युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ। यसको नामकारण विद्युत् ऐन २०७६ रहने गरी विधेयक निर्माण गरेको हो।
उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल थालनी गरेको हो। शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशमन्त्री, सचिवलगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई राखेर उक्त विधेयकमा छलफल चलाएको हो।
छलफलमा उक्त मस्यौदामा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। विधेयकमा उल्लेख भएको ठूला परियोजना अर्थात् २० मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना संघमा रखिने, ३ मेगावाटसम्मको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र ३ भन्दामाथि २० भन्दा तलको मात्रै प्रदेशले पाउने व्ख्या भएको छ। यसमा मन्त्री सोनलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रदेश २ आफैँले २०० मेगावाटको सोलार पावर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दायरा तोकेर विधेयक बन्नु गलत भएको बताएका हुन्।
उनले विधेयकमा भएको यसको प्रकारको व्याख्यालाई परिवर्तन गर्न माग गरे। संघीय सरकारले आफैले पनि काम गर्न नसक्ने गरी दायरा बाँधिन नहुने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै ऊर्जाको रोयल्टीमा पनि स्पष्ट व्याख्या हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले के कसरी हाइड्रोको रोयल्टी लिने तथा पछि विवाद नहुने गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘अहिले हामी ऐनको मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेका छौँ। आवश्यक कुराहरु परिमार्जन गरेर अघि बढ्छौँ।’ उनले प्रदेशहरुलाई नै आफ्नै स्रोतबाट ठूला विद्युत् आयोजना गर्न दिने हो भने कुनै प्रदेशलाई ठीक भए पनि कर्णाली प्रदेश मारमा पर्ने बताए। कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि २७ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई नै गर भन्ने हो भने प्रदेश झन् कमजोर हुने बताए।
त्यसकारण सबैलाई एक हुने गरी अहिले मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए। मन्त्री पुनले भने, ‘सकेसम्म विद्युतमा व्यावहारिक हुने गरी मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई सबैको सुझावको आधारमा अझै व्यावहारिक बनाउँछौँ।’ योभन्दा अघि बनेको ऐनले कुनै जलविद्युतलाई मात्रै केन्द्रित गरेको अवस्थामा हाल बनेको विधेयकले भने वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जालाई समेत व्याख्या गरेको बताए।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन समेत संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको अवस्थामा विज्ञ तथा सरकोकारवालाको सुझावकै आधारमा अघि बढिने जानकारी दिए।
विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको लागि सातै प्रादेशको मन्त्रीहरुलाई राखेर छलफल गर्न चाहे पनि विविध कारणले असम्भव भएको बताए। मन्त्री पुनले प्रदेशको प्रतिनिधि आएको र उनीहरुसँगको छलफल महत्वपूर्ण रहेको जानकारी गराए।
विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय विद्युत अनुसन्धान तथा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश २ का मन्त्री सोनलले भने तीन वटै सरकारलाई अटाउने गरी बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
विधेयकमा विद्युतसम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत र सम्बद्ध निकायहरुलाई आवश्यक मार्गनिर्देश गर्न निर्देशक समिति समेत गठन गर्ने उल्लेख छ। संघीय मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समति गठन हुनेछ। नौ सदस्यीय समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव, अर्थ सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव रहनेछन्। सदस्य सचिव भने विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक रहने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया