माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाः ५० अर्ब ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कर्पोरेसन (आईएफसी)सहित अन्य आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले ५० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ (४५ करोड ३० लाख डलर) ऋण लगानी गर्ने वित्तीय सम्झौता भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा शुक्रबारआयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

भिडियाेः 

नेपाल वाटर एण्ड इनर्ज डेभलपमेन्ट कम्पनी र आइएफसी, कोरियाली आयात निर्यात बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंक, कोरियाली विकास बैंक, बेलायती वित्तीय संस्थान, डच उद्यमशील विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्ड र प्रोपार्कोबीच ऋण सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरे।

आयोजनाको लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइएको छ। कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी) रहेको आयोजनामा नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। बाँकी रकम स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली—१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो। आईएफसीले १६ करोड १३ लाख डलर, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले छ करोड डलर, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ३ करोड ९६ लाख डलर, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक (केएक्जिम)ले १० करोड डलर, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी)ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्नेछन्।

सीडीसी ग्रुप पीएलसी (सीडीसी)को २ करोड १९ लाख डलर, नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को १ करोड ५४ लाख डलर, फ्रेन्च डेभलमेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख डलर र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागिओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहनेछ। द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैंकको रुपमा काम गर्नेछन्।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८ दशमलव ७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१ दशमलव २५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ।

काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अत्यधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त आकर्षक मानिएको छ। आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।

नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच १४ पुस ०७३मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। प्राधिकरण र कम्पनीबीच १४ माघ २०७४ मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको थियो।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् खरिद गरेबापत अधितकम दश वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु दिन (सीओडी)देखि ऋण चुक्ता अवधि (पे–ब्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ, सोही अवधिसम्मका लागि ऋणको अंशमा मात्रै डलरमा भुक्तानी गर्नेछ। उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम र वर्षायामा क्रमशः ८ दशमलव ४० र ४ दशमलव ८० प्रतियुनिट दरमा खरिद गर्नेछ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋणको अंशका लागि मात्रै डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम परे वा नपरे पनि कम्पनीले आयोजनाबाट व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १४ वर्षदेखि २६ वर्षसम्म ३ अर्ब २६ करोड ५४ लाख युनिट निःशुल्क ऊर्जा दिनेछ। कम्पनीका अनुसार जसको मूल्य ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको हुनेछ।

नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट एक तिहाइ जोखिम मूल्य योगदानबापत निःशुल्क ऊर्जा दिन लागेको जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक ऋणको सम्झौता स्वीकृति प्राप्त भएपछि र सम्झौताअनुसारको शर्त पूरा गरिएपछि आयोजनाको मुख्य निर्माण सन् २०२० बाट सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार विश्वप्रख्यात कम्पनीहरु डेलिम इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्ट्रक्सन इन्ड्रस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमले इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा आयोजनाको निर्माण गर्नेछ। अहिले आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्यहरु प्रवेश सडक, कार्यालय तथा आवास गृह निर्माण, त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज राख्नेलगायतका काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनामा कोरियाली कम्पनी कोएनको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, आइएफसीको १५ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ। कम्पनीका अनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर लगानी सुनिश्चित गरिएको छ।

सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपालका गेम चेन्जर गर्ने परियोजनाको रुपमा त्रिशूली १ लाई लिएको बताए। उनले भने, ‘यसले सयौँ हजार घरहरु तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई विद्युत मात्रै प्रदान गर्ने नभएर निजी कम्पनीहरुलाई कसरी नेपालमा जलविद्युत क्षेत्र विस्तार गर्ने र धेरै आवश्यक रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउने भएको छ।’

सबै तस्बिरः प्रविन काेइराला/नेपालखबर