नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न लागेको न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा वैकल्पिक उपाय अपनाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेका छन्।
विस्तारका क्रममा सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्ने भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलनसमेत थालेका छन्।
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१७ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, २ र ३ का आयोजना प्रभावितले वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
उक्त आयोजनाअन्तर्गत ‘हाइटेन्सन लाइन’ खेतीयोग्य जमीनको बीचबाट लैजाँदा यहाँका ३०० भन्दा बढी कृषकको सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन क्षति हुने भएको छ।
सोही कारण प्रभावितहरूले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न माग गरेका छन्। वैकल्पिक रूपमा नजिकै रहेको झरही र भलुही नदीको छेउछाउ हुँदै प्रसारण लाइन लैजान सके ८० प्रतिशत क्षति न्यूनीकरण हुने उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिअनुसार अमेरिकी सहयोगको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज’अन्तर्गत नेपालभित्र बन्ने ४०० केभी लाइन पश्चिम नवलपरासीको भूमही, रामग्राम–१७, पाल्हीनन्दन ३, २, १ हुँदै भारततर्फ लैजाने गरी निर्माण गर्न लागिएको छ। वैकल्पिक बाटो प्रयोग नगरिए आफूहरु विस्थापित हुने र जीविकोपार्जनमै समस्या आउने रामग्राम–१७ का मनोज मौर्यले गुनासो गरे।
प्रसारण लाइनको तारले ओगट्ने जजमिको मुआब्जा पनि सरकारी मूल्यांकनका आधारमा दिँदा आफूहरु थप मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यहाँको चलनचल्तीको मूल्यमा सतप्रतिशत मुआब्जा पाउने व्यवस्था भए केही सोच्न सकिन्छ, सरकारी मूल्यांकनका आधारमा दिँदा त हाम्रो रोजीरोटी नै बन्द हुन्छ।’
आयोजनाले हाइटेन्सन लाइन तारको तल पर्ने जग्गा र त्यसका दायाँबायाँ २३/२३ मिटरसम्मको जग्गासमेत बिक्री वितरण तथा अन्य आर्थिक कारोवारका लागि रोक्का गरी खेतीका लागि मात्रै प्रयोग गर्न दिने जनाएको छ। जसको खेतमा पोल पर्छ, त्यहाँको डेढ बिघा जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने बताइएको छ।
यसरी दिइने मुआब्जा निकै न्यून रहेको मौर्यले बताए। ‘यहाँबाट हाइटेन्सन लाइन लैजाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमीनको नास भई उत्पादनमा ह्रास आउँछ, अर्कातिर हामीले यही जमिन बैंकमा धितो राखेर उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छौं, अब त्यो पनि बन्द हुने भो, हामीलाई धेरै मर्का पर्छ, यसलाई वैकिल्पक बाटोबाटै लैजान हाम्रो सरकारसँग जोडदार माग छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया