प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले चार दिने भारत भ्रमणमा छन्। औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहीबार नयाँदिल्लीमा दुई पक्षबीच ११ सय ५९ मेगावट विद्युत् निर्माण समझौता भएको छ।
६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविदुत आयोजना निर्माण सम्झौता र फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ४ सय ८० मेगावाट विकास सम्बन्धमा प्रचाण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा समझदारी भएको हो।
तल्लो अरुणका लागि लगानी बोर्डको तर्फबाट सुशील भट्ट र विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम भारत (एसजेभीएन) को तर्फबाट नन्दलाल शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
तल्लो अरुणमा लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। लगानी बोर्डले गत चैतमै तल्लो अरुणका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
यसअघि नै ६ सय ७९ मेगावाटको यस परियोजनाको डीपीआर बनाउने समझदारी भएको थियो। अहिले निर्माण सम्झौताको भएको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत् निगम भारत (एसजेभीएन) बीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यो समझदारीअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अघि बढेको थियो। अहिले सतलजसँग नेपालले निर्माण सम्झौता गरेको हो।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ। त्यसको बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ।
दिल्लीमा बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्को आयोजना अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली हो।
समझदारीअनुसार अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली आयोजनामा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लगानी गर्ने छ।
त्यसमा नेपालस्थित विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत लगानी रहने छ। यो आयोजना निर्माणका लागि ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
यसको क्षमता ४ सय ८० मेगावाट छ। उत्पादित बिजुली भारत निर्यात हुने छ। लगानी बोर्डको सम्झौताअनुसार यो आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत् निशुल्क पाउने छ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन विद्युत् ब्यापार सम्झौताको विषयसमेत थियो। त्यसमा २५ वर्षम्मको ब्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भनिए पनि त्यसमा समझदारी हुन सकेन।
तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने आश्वासन दिए। उनले प्रचण्डसँगको छलफलमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारी भएको बताए।
अहिले ४ सय ५० मेगावाट विद्युत मात्रै भारतले खरिद गर्ने सम्झौता छ। यो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वार्तापछिको पत्रकार सम्मेलन भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि त्यही कुरा उल्लेख गरे। उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने सहमति भएको बताउनु भएको छ।’
यो सहमतिलाई सम्झौतासम्म विकास गर्न द्विपक्षीय बैठकहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया