युनिकोड
नेपालले ‘नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता (प्रोटोकल)’ कार्यान्वयनका लागि कार्यदल निर्माण गरी यसको औपचारिक जानकारी चीनलाई गराएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको जानकारी चीनलाई दिएको हो।
वि.सं. २०७३ मा दुई देशबीच पारवहन सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता २०७६ देखि कार्यान्वयन हुने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन।
सम्झौताको पाँच वर्षपछि नेपालले दुईवटा कमिटी निर्माण गरेको हो। ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिभ मेकानिज्म र ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिभ सब–कमिटी बनाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअनुसार ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिभ मेकानिज्म कमिटीको नेपालको नेतृत्व वाणिज्य सचिवले गर्ने र ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिभ सब–कमिटीको नेतृत्व भने मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने भएका छन्।
चीनले भने यातायात मन्त्रालयका भाइस मिनिस्टर (उपमन्त्री) को नेतृत्वमा कार्यान्वयन कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सब–कमिटीमा चीनले त्यहाँको यातायात विभागको महानिर्देशकलाई नेतृत्व गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ।
दुवै कमिटी गठनबारे गत साउनमै चीनलाई जानकारी पत्र पठाइएको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले चीनको पत्र कुरिरहेको छ।
‘यसलाई कार्यान्वयनमा लानैपर्नेछ। नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने खालको दुई देशबीच भएको यो सम्झौताको लागि हामीले एक ताकेता स्वरुपमा पत्र पठाएका छौँ’, सचिव भट्टराईले भने।
के–के काम गर्छन् यी दुई कमिटीले ?
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीका अनुसार सबकमिटीले आन्तरिक विषयहरुको ‘वर्कआउट’ गर्छ। दैनिक एजेण्डाहरुको विषयमा काम गर्छ।
ज्वाइन्ट कन्सल्टेटिभ मेकानिज्मले भने सबकमिटीले प्रस्ताव गरेको कुराहरुलाई छलफलमा लैजाने काम गर्ने सहसचिव रेग्मीले बताए।
ती विषयहरुबारे कमिटीले छलफल गराउने उनको भनाइ छ। रेग्मीका अनुसार यी कमिटीहरु बनेपछि कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ।
वि.सं. २०७३ मा केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता (प्रोटोकल) भएको थियो।
२०७४ भदौ २१ गते नेपाल र चीनका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) लाई अन्तिम रूप दिएको थियो।
सोहीअनुसार कार्यान्वयन काम अघि बढेको थियो।
दुई देशीय सम्झौताअनुसार २०७६ मंसिर अर्थात् सन् २०२० को जनवरी १ देखि कार्यान्वयन नै हुने उल्लेख थियो।
सरकारले चीनतर्फबाट पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने उद्देश्यले उसका चार सामुद्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो।
दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनको तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङ्झियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेछ।
नेपालले पारवहन सम्झौताअनुसार बन्दरगाह मात्र होइन, चीनसँगको थप नाका पनि प्रयोग गर्न पाउनेछ।
पारवहनका लागि रसुवा, कोदारी र यारी तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथाङका, नेचुङ (कोरोला) र ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाका प्रयोग गर्न सकिनेछ। नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म आउन जानसक्ने सहमति पनि भएको छ।
यसको कार्यान्वयन अघिल्लो वर्षदेखि नै हुने सम्भावना थियो तर कोरोनाको कारणले गर्दा ढिलाइ भएको छ। चीनले नाकाहरुमा कडाइ गरेको र त्यसको कारण कोरोना संक्रमण नै उल्लेख गरेको छ।
कोरोनाकै कारण सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउन नसकिएको वाणिज्य सचिव भट्टराईले बताए।
प्रतिक्रिया