सुराकीलाई २५ लाखभन्दा बढी कमिसन दिइन्न : अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुराकीलाई सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सुराकीको रुपमा प्रस्तुत गरेर पेसा नै बनाएको भन्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताएका छन्।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ माथि राष्ट्रिय सभामा बिहीबार भएको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका सवालहरुको जवाफ दिँदै उनले सुराकीलाई पेसा बनाउन नदिने बताएका हुन् । सो क्रममा उक्त ऐन संशोधनको औचित्य र आवश्यकताबारे सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे

यस्तो छ उनले राष्ट्रियसभामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सन्दर्भमा गरेको टिप्पणी (उनकै शब्दमा)

सैद्धान्तिक विषयमा म सहमत छु। आम्दानी गर्ने र कानुनसम्मत कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान पनि गर्छ। हरेक वर्ष कर दिवसमा हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानित पनि गर्छौँ।

तर राज्यको कानुन नमान्ने, कर छल्ने, उनीहरुको लागि कानुन चाहियो । सम्मानित गर्नेलाई मात्रै सम्मानित गरेर पुग्दो रहेनछ । दण्डित गर्नेलाई पनि दण्डित पनि गर्नुपर्दो रहेछ ।

त्यसकारण यो राजस्व चुहावट सम्बन्धी नियन्त्रण ऐनको विधेयक संसदमा पेस भएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको विषय छ ।

करका दरहरु मात्रै बढाएर राजस्व आउँदैन बरु चुहावट हुने डर हुन्छ । करका दरलाई सामान्य अवस्थामा राखेर बढी दायरा बढाएर कर संकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बजेट पछाडिको आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दा पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौँ । त्यो विषय राष्ट्रियर सभामा दोहोर्याइराख्नु परेन ।

सरकारको दृष्टिकोण त्यस्तै नै हो । अहिले हामीले करका अत्यधिक दर बढाउँदा चुहावट हुनसक्छ भनेरै तिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै गरेको विषय हो यो । यो एउटा दुईवटा सैद्धान्तिक विषय भयो । तेस्रो सैद्धान्तिक विषयमा माननीयज्यूहरुकै दुई किसिमको धारणा आयो ।

जरिवाना दण्ड बढाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण र अर्को अर्बौँ अर्ब रुपैयाँ चुहावट गरे पनि सीमित जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउने हो भन्ने अर्को दृष्टिकोण । यो पनि सैद्धान्तिक विषय हो ।

के छ विधेयकमा?
यो प्रस्तावित विधेयकमा के छ भने यो अलि बढी राजस्व चुहावट गरेको छ, अलि बढी दण्ड व्यहोर्नुपर्छ । थोरै चुहावट गरेको छ भने थोरै दण्ड व्यहोर्नुपर्छ । पहिले नै दण्ड जरिवानाको विषयमा एकमुष्ट व्यवस्था भएकोमा अहिले कम मात्रै चुहावट गर्नेलाई कम जरिवाना र कम जेलसजाय, बढी गर्नेलाई बढी सजाय गरिएको विषय छ ।

त्यसो भएको हुनाले यो बढी न्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले यहाँ स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुराकी पेसा बन्यो, अन्त्य गर्छौँ
त्यसपछि सुराकीको बारेमा पनि विकृति भएकै हो । र अहिलेको कानुनमा गर्न खोजिएको व्यवस्था के हो भने जतिसुकै परिमाणको सुराकी प्राप्त भएको होस्, त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । बहुमूल्य वस्तुमा १० प्रतिशत, अरुमा २० प्रतिशत र त्यसरी सुराकीको रकमचाहिँ २५ लाखभन्दा माथि कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन है भनेर रकममा पनि त्यो तोकिएको छ ।

त्यो किन गर्नुपरेको हो भने विकृति धेरैचाहिँ सुराकीकै सन्दर्भमा आए। कर्मचारीका परिवार, सुरक्षाकर्मीका परिवार उनीहरुसमेत सुराकीमा दर्ज भएर त्यसको लाभ लिने स्थिति त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ । जसका कारण अब सुराकी नै पेसा बनाउने कुरालाई हामीले अन्त्य गर्दै जानुपर्छ ।

माननीय सदस्यहरुले ठीकै भन्नुभएको छ । यो कुनै पेसा होइन । यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । विकृतिको अन्त्य गर्न सकियो भने सुराकी पेसा पनि अन्त्य गर्छ । त्यसको लागि सुराकीलाई अस्वाभाविक आकर्षणको पेसा र व्यवसाय नबनाऔँ भनेर यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रतिकारात्मक व्यवस्था
यसबाहेक यसमा भएका अन्य धेरै व्यवस्थाहरु अहिलेको राजस्व प्रशासनमा राजस्व चुहावट हुनसक्ने कुराहरु, सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरेर त्यो नहोस् भनेर अलिकति प्रिभेन्टिभ मेजर अर्थात् प्रतिकारात्मक रुपमा नै ल्याउन खोजिएको छ र अब सधैँ राजस्व नै चुहावट गरिरहनेलाई त धार्मिक प्रवचनले पुग्दो रहेनछ, केही न केही अलि अलि दण्ड जरिवाना सजाय हुन्छ है भन्ने गर्नुपर्ने रहेछ । राज्य त्यसरी नै चल्छ । त्यसैअनुसार नै यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।