा नगरेकोले पूर्ण समर्थन गर्न नसकिने बताएको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साउनमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग भएको सहमतिको ८ महिनापछि एउटा मात्रै म्याद थपको मागका रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएको बताए।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग गत साउनमा गरेका सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै महासंघले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने बताए। नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरु बसेर छलफल गरी योजनाको काम सकिने अवधिको अनुमान गरेपछि मात्रै म्याद थप हुनेकुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए।
गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था नभएको उनको भनाई छ।
दाहालले म्याद थप गरेको कार्यलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ? भन्नेमा चासो रहेको बताए। म्याद थप भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका अन्य ८ वटा बुँदाहरु पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाई छ।
संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुनेछ। संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ। साथै के कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो? कारण खुलाएर म्याद थप माग्नुपर्नेछ।
थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिवद्धतासहित म्याद थपको सयम माग गर्न सकिनेछ भने नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया