युनिकोड
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)अन्तर्गतका ४ जिल्ला संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छानबिन समितिले सत्यतथ्य नबुझी एकपक्षीय रुपमा दोषीलाई संरक्षण गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरुले प्रतिवेदनउपर पुनः छानबिन गर्न भन्दै अख्तियार र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका हुन्। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघले एन्फामा भएको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै २०७५ पुस २२ गते अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव अरुण प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। सो छानबिन समितिले एकपक्षीय रुपमा उजुरीकर्तालाई पनि जानकारी नदिई दोषीलाई संरक्षण गर्ने गरी अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
काठमाडौंका अध्यक्ष विराट जगं शाही, भक्तपुरका गौतम सुखजु, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापा र धादिङका दीपक खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एन्फामा भएका भ्रष्टाचारलाई मन्त्रालयको छानबिन कमिटीले पूर्वाग्रह र त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी सत्यतथ्य जानकारी नगराई दोषीलाई जोगाउने कार्य भएपछि एन्फामा आर्थिक अनियमितता झनै बढ्दै गएको हामीले ठहर गरेका छौं।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नै अख्तियारले २०७६ साउन २८ गते खेलकुद मन्त्रालयमार्फत एन्फालाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको पालना एन्फाले नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारविरोधी आवाजलाई दबाउन एन्फाले सुशासन र पारदर्शिताको आवाज उठाउने पदाधिकारीलाई छानी–छानी कारबाहीको नाटक गर्दै आएको छ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले पनि यस्ता अवैधानिक र एकपक्षीय कार्यलाई समर्थन गर्दै आएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन्। यस्ता अवैधानिक कार्य रोक्न चार जिल्ला संघले राखेपसमक्ष माग पनि गरेका छन्।
यस्तै कार्य भइरहे आफूहरु सशक्त आवाज उठाउन बाध्य हुने भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरी एन्फाको भ्रष्ट र अपारदर्शी क्रियाकलापविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रतिक्रिया