युनिकोड
लामो समयदेखि सदस्य सचिवविहीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा निर्णय प्रक्रियामा रहेको सदस्यसचिवको विवाद नटुङ्गिदासम्म राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेललाई दिइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहासमै पहिलोपटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरीएको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
राखेप सदस्य सचिवसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा २ महिनादेखि परिषदको काम प्रभावित भएको छ।
परिषदमा देखिएको समस्या समाधानका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री अथकले माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सो प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको हो।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार परिषदको कुनैपनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरीएको थिएन।
सरकारले गत कार्तिक १ गते तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदबाट हटाएको थियो। गत मंसिर १३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सदस्यसचिव सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया