अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउन सकिने बताएको थियो। तर, अर्थमन्त्री महतले भने १७ अर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हुन्।
गत वर्षको कुल बजेटको आकारभन्दा आयोगको सिलिङ र यो वर्षको आकार कम हो। तर, डा. महतले पनि स्रोतबिना ठूलो बजेट ल्याएको विश्लेषण भएको छ।
संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट अनुसार चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६५ दशमलव २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो।
स्रोतको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत बेहोर्न राजस्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ। उक्त कमी पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने तर २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख छ।
महत्वपूर्ण र आन्तरिक स्रोत परिचालन भनेको राजस्व असुली नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व निकै कमजोर संकलन भैरहेको छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको र उद्योग व्यवसायमा आम्दानी खुम्चिएको विश्लेषण भैरहेको छ। जसकारणले यो वर्ष राजस्व कम संकलन भइरहेको छ।
राजस्वको विविध शीर्षकमध्ये आयकर भने जुन आर्थिक वर्षमा कारोबार भएको हो त्यसको ठिक अर्को वर्ष तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्षको आयकर आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय कमजोर भैरहँदा आगामी आर्थिक वर्षको आयकर कमजोर हुने आकलन छ। यस्तो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रीले सिलिङभन्दा बजेटको आकार बढाएका छन्।
अर्थशास्त्री तथा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राखेको आम्दानीको लक्ष्य कसैले पनि विश्वास गर्न नसक्ने खालको भएको बताएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो। आय अविश्वसनीय छ। त्यस्तै, खर्चको अनुमान भने विसफुल छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थतन्त्रको दर्दनाक अवस्थाले राजस्व लक्ष्य अनुसार परिचालन नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले चालु आर्थिक वर्षमा दर्दनाक अवस्थामा छौँ। आगामी वर्षको बजेटले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, लगानी र ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत पुरा गर्न सक्दैन।’
चालु आर्थिक वर्ष वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा गत वर्ष जनार्दन शर्माले राखेको राजस्वको लक्ष्यमा ५६ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
आगामाी वर्षको बजेटले समेत सोही लय समात्न सक्ने अवस्था छ।
तर निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने बजेट आएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यस बजेटमा समावेश भएको छ। बजेटमा महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरु समेत समावेश भएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य छ।’
Shares
प्रतिक्रिया