युनिकोड
मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन बढेको अवस्थामा खपत बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले उपभोगका आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने नीति लिने भएको छ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जति बढी विद्युत उपयोग गर्यो त्यति नै प्रतियुनिट बिजुली सस्तो हुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ। ललितपुरमा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जालश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बैठकले नयाँ विद्युत महसुल दर निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
विगतमा माग बढी र उत्पादन कम भएकाले बढी प्रयोग गर्दा बढी नै मूल्य रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दुई वर्षमा उत्पादन बढेर विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था आएकाले खपत बढाउन जति बढी प्रयोग गर्यो त्यति नै कम शुल्क निर्धारण हुने गरी नीति ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे।
‘मागको तुलनामा सप्लाई बढी भएकाले विगतमा लोड म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर कम प्रयोग गर्नतिर प्रेरित गरिएको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘यो सरकार आउनुभन्दा पहिला ९ सय मेगावाट विद्युत थियो। अहिले ४ सय मेगावाट बढेर १३ सय पुगेको छ, त्यसैले अधिकतम् खपत बढाउनेतिर हाम्रो जोड छ।’ मन्त्री पुनले यसै आर्थिक वर्षभित्रमा करिब १ हजार मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने जानकारी पनि दिए।
उनले प्रतिमहिना ० देखि १० युनिट, ११ देखि २० युनिट, २१ देखि ३० युनिट, ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १ सय युनिट, १०१ देखि १५० युनिट, १५० देखि २०० युनिट र २०० देखि ४०० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्नेहरुको समूह वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारणको तयारी भएको बताए। उनका अनुसार ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहक ७ लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा प्रयोग गर्नेको संख्या १७ लाख छ। ० देखि १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई सबैभन्दा सस्तो दर र त्यसपछि प्रयोगका आधारमा शुल्क लिइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले ग्यास प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिए। ‘गाउँघरमा चार÷पाँच जनाको परिवार र काठमाडौँमा डेरामा बस्नेले बिजुली बाल्दा र विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ५० युनिटभित्रैले पुग्दो रहेछ’, उनले भने, ‘यो ग्यास भन्दा धेरै सस्तो पर्न आउँछ।’ ५१ देखि ४ सय युनिट प्रयोग गर्नेले आइरन, वासिङमेसिन, प्रिजजस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने पनि उनले उल्लेख गरे। ‘के कस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा कति खर्च हुन्छ भनेर उपभोक्ताले अनुमान गर्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउँदैछौं’, उनले भने, ‘सबै समूहमा विद्युतको शुल्क पहिलाभन्दा कम हुन्छ। तर, जति बढी प्रयोग गर्दै गयो त्यति धेरै सस्तो हुन्छ।’
विद्युतीय चुल्हो प्रयोग अभियानकै रुपमा
चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत १० हजार विद्युतीय चुल्होलाई अनुदान दिइएको र आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर १ लाख पु¥याउने जानकारी मन्त्री पुनले दिए। उनले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई सरकारले अभियानकै रुपमा अघि बढाउँने पनि स्पष्ट गरे।
विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा धेरै समय भान्सामा बिताउने महिला तथा उनीहरुका साना उमेरका केटाकेटीको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै समय पनि बचत हुने उनको तर्क छ। ‘दाउरामा खाना पकाउँदा समय पनि धेरै लाग्छ, महिला र बालबच्चाको स्वास्थ्य पनि खराब हुन्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय चुल्हो विद्युत खपत बढाउनका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य र समयसँग पनि जोडिएको छ।’ महिलाहरुलाई चुल्होबाट बाहिर निकालेपछि मात्रै समाज अगाडि बढ्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले महिलाहरुको शिक्षा, राज्य, प्रशासनिक वा सामाजिक नेतृत्व विकासका लागि विद्युतीय चुल्होले समय बचत गराउने स्पष्ट गरे।
‘हाम्रा दिदीबहिनी, आमा र छोरीहरुको समय बचत गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अभियान वा राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘यो सामाजिक र लैंगिक समानताको अभियान पनि हो।’
नेपालमा गत वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसमा ग्यास मात्र ४८ अर्बको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान विद्युत उत्पादनमा मात्र छैन। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने व्यापार घाटा कम गर्नेमा पनि छ। आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, मन्त्री पुनले भने।
प्रतिक्रिया